BTC - SBTC प्रशिक्षुओं को टीईटी से छूट पर विचार

UPTET - टीईटी - TET

BTC - SBTC प्रशिक्षुओं को टीईटी से छूट पर विचार
जागरण ब्यूरो, लखनऊ : विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थियों को शासन शिक्षकों की भर्ती में अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से छूट देने पर विचार कर रहा है। यदि शासन की योजना कारगर रही तो विशिष्ट बीटीसी 2004, 2007 तथा विशिष्ट बीटीसी 2008 के सामान्य व विशेष चयन के दो हजार से अधिक अभ्यर्थियों के लिए टीईटी उत्तीर्ण की अनिवार्यता बिना शिक्षक बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शैक्षिक अर्हता बीटीसी है। शिक्षकों की कमी से निपटने के लिएराज्य सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से 2004, 2007 व 2008 में विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण की मंजूरी ली थी। विशिष्ट बीटीसी के तहत बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को छह महीने का प्रशिक्षण देकर उन्हें शिक्षक नियुक्त किया जातारहा है। विशिष्ट बीटीसी के इन बैचों के कुछ अभ्यर्थियों को कुछ कमियों का हवाला देकर ट्रेनिंग से रोक दिया गया था। बाद में कोर्ट के निर्देश से ट्रेनिंग पूरी कराई गई। जब इन ट्रेनिंग पूरी हुई तो इन्हें यह कहकर नियुक्ति देने से मना कर दिया अब नियुक्ति के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। टीईटी से छूट देने की विशिष्ट बीटीसी के अभ्यर्थियों की गुहार को अब तक अनसुना करने वाला बेसिक शिक्षा विभाग सूबे में निजाम बदलने के बाद अब इन अभ्यर्थियों को टीईटी से छूट दिलाने के बारे में नए सिरे से तर्क गढ़ रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से तर्क यह दिया जा रहा है कि इन अभ्यर्थियोंको छह महीने का प्रशिक्षण देकर शिक्षक नियुक्त करने संबंधी विज्ञापन 23 अगस्त 2010 को जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की अधिसूचना के पहले प्रकाशित कर दिए गए थे। प्रशिक्षण के दौरान इन्हें हर महीने 2500 रुपये प्रति माह मानदेय भी दिया गया। विशिष्ट बीटीसी 2004, 2007 व 2008 के प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों काचयन शिक्षकों के मूल पद के सापेक्ष किया गया था। इसलिए 23 अगस्त 2010 को जारी अधिसूचना की धारा-5 के तहत इन अभ्यर्थियों को शिक्षकों की भर्ती में टीईटी से छूट दी जा सकती है। इस संबंध में न्याय विभाग से परामर्श भी लिया गया है। हालांकि इसमें भी पेच है।जब बेसिक शिक्षा विभाग ने इन अभ्यर्थियों को टीईटी से छूट देने से मना कर दिया था तो कुछ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने इनकी याचिकाएं खारिज कर दी थीं। याचिकाओं की सुनवाई के दौरान बेसिक शिक्षा विभाग ने इन अभ्यर्थियों को टीईटी से छूट न देने के बारे में तब कुछ और दलील दी थी। विभाग के सामने पसोपेश यह है कि अपने कहे को अब बदले कैसे।

Source - Jagran
12-9-2012