UPTET - सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों को राहत

UPTET -  सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों को राहत

Source - Amar Ujala
22-12-12

UPTET - पिछले आवेदन का रिकार्ड नहीं तो डूबेगा पैसा

पिछले आवेदन का रिकार्ड नहीं तो डूबेगा पैसा

पूर्व में फार्म भरने वालों को दोबारा आवेदन से छूट देने का मामला

• अमर उजाला ब्यूरो

इलाहाबाद। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अधिक फीस को लेकर परेशान टीईटी पास अभ्यर्थियों को राहत जरूर मिल गई है लेकिन इसका लाभ सभी को मिल पाएगा इसे लेकर संशय है। पिछले साल से लेकर अब तक भर्ती में कई विभागों के शामिल हो जाने के कारण पूर्व में आवेदन करने वालों के रिकार्ड को लेकर सवाल खड़ा हो गया है। अधिकतर आवेदकों ने इस बार उन जिलों का चालान भी बनवा लिया है, जिनके लिए उन्होंने पूर्व में आवेदन किया था, अब यह रकम कैसे वापस होगी, किसी को नहीं पता। इतना ही नहीं ऑनलाइन आवेदन के फार्मेट में भी इसको लेकर कोई प्रावधान नहीं है।

प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। इसमें अभ्यर्थियों से हर जिले के लिए अलग-अलग 500 रुपए का चालान भी मांगा गया है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी कई जिलों के लिए आवेदन कर रहे हैं। ऐसे में उनकी मोटी रकम फीस में ही खर्च हो जा रही है। इससे राहत के लिए अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका डाल रखी थी। कोर्ट से उन्हें राहत भी मिल गई है लेकिन आवेदन की प्रक्रिया जितनी जटिल है, उसमें कितने लोगों को लाभ मिलेगा, यह कहना मुश्किल है।

दरअसल परिषद की ओर से निर्धारित ऑनलाइन आवेदन के प्रारूप में पुराने आवेदन का कहीं जिक्र नहीं है। अभ्यर्थी कहां दर्ज करे कि उसने पिछले साल किन किन जिलों से आवेदन किया था। आवेदन न करे और प्रारूप में कोई सुधार भी न हो तो क्या होगा।

बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती। अधिकतर अभ्यर्थी इस बार भी आवेदन कर चुके हैं या चालान बनवा चुके हैं। दारागंज के अंचिन्त्य, ऊंचवागढ़ी की ज्ञानमयी का कहना है कि उन्होंने उन्हीं जिलों के लिए दोबारा चालान बनवा लिया है, जहां पिछले साल किया था। अब उन्हें कौन भुगतान करेगा। ऊंचवागढ़ी के ही रिंकू का कहना है कि ऑनलाइन आवेदन के फार्मेट में भी अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में नई व्यवस्था के तहत दावेदारी कैसे करें।

टीईटी मतलब टेंशन ही टेंशन

शिक्षक भर्ती के ऑनलाइन फार्म के हर कालम में दुविधा

इलाहाबाद। प्राथमिक शिक्षकों बनने के लिए लाइन में खड़े टीईटी पास अभ्यर्थियों का टेंशन कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। फार्म के फार्मेंट के हर कालम को लेकर अभ्यर्थियों में दुविधा है। डिग्री क्रम संख्या, अंक पत्र संख्या समेत कई कालम हैं जिन्हें भरने से पहले अभ्यर्थियों को मशक्कत करनी पड़ रही है। ऊपर से सर्वर डाउन से समस्या और बढ़ गई है। स्थिति का अनुमान इससे ही लगाया जा सकता है कि अभ्यर्थी रात-रात भर फार्म भर रहे हैं।

क्रम संख्या बना मुसीबत

ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों से स्नातक और बीएड की डिग्री संख्या तथा अंकपत्र संख्या भी मांगी गई है। इसके विपरीत अधिकतर विश्वविद्यालय डिग्री और अंकपत्र पर इसे अंकित ही नहीं करते। ऐसे में अभ्यर्थियों को इन नंबरों के लिए विवि का चक्कर काटना पड़ रहा है।

ग्रेडिंग से भी आफत

कई विश्वविद्यालयों में बीएड की डिग्री में प्रायोगिक परीक्षा में ग्रेडिंग का प्रावधान है। इसके विपरीत फार्म में परीक्षा में मिले अंक का विवरण भरने को कहा गया है। अभ्यर्थियाें को अब अंक के लिए विश्वविद्यालय का चक्कर काटना पड़ रहा है।

‘कोर्ट के आदेश की कापी अभी मिली नहीं है। उसके अध्ययन के बाद ही आगे कोई निर्णय लिया जाएगा। इस मामले में सरकार ही कोई फैसला लेगी।’

संजय सिन्हा

सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद

टीईटी में गड़बड़ी के कारण कई बार संशोधित रिजल्ट जारी किया गया लेकिन अंकपत्र की फाइनल सूची जारी नहीं की गई। अभ्यर्थियों के पास एक ही परीक्षा के कई रिजल्ट हैं तथा उनके सामने समस्या है कि कौन से अंकपत्र लगाएं।

फार्म में एक बार गलती पर सुधार का कोई मौका भी नहीं मिल रहा है। नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का विवरण भरने पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। यदि अभ्यर्थी से रजिस्ट्रेशन के दौरान गलती हुई तो फार्म भरते समय उसमें संशोधन नहीं होगा।

लोड बढ़ने के कारण सर्वर भी डाउन हो गया है। दिन में तो आवेदन करना काफी कठिन हो गया है। एक फार्म भरने में ही अभ्यर्थियों को एक घंटे से अधिक समय लग जा रहा है। इतना ही नहीं बीच में लिंक भी टूट जा रहा है।

Source - Amar Ujala
22-12-12

UPTET - टीईटी अभ्यर्थियों का बैंक में हंगामा

 UPTET - टीईटी अभ्यर्थियों का बैंक में हंगामा

इलाहाबाद : चालान फार्म जमा करने आए टीईटी अभ्यर्थियों ने एसबीआइ की मुख्य शाखा पर बुधवार को जमकर हंगामा किया। इस दौरान उन्होंने वहां लगी रेलिंग तोड़ दी। इसके चलते अफरातफरी मच गई। पुलिस बल को बुलाने के बाद मामला शांत हो सका।

टीईटी अभ्यर्थियों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। प्रतिदिन उन्हें चालान फार्म जमा करने के लिए एसबीआइ का चक्कर लगाना पड़ रहा है। नए नियम के अनुसार इस बार हर जिले के लिए अलग-अलग चालान जमा करने हैं। आवेदन शुल्क के लिए अधिकृत किए गए भारतीय स्टेट बैंक में चालान जमा करने के लिए रोजाना अभ्यर्थियों की लंबी कतार लग रही है। ज्यादातर अभ्यर्थी दर्जनों जिलों में आवेदन कर रहे हैं। बैंक में कोई भी अभ्यर्थी चार से ज्यादा चालान फार्म नहीं जमा कर पा रहा है। सुबह से शाम तक बैंक में एकत्र अभ्यर्थियों का फार्म भी जमा नहीं हो पा रहा है। इससे अभ्यर्थियों में नाराजगी है। बुधवार को अभ्यर्थियों की भीड़ ने मुख्य शाखा में हंगामा मचाया। काउंटर के बीच में लगी रेलिंग तोड़ डाली। इससे वहां अफरातफरी मच गई। यह देख पुलिस बल को बुलाना पड़ा और फिर पुलिस की निगरानी में फार्म जमा कराया गया। नए नियमों के अनुसार अभ्यर्थी को अपने सीजीपीए नंबर को अंक प्रतिशत में बदल कर ऑनलाइन फार्म में दर्ज करना है। बदले गए सीजीपीए नंबर को सक्षम अधिकारी से प्रमाणित भी कराना है। इसे प्रमाणित करने के लिए अभ्यर्थियों को अपने कॉलेज के भी चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

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स्टेट बैंक की सभी शाखाओं में चालान फार्म लिए जा रहे हैं। मगर कुछ शाखाएं अभ्यर्थियों को मुख्य शाखा भेज दे रही हैं। इसके चलते यहां काफी दबाव बन गया है। भीड़ को देखते हुए सभी काउंटर पर कार्य कराया जा रहा है। प्रयास हो रहा है कि अधिक से अधिक फार्म जमा हो जाएं।

-एनपी सिंह, चीफ मैनेजर मुख्य शाखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।

 Source - Jagran

UPTET - महत्वपूर्ण : दुश्वारियां झेल रहे टीईटी अभ्यर्थी

UPTET - महत्वपूर्ण : दुश्वारियां झेल रहे टीईटी अभ्यर्थी

जागरण कार्यालय, अंबेडकरनगर : टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ट्रेजरी चलान शुल्क जमा करने के लिए दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच गुरुवार को बसखारी में छात्र आपस में भिड़ गए। उनके बीच जमकर मारपीट हुई। वहीं मालीपुर में छात्राओं ने बैंक सुरक्षा गार्डो पर पिटाई व दु‌र्व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया है। परेशान अभ्यर्थियों ने चालान जमा किए जाने की तिथि बढ़ाए जाने की मांग की है।

समूचे आलापुर सर्किल में मात्र रामनगर में एसबीआइ की शाखा होने से यहां बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का हुजूम उमड़ रहा है। इससे चालान प्रक्रिया में अच्छा-खासा समय लग रहा है। मालूम हो कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में होने वाली 72 हजार शिक्षकों की भर्ती के बाबत गत सात दिसंबर को निकले विज्ञापन के बाद से ही अभ्यर्थी एसबीआइ की शाखा, रामनगर में कतार लगाने पहुंच जा रहे हैं। अब तक लगभग 20 हजार से अधिक अभ्यर्थी अपना चालान जमा कर सके। चालान जमा करने की सीमित अवधि व बैंक में अतिरिक्त काउंटर न लगने से अभ्यर्थियों को बैंक से लेकर रामनगर कस्बे तक कतार लगानी पड़ रही है। इससे मुख्य मार्ग पर आवागमन प्रभावित हो रहा है।

किछौछा संवादसूत्र के मुताबिक टीईटी अभ्यर्थियों की परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सुबह चार बजे से ही बसखारी स्टेट बैंक परिसर में लोग लाइन लगाए बैंक खुलने का इंतजार करते हैं। गुरुवार को अभ्यर्थियों का धैर्य इंतजार करते-करते जवाब दे गया और अभ्यर्थी चालान जमा करने के चक्कर में आपस में भिड़ गए, जिसमें कुछ लोगों को चोटें आयीं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बसखारी बैंक शाखा पर तैनात पुलिस कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। चालान जमा करने आए अशोक कुमार, संदीप सेठ, इंद्रेश कुमार, रवि प्रकाश, राजेश यादव आदि ने बताया कि शाखा पर मात्र दो चालान फार्म जमा होने से फार्म भरने में दिक्कतें आ रही हैं।

मालीपुर संवादसूत्र के मुताबिक चालान जमा करने आयीं छात्राओं व महिलाओं को शाखा प्रबंधक व बैंक सिक्योरिटी गार्ड ने अपमानित करते हुए लात-घूसों व डंडों से पिटाई कर जान से खत्म करने की धमकी दी। पीड़ित छात्राओं ने इसकी लिखित तहरीर संबंधित थाने पर देकर मुकदमा पंजीकृत किए जाने की मांग की है। मामला थाना मालीपुर स्थित अकबरपुर रोड पर भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का है। वहां गुरुवार को दोपहर प्रीती यादव, ज्योति यादव, गंगाराम मौर्य, निर्मला देवी, सुमन यादव, दीपा, पूजा, रितु सिंह, सुनीता मौर्य आदि लगभग छात्र-छात्राएं चालान जमा करने उक्त शाखा में गई थीं। अचानक बैंक शाखा के प्रबंधक व सिक्योरिटी गार्ड ने उपरोक्त छात्राओं की पिटाई कर दी। इस बाबत थानाध्यक्ष जयशंकर सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है। जांच की जा रही है।

Source - Jagran
21-12-12

UPTET COURT HEARING DETAIL 21-12-12

?Court No. - 38
Case :- WRIT - A No. - 65811 of 2012
Petitioner :- Ashish Mishra
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Siddharth Khare,Ashok Khare
Respondent Counsel :- C.S.C.,Pankaj Kumar Singh

Hon'ble Arun Tandon,J.
Learned Standing Counsel may file reply enclosing the letter of the NCTE, if any, approving of the six months' basic training course.
Heard learned counsel for the parties.
Mr. Neeraj Upadhyay, Advocate, has produced the letter of the State Government dated 20.12.2012 wherein it has been mentioned that the State Government has taken a conscious decision in the matter of charging of fee at the rate of Rs. 500/- per district as well as in the matter of determination of minimum and maximum age. Meaning thereby that the State Government is not in a position to dilute any of the said conditions as on date.
Having regard to the order passed by this Court on 20.12.2012, the fact that the last date for submission of the application is 31.12.2012 and that the Court shall close tomorrow i.e. 22.12.2012 till 2.1.2013 for winter break, it has become necessary for this Court to make the following interim arrangement:
All those candidates who had submitted their application in respect of the various districts in response to advertisement dated 30.11.2011, may file their application in response to the current advertisement dated 7.12.2012 by speed post without enclosing any bank draft addressed to the Director, State Educational Research and Training Council, Lucknow on or before 31.12.2012 in the proforma prescribed by speed post. The candidate shall disclose all necessary information as per the format provided for on the web site in respect of the current selections. They shall also specifically indicate the number of districts with their names for which they had submitted the application earlier in response to the advertisement of 2011.
The Director, State Educational Research and Training Council, Lucknow shall accept all these applications and shall maintain a record in respect of each of the candidates along with the districts applied for. The issue as to whether these applications be considered along with the other applications received on-line in response to the advertisement in question dated 07.12.2012 shall be adjudicated on the next date.
It is made clear that if any petitioner/candidate wants to make an application in respect of any other districts for which he had not applied in response to the advertisement of 2011 he is at liberty to do so after complying with all the conditions mentioned in the advertisement dated 7.12.2012. To be precise, it is clarified that the applications of all such candidates who had applied in response to the advertisement of 2011 shall be considered only in respect of the districts for which they had applied earlier. They have an independent right to apply afresh in terms of the advertisement in question for other districts.
List on 9.1.2013.
Order Date :- 21.12.2012
Puspendra

UPTET - HOW TO FIIL E-CHALLAN WITH NET BANKING (www.onlinesbi.com)

UPTET - HOW TO FIIL E-CHALLAN WITH NET BANKING OR DEBIT CARD (www.onlinesbi.com)


प्रकिया इस प्रकार है


सर्व प्रथम अपने SBI NET BANKING activated a/c में लॉग इन करे।
लॉग इन करने के पश्चात् PAYMENTS TAB में जाये।
PAYMENTS TAB में सबसे नीचे बायी ओर दिये गये I-COLLECT लिंक पर क्लिक करें।
तत्पश्चात MAKE PAYMENTS में नीचे दिये गये चेक बाक्स पर क्लिक करके PROCEED पर क्लिक करें।
स्टेट में उत्तर प्रदेश का चयन करे और TYPE में ʺगवरमेंन्ट डिपार्टमेंन्टʺ केा सलेक्ट करके ‘सबमिट‘ पर क्लिक करें
उसके बाद डिपार्टमेंन्ट नेम में ʺउत्तर पदेश बेसिक शिक्षा परिषदʺ को सलेक्ट करके ‘सबमिट‘ पर क्लिक करें
तत्पश्चात अपनी केटेगरी चुन कर सबमिट पर क्लिक करे
और दिये गये फार्म को भर कर फिर सबमिट पर क्लिक करें।
कुछ देर पश्चात् आपको अपने चालान का जनरल नम्बर मिल जायेगा।

अथवा 

डेबिट कार्ड से चालान जमा करने के लिए निम्न लिंक का प्रयोग करें या www.onlinesbi.com पर जाकर state bank collect पर क्लिक करें
स्टेट बैक एटीम कम डेबिट कार्ड को सलेक्ट करके सबमिट करें
नीचे दिये गये चेक बाक्स पर टिक करके "Proceed" पर क्लिक करें
और
स्टेट में उत्तर प्रदेश का चयन करे और TYPE में ʺगवरमेंन्ट डिपार्टमेंन्टʺ केा सलेक्ट करके ‘सबमिट‘ पर क्लिक करें
उसके बाद डिपार्टमेंन्ट नेम में ʺउत्तर पदेश बेसिक शिक्षा परिषदʺ को सलेक्ट करके ‘सबमिट‘ पर क्लिक करें
तत्पश्चात अपनी केटेगरी चुन कर सबमिट पर क्लिक करे
और दिये गये फार्म को भर कर फिर सबमिट पर क्लिक करें।
और पेमेन्ट वाला फार्म पर डिटेल भरे और कन्फर्म करें।
कुछ देर पश्चात् आपको अपने चालान का जनरल नम्बर मिल जायेगा।

धन्यबाद
 

UPTET CASE HEARING DETAIL 20-12-12

UPTET CASE HEARING DETAIL 20-12-12

fresh interim order..Court No. - 38
Case :- WRIT - A No. - 65811 of 2012
Petitioner :- Ashish Mishra
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Siddharth Khare,Ashok Khare
Respondent Counsel :- C.S.C.,Pankaj Kumar Singh
Hon'ble Arun Tandon,J.
Connect with Civil Misc. Writ Petition No. 39674 of 2012 and
Civil Misc. Writ Petition No. 65444 of 2012.
Learned Standing Counsel prays for and is granted time
upto 9th January, 2012 to file counter affidavit.
One of the contention raised on behalf of the petitioner is
that the fixation of minimum and outer age limit under the
fresh advertisement will render certain candidates, who were
earlier eligible and who had applied in pursuance to the
advertisement published on 30th November, 2011 stand
disqualified.
It is stated that the State Government on its own had
dropped the selection proceedings in terms of the
advertisement dated 30th November, 2011.
It is further pointed out that under Rule-6, insofar as it
pertains to trainee teachers, the power to determine the
upper age limit only has been conferred uponthe State
Government. The determination of the minimum age at 21
years and 40 years as on 1st July, 2012 is illegal. Lastly, it is
submitted that under fresh advertisement, every candidate
is now required to furnish bank draft for a sum of 500/- for
each district qua which he makes the application. Meaning
thereby that if a person applies for all 75 districts, he will be
required to pay to the State Government a total sum of Rs.
37,500/-.
According to the petitioner, earlier the State Government
had charged a fee of Rs.500/- for applying in any number
of districts. It is their case that the fixation of fee at Rs. 500/-
per district is arbitrary and exorbitant especially, having
regard to the fact that the petitioners are unemployed
educated youth. It is their case that the State Government
cannot be permitted to make a profit out of this fee to be
collected, at best it can recover the amount, which is spent
for evaluating the applications and computation of the merit.
It is has been pointed out to the Court that last date for
submission of application in pursuance to thefresh
advertisement is 31st December, 2012. The applications are
to be made online. Therefore, unless the conditions
prescribed are satisfied, online applications shall be
rejected.
The Court is to close for winter vacations tomorrow and it is
not possible to adjudicate upon all the issues raised, in
absence of a counter affidavit being filed by the State
Government.
Some interim arrangement is therefore required to be made.
For the purpose, Sri Neeraj Upadhayaya, learned
Additional Chief Standing Counsel may obtain instruction
from the State by tomorrow i.e. 21st December, 2012.
Put up this matter tomorrow i.e. 21st December, 2012.
(Arun Tandon, J.)
Order Date :- 20.12.2012
Sushil/-

UPTET : 72 हजार शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन कल 9 से लिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन

UPTET : 72  हजार शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन कल

9 से लिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन

लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 72 हजार 825 प्रशिक्षु शिक्षकों की सीधी भर्ती प्रक्रिया 7 दिसंबर से शुरू कर 31 मार्च 2013 तक पूरी करली जाएगी। भर्ती के लिए विज्ञापन 7 दिसंबर को प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ प्रकाशित होंगे और 9 दिसंबर से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आवेदन लेने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे और इसके वेबसाइट की सूचना भर्ती के लिए प्रकाशित होने वाले विज्ञापन के साथ दी जाएगी। शिक्षक बनने के लिए 21 से 40 वर्ष की उम्र वाले पात्र होंगे। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पांच वर्ष और विकलांगों को आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुशील कुमार ने इस संबंध में बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया है।
प्रशिक्षु शिक्षक बनने के लिए स्नातक, बीएड के साथ कक्षा 1 से 5 तक के लिए आयोजित टीईटी व सीटीईटी पास करने वाले पात्र होंगे। इसके लिए टीईटी में 60 फीसदी अंक पाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग तथा पिछड़ा वर्ग के लिए 55 प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेशमें लगातार पांच वर्षों से निवास करने वाले ही आवेदन के लिए पात्र होंगे। आवेदक को काउंसलिंग के दौरान चयन समिति के समक्ष निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो आवेदन की तिथि से पहले बना हुआ हो।
आवेदक को एनआईसी द्वारा तैयार वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिलेवार आवेदन मांगे जाएंगे और इसके लिए प्रकाशित होने वाले विज्ञापन में ही पदों का ब्यौरा दिया जाएगा। सामान्य व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से 500 और अनुसूचित जाति, जनजाति के आवेदकों को 200 रुपये शुल्क देना होगा। विकलांगों के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा।
जिला स्तर पर बनेगी चयन समिति
भर्ती के लिए जिला स्तर पर संबंधित जिले के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य की अध्यक्षता में चयन समिति बनाई जाएगी। संबंधित जिले का बीएसए सदस्य सचिव होगा। राजकीय इंटर कॉलेज का वरिष्ठतम प्रधानाचार्य व जिलाधिकारी द्वारा नामित भाषा विशेषज्ञ इसके सदस्य होंगे। चयनित प्रशिक्षु शिक्षकों को प्रशिक्षित होने तक 7300 रुपये नियत वेतनमान दिया जाएगा। प्रशिक्षु शिक्षकों को सफलतापूर्वक ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति दीजाएगी।
आवेदन ऐसे करें
आवेदन करने से पहले भारतीय स्टेट बैंक से सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के नाम से ई-चालान बनवाना होगा। निर्धारित शुल्क जमा करने के दो बैंकिंगकार्यदिवस के बाद ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। ई-आवेदनपत्र भरने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसमें जो सूचनाएं अंकित की जाएंगी, उसमें विभिन्न परीक्षाओं के अंकों का उल्लेख करना होगा। आरक्षण, विशेष आरक्षण का दावा चयन समिति के समक्ष काउंसलिंग के दौरान करना होगा।
भर्ती प्रक्रिया में कब-क्या
गुणांक के आधार पर बनेगी मेरिट
हाईस्कूल 10 प्रतिशत, इंटरमीडिएट 20, स्नातक 40 औरबीएड के 30 प्रतिशत को गुणांक मानते हुए मेरिट का निर्धारण किया जाएगा।
•टीईटी-सीटीईटी पास बीएड डिग्री धारक ही होंगे पात्र
•शासनादेश जारी, चार माह में पूरी होगी चयन प्रक्रिया
•आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर
•ऑनलाइन ई-चालान जमा होंगे 7 दिसंबर से
•ऑनलाइन ई-आवेदन जमा होंगेचालान जमा होने के दो दिन बाद से
•आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31दिसंबर
•मेरिट लिस्ट का प्रकाशन वेबसाइट पर15 जनवरी 2013
•चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 21 जनवरी से
•प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं मेडिकल 30 दिन के अंदर
•चयनितों को तैनातीप्रमाण पत्र सत्यापन और मेडिकल के दोदिन बाद


Source - Amar Ujala
6-12-12

UPTET : ऑनलाइन आवेदन 31 तक

UPTET : ऑनलाइन आवेदन 31 तक

 लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों के 72,825 रिक्त पदों पर प्रशिक्षु शिक्षकों के चयन के लिए 31 दिसंबर की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। जिले में चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची 15 जनवरी को निर्दिष्ट वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी जाएगी। जिला स्तर पर होने वाले इस चयन के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा सात दिसंबर को विज्ञापन प्रकाशित कर दिये जाएंगे। विभाग ने चयन की प्रक्रिया तय करते हुए बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है। राज्य व केंद्र द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी/सीटीईटी) उत्तीर्ण बीएड डिग्रीधारक ही प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में चयनित होंगे। अभ्यर्थियों की आयु एक जुलाई 2012 को न्यूनतम 21 वर्ष और 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ई-चालान से भारतीय स्टेट बैंक की जिले की किसी भी शाखा में सचिव, उप्र बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद के पदनाम पर निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। अभ्यर्थी सात दिसंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर ई-चालान के जरिये शुल्क जमा कर सकते हैं। शुल्क जमा करने के दो बैंकिंग कार्यदिवस के बाद अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। सामान्य, पिछड़ा व अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन के लिए 500 रुपये तथा एससी/एसटी के अभ्यर्थियों को 200 रुपये शुल्क जमा करना होगा। विकलांग अभ्यर्थियों को नि:शुल्क आवेदन करना होगा। चयन के लिए अभ्यर्थियों के हाईस्कूल के प्राप्तांक प्रतिशत के 10, इंटरमीडिएट के 20, स्नातक के 40 और बीएड के 30 प्रतिशत अंकों को जोड़कर गुणवत्ता अंक की गणना की जाएगी।


Source - Jagran
6-12-12

449 नए राजकीय हाई स्कूलों में होंगी 5000 भर्तियां

449 नए राजकीय हाई स्कूलों में होंगी 5000 भर्तियां

Source- Amar Ujala
5-12-12

UPTET- 72,825 पदों पर प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ

UPTET- 72,825 पदों पर प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ

जागरण ब्यूरो, लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 72,825 रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर जारी गतिरोध और असमंजस खत्म हो गया है। इन पदों पर राज्य व केंद्र सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण बीएड/बीएड (विशेष शिक्षा)/डीएड (विशेष शिक्षा) डिग्रीधारकों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षु शिक्षक नियुक्त करने का रास्ता साफ हो गया है। प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में उन्हें 7300 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की मंशा के अनुसार प्रशिक्षु शिक्षक जैसे-जैसे प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में छह महीने की ट्रेनिंग पूरी करते जाएंगे, वैसे-वैसे उन्हें स्थायी शिक्षक की नियुक्ति दी जाती रहेगी। स्थायी नियुक्ति पर उन्हें स्थायी शिक्षक का वेतनमान मिलने लगेगा।
प्रदेश में पहली बार होने वाली प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मंगलवार को कैबिनेट ने उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संशोधन के तहत परिषदीय स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती करने और ट्रेनिंग के बाद उन्हें सहायक अध्यापक की नियुक्ति देने का प्रावधान जोड़ा गया है। तय हुआ है कि टीईटी उत्तीर्ण बीएड डिग्रीधारकों का प्रशिक्षु शिक्षक के तौर पर चयन करने के लिए अभ्यर्थियों के हाईस्कूल प्राप्तांक प्रतिशत के 10, इंटरमीडिएट के 20, स्नातक के 40 और बीएड के 30 प्रतिशत अंकों को जोड़कर मेरिट तैयार की जाएगी। मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग का क्रम तय किया जाएगा। इस संबंध में बुधवार को शासनादेश जारी होने की संभावना है। शासन की मंशा है कि प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए सात दिसंबर को विज्ञापन प्रकाशित कर चयन प्रक्रिया 31 मार्च 2012 तक पूरी कर ली जाए।
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जूनियर हाईस्कूलों में भी नियुक्त हो सकेंगे बीएड डिग्रीधारक
बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान शिक्षकों के 50 प्रतिशत सीधी भर्ती के पदों और अन्य विषयों में पदोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने पर उन पर भी सीधी भर्ती के जरिये टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण बीएड/ बीएड (विशेष शिक्षा)/ डीएड (विशेष शिक्षा) डिग्रीधारक नियुक्त किये जा सकेंगे। कैबिनेट ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 में संशोधन कर दिया है।


Source- Jagran
5-12-12

UPTET- 72 शिक्षको की सीधी भर्ती केा मिली मंजूरी

UPTET- 72 शिक्षको की सीधी भर्ती केा मिली मंजूरी

Source - Amar Ujala
5-12-12

UPTET -टीईटी: आरोपपत्र पर बचाव पक्ष की बहस पूरी

UPTET -टीईटी: आरोपपत्र पर बचाव पक्ष की बहस पूरी

कानपुर, हमारे संवाददाता : पूरे घटनाक्रम की जांच नियम विरुद्ध की गई है। ऐसे में जब नियमों की अनदेखी कर तैयार किया गया आरोप पत्र पूरी तरह सवालों के घेरे में है। टीईटी मामले में गुरुवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने नरेंद्र प्रताप सिंह व मनीष चंद्र के पक्ष में देहात जिला जज धर्मवीर सिंह की अदालत में यह दलील दी।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि विवेचना त्रुटिपूर्ण है। मामले पर कोई भी शिकायत कर्ता नहीं है पुलिस खुद ही शिकायत कर्ता की भूमिका में है। विवेचक ने कोई भी साक्ष्य खुद इकट्ठा नहीं किए बल्कि इंस्पेक्टर द्वारा किए गए हैं। उनके मुवक्किल सरकारी कर्मचारी हैं लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं ली गई। इन सब दलीलों के आधार पर उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा लगाए गए आरोप उनके मुवक्किलों पर नहीं बनते। इस मामले में अदालत ने अभियोजन को अपना पक्ष रखने के लिए 7 दिसंबर की तारीख दी है। बताते चलें कि टीईटी धन बरामदगी मामले में माध्यमिक शिक्षा परिषद के पूर्व निदेशक संजय मोहन समेत सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद सभी को जेल भेज दिया गया।

Source -Jagran
4-12-12

UPTET- टीईटी पर हाई कोर्ट सख्त

UPTET- टीईटी पर हाई कोर्ट सख्त

इलाहाबाद [जाब्यू]। हाई कोर्ट ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों एवं जूनियर हाईस्कूलों के अध्यापकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता की अधिसूचना जारी करने में विलंब पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। अदालत ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार बच्चों की शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं है।
कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा अपना स्टैण्ड बदलने व अधिसूचना जारी करने में देरी पर मुख्य सचिव से स्पष्टीकरण के साथ व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। साथ ही पूछा है कि सरकार कार्यरत अध्यापकों पर टीईटी अनिवार्यता की अधिसूचना जारी करने में क्यों देरी कर रही है और क्या नियमावली में संशोधन किया जाना जरूरी है।
सरकार ने पहले कहा कि अधिसूचना जारी करने जा रहे हैं, नियम में संशोधन नहीं होगा और बाद में नियमावली में संशोधन के लिए समय मांगा। याचिका की सुनवाई सात दिसंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने इन्द्रासन सिंह की याचिका पर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2009 में नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा कानून पारित किया। इसके तहत राज्य सरकार ने 2011 में उप्र नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा नियमावली भी बना ली है। इस नियमावली व कानून के तहत प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों व जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों की नियुक्ति की पात्रता टीईटी है।
कोर्ट में मौजूद प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने कोर्ट के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया कि आखिर किन कारणों से अधिसूचना में विलंब हो रहा है। याचिका में कहा गया है कि इसके चलते बच्चों के शिक्षा पाने के अधिकार की पूर्ति नहीं हो पा रही है।
गौरतलब है कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 72,825 रिक्त पदों पर बीएड डिग्रीधारकों को पहले प्रशिक्षु शिक्षक नियुक्त करने के लिए उप्र बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 में संशोधन के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट के विचाराधीन है और इस प्रस्ताव मंगलवार कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। प्रस्ताव के मुताबिक छह महीने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने पर प्रशिक्षु शिक्षकों को स्थायी शिक्षक की नियुक्ति दी जाएगी।


Source- Jagran
04-12-12

UPTET - यूपी: टीईटी पास बीएड डिग्री धारक सीधे बनेंगे शिक्षक

UPTET - यूपी: टीईटी पास बीएड डिग्री धारक सीधे बनेंगे शिक्षक

लखनऊ/ब्यूरो सूबे में 72825 शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव बेसिक शिक्षा निदेशालय ने शासन को भेज दिया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश अध्यापक सेवा नियमावली के नियम 14 में शिक्षकों की सीधी भर्ती का प्रावधान किया गया है।
अब इसे कैबिनेट से मंजूरी के लिए भेजने की तैयारी है। राज्य सरकार चाहती है कि नियमावली को यथा शीघ्र संशोधित कर दिसंबर अंत तक प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती शुरू कर दी जाए।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने सभी राज्यों को टीईटी पास बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी स्कूलों में सीधे सहायक अध्यापक पदपर रखने की अनुमति दी थी। यूपी में 31 मार्च 2014 तक टीईटी पास डिग्री धारकों को प्राइमरी स्कूलों में सीधे सहायक अध्यापक केपद पर रखने जाने की योजना है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पूर्व में तय किया था कि टीईटी पास बीएड डिग्री धारकों छह माह का विशिष्ट बीटीसी की ट्रेनिंग देकर सहायक अध्यापक नियुक्ति किया जाएगा लेकिन एकनवंबर को बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोबिंद चौधरी ने शिक्षा अधिकारियों की बैठक में यह तय किया था कि बीएड पास अभ्यर्थियों को विशिष्ट बीटीसी की ट्रेनिंग न देकर सीधे टीईटी पास बीएड डिग्री धारकों प्राइमरी स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षक के पद नियुक्ति दी जाएगी।
इसके आधार पर बेसिक शिक्षा निदेशालय से प्रस्ताव मांगा गया था। इसमें शिक्षकों का चयन जिलेवार मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मेरिट हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और बीएड के आधार पर बनाई जाएगी। आवेदन जिलेवार ऑनलाइन लिए जाएंगे।
आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को ऐच्छिक छूट होगी। प्रशिक्षु शिक्षकों को सेवाकाल के दौरान छह महीने की ट्रेनिंग प्राप्त करनी होगी। इस अवधि में उन्हें 7300 रुपये निर्धारित मानदेय दिया जाएगा और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सहायक अध्यापक वेतनमान दिया जाएगा।

Source - Amar Ujala
8-11-2012

7 दिसंबर तक जारी करें सहायक शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन ः हाईकोर्ट

UPTET - 7 दिसंबर तक जारी करें सहायक शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन ः हाईकोर्ट

इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में टीईटी उत्तीर्ण 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन जारी करने की हाईकोर्ट ने सात दिसंबर की समय सीमा तय कर दी है। न्यायालय ने प्रदेश सरकार को छूट दी है कि इस दौरान यदि वह बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली मेें संशोधन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।

न्यायालय ने प्रदेश सरकार द्वारा नित नए बहाने बनाकर विज्ञापन जारी करने में विलंब करने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि शिक्षा के मौलिक अधिकार कानून का पालन करने के लिए आवश्यक है कि विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति बिना देरी किए की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी अखिलेश त्रिपाठी और दर्जनों अन्य याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए दिया। प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने कोर्ट को अवगत कराया कि केंद्र सरकार ने सहायक अध्यापकों के चयन व नियुक्ति के लिए तय समय सीमा 2014 तक बढ़ा दी है। अब सरकार बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 में और संशोधन करना चाहती है ताकि छह माह का प्रशिक्षण देने के बजाए सीधे नियुक्ति की जा सके। न्यायालय ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए आवश्यक है कि योग्य शिक्षकों की भर्ती की जाए। न्यायालय ने बेसिक शिक्षा सचिव को निर्देश दिया है कि वह यदि कोई संशोधन करना चाहते हैं तो उसे करके सात दिसंबर तक विज्ञापन जारी कर दें। उल्लेखनीय है कि सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए मायावती सरकार ने दिसंबर 2011 को विज्ञापन जारी किया था, जिसे इस आधार पर चुनौती दी गई कि विज्ञापन बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया जबकि इसे बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा जारी किया जाना चाहिए था। न्यायालय ने इस पर नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। बाद में सपा सरकार ने पूर्व का विज्ञापन रद करते हुए शीघ्र नया विज्ञापन जारी करने की घोषणा की है। 

Source Amar Ujala

7-11-2012

UPTET - हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सात दिसम्बर तक का दिया समय टीई टी पास अभ्यर्थियों को बड़ी राहत

जारी करें विज्ञापन इलाहाबाद (एसएनबी)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीईटी परीक्षा में चयनित 72 हजार से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने का सरकार को सात दिसम्बर तक का समय दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार इस दौरान चाहे तो सम्बन्धित नियमावली में परिवर्तन करे या नियुक्ति का विज्ञापन जारी करे। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने अखिलेश त्रिपाठी व अन्य की याचिका पर दिया है। बसपा सरकार में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करते हुए टीईटी परीक्षा ली गयी थी। इसका परिणाम भी घोषित हुआ। लेकिन भर्ती के लिए बीएसए की तरफ से विज्ञापन जारी न कर बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी कर दिया था। इसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी। कहा गया है कि अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन बीएसए को करना चाहिए था न कि बेसिक शिक्षा परिषद को। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष नवम्बर में बसपा सरकार ने शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, लेकिन विज्ञापन में तकनीकी खामियों के चलते टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने कोर्ट में गुहार लगाई थी। कोर्ट ने सरकार को विज्ञापन को नये सिरे से जारी करने का निर्देश दिया। नये सिरे से विज्ञापन तत्कालीन बेसिक शिक्षा निदेशक दिनेश चन्द्र कनौजिया ने जारी किया, लेकिन इसी दौरान प्रदेश में चुनाव की तिथियों का एलान हो गया और चुनाव आचार संहिता लागू होने से शिक्षकों की भर्ती खटाई में पड़ गयी। सूबे में राजनीतिक सत्ता में बदलाव आने के बाद सपा शासन काल में विवादित विज्ञापन व नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया। इसी पेंच में 72,800 शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पायी है। सूत्रों का कहना है कि विज्ञापन को नये सिरे से जारी करने के लिए बेसिक शिक्षा की नियमावली 14 में बदलाव किया जाना है। इसके बाद पदों की संख्या बढ़कर एक लाख के पार हो सकती है। नियमावली में इस बदलाव पर कैबिनेट की मंजूरी लेनी पड़ेगी। बेसिक शिक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि इसके लिए नियमावली को तैयार कर लिया गया है, लेकिन कैबिनेट नोट का अनुमोदन होना बाकी है। इसके साथ ही शिक्षकों की भर्ती को लेकर विधिक पेंच से निपटने पर भी विचार चल रहा है, ताकि शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ हो सके।

Source - RashtriyaSahara
7-11-2012

UPTET - DAILY CAUSE LIST IN ALLAHABAD HIGH COURT 'LUCKNOW BENCH'

UPTET - DAILY CAUSE LIST IN ALLAHABAD HIGH COURT 'LUCKNOW BENCH'

COURT NO - 6

CASE NO - 5135-2012 ARVIND KUMAR

POSITION-  60

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60.  SERS  5135-2012   ARVIND KUMAR SINGH &      GANGA SINGH              
                            -50 ORS.                                                
      NEXT CAUSE LIST       Vs.STATE OF U.P. THROUG   C.S.C.                   
                            -H CHIEF                                                
           SERS  5679-2012   NIRBHAI SINGH & 30 ORS   GHAZANFER HAIDER         
                            -.                        RAJAN MISHRA             
                                                      PARCHAM MUBARAK          
                              Vs.STATE OF U.P. THRO   C.S.C.                   
                            -UGH PRIN                                          
           SERS  5473-2012   ADARSH KUMAR SRIVASTAV   ANAND DUBEY              
                            -A                                                      
                              Vs.STATE OF U.P. THRO   C.S.C.                   
                            -UGH PRIN                                               
           SERS  5679-2012   NIRBHAI SINGH & 30 ORS   GHAZANFER HAIDER         
                            -.                        RAJAN MISHRA             
                                                      PARCHAM MUBARAK          
                              Vs.STATE OF U.P. THRO   C.S.C.                   
                            -UGH PRIN                                          

UPTET- बेरोजगारों ने निकाला मशाल जुलूस

बेरोजगारों ने निकाला मशाल जुलूस

बस्ती: प्रदेश सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए सोमवार की शाम टीईटी उत्तीर्ण बेरोजगारों ने शहर में रोडवेज तिराहा से कंपनी बाग चौराहा तक मशाल जुलूस निकाला। इनका कहना है कि या तो नौकरी दें या फिर हमारे शैक्षिक प्रमाण पत्रों को गलत साबित करें।
संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष विवेक प्रताप सिंह की अगुवाई में मनोज श्रीवास्तव, रमेश चौधरी, हरि प्रसाद त्रिपाठी, नित्यानंद पांडेय, आनंद दूबे, अवनीश त्रिपाठी, महेंद्र कुमार तिवारी, संजय गौड़, अजय मिश्र, अनिल मिश्र, तरुण सिंह, विमल, मनोज पांडेय, शेषमणि, अशोक मिश्र, हरिओम पांडेय व आनंद कुमार ने मशाल जुलूस निकाला।
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करें। अन्यथा की स्थिति में हमारा आंदोलन और तेज होगा।

Source - Jagran
6-11-2012

राज्य कर्मचारियों को तोहफा, भत्तों में दोगुनी वृद्धि

राज्य कर्मचारियों को तोहफा, भत्तों में दोगुनी वृद्धि

जागरण ब्यूरो, लखनऊ दीपावली के पहले अखिलेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को तोहफा देते हुए उनको मिलने वाले विभिन्न भत्तों में दुगनी बढ़ोतरी कर दी है। पुनरीक्षित दरें इसी एक नवंबर से लागू होंगी। इससे राज्य के चार लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। पुनरीक्षित दरों को लागू करने से लगभग 70 करोड़ रुपए के सालाना अतिरिक्त व्ययभार का अनुमान है। जिन भत्तों में दोगुनी वृद्धि की गई है, उनमें वाहन भत्ता, स्थायी मासिक भत्ता, नियत यात्रा भत्ता, राजकीय वाहन चालकों को मानदेय स्वरूप अतिरिक्त वेतन, कंप्यूटर संचालन के लिए प्रोत्साहन भत्ता, शिक्षा संबंधी सहायता, द्विभाषी प्रोत्साहन भत्ता, अवकाश यात्रा भत्ता और राजकीय कर्मियों को अनुमन्य भत्ते एवं सुविधाएं जैसे-वर्दी भत्ता, वर्दी नवीनीकरण भत्ता और वर्दी धुलाई भत्ता शामिल हैं। मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। मंत्रिपरिषद ने वेतन समिति 2008 के 16वें प्रतिवेदन की संस्तुतियों के आधार पर राज्य कर्मचारियों को अनुमन्य विभिन्न प्रकार के भत्तों में दोगुनी वृद्धि करने का निर्णय किया। वेतन समिति 2008 के 15वें प्रतिवेदन के माध्यम से प्रदेश के सार्वजनिक निगम, उपक्रमों की पदवार और संवर्गवार संस्तुतियों को मंत्रिपरिषद ने इस शर्त के साथ स्वीकार कर लिया है कि संस्तुतियों के अनुसार व्यवस्था करने के लिए संबंधित सार्वजनिक निगम और उपक्रम को आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख कर कार्यवाही की जाएगी।

Source - Jagran
7-11-2012

UPTET - एडेड प्राइमरी स्कूलों में भर्ती को 'जंग'

सहारनपुर : इन दिनों अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के एडेड प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती 'जंग' जारी है। इसमें बीटीसी/बीएड के साथ ही टीईटी को अनिवार्य पात्रता की श्रेणी में शामिल किया गया है। जिले में एडेड प्राइमरी स्कूलों की संख्या 11 है। कई में तो शिक्षक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को पूरा क रने के लिए प्रबंधतंत्र जोर-शोर से जुटा है, जबकि टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा ने प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगाए हैं।
प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले परिषदीय प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए बीटीसी/विशिष्ट बीटीसी आदि के साथ टीईटी को अनिवार्य कर दिया गया है। तत्कालीन बसपा सरकार द्वारा वर्ष-2011 की टीईटी की मेरिट को शिक्षक नियुक्ति का आधार माना गया था। हालांकि सरकार द्वारा जुलाई में टीईटी को पात्रता परीक्षा माना था, लेकिन अभी यह पूरा मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है।
इसके विपरीत प्रदेश शासन द्वारा मई में जारी आदेश के बाद अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के एडेड प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक समाप्त कर दी थी। नए शैक्षिक सत्र के साथ ही स्कूलों द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया आरंभ कर दी। इसमें आरक्षण नियमों के पालन की बाध्यता कई स्कूलों के आड़े आ रही है।
स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया
गुरुनानक ग‌र्ल्स इंटर कालेज, जवाहर हायर सेकेंड्री स्कूल व गौरी शंकर इंद्रपाल सिंह इंटर कालेज के प्राइमरी सेक्शन में रिक्त शिक्षक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इनमे प्रबंधतंत्र को नियुक्ति का अधिकार है। सूत्रों के मुताबिक , कई अभ्यर्थी निश्चित नियुक्ति की गारंटी के साथ मोटा लेन-देन करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। कई दलाल भी अभ्यर्थियों को सेंटिंग कराने का झांसा दे रहे हैं।
प्रक्रिया पर उठाए सवाल
टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय कुमार का कहना है कि जब टीईटी के आधार को लेकर मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है तो ऐसे में एडेड प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती को कैसे सही ठहराया जा सकता है? उनका कहना है कि संगठन टीईटी की मेरिट को भर्ती का आधार बनाने के लिए संघर्षरत है और इसके लिए हर सीमा तक संघर्ष किया जाएगा।

Source - Jagran
6-11-2012

UTET - टीईटी बेरोजगार नौ को मनाएंगे काला दिवस

टीईटी बेरोजगार नौ को मनाएंगे काला दिवस

जागरण प्रतिनिधि, रुद्रप्रयाग: विशिष्ट बीटीसी के पद 419 करने को लेकर टीईटी उत्तीर्ण प्रशिक्षित बेरोजगारों का आमरण अनशन 6वें दिन भी जारी रहा। उन्होंने राज्य स्थापना दिवस नौ नवम्बर को काला दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया।
विगत पांच दिनों से सीईओ कार्यालय के सम्मुख आमरण अनशन पर बैठे टीईटी उत्तीर्ण प्रशिक्षित बेरोजगार सुंदर लाल, विजय लाल आर्य व रणजीत लाल का अनशन जारी रहा। धरना स्थल पर हुई सभा में बेरोजगारों ने कहा कि अन्य जिलों की भांति इस जिले में भी विशिष्ट बीटीसी सीटें बढ़ाई जाने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार रुद्रप्रयाग के बेरोजगारों की उपेक्षा कर रही है।
लोकजनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष केएल आगरी, भाजपा नेता राजेश कुंवर समेत कई संगठनों ने समर्थन देते कहा कि संघ की न्यायोचित मांग पर सरकार को शीघ्र उचित कार्रवाई करनी चाहिए। बेरोजगारों ने निर्णय लिया गया कि राज्य स्थापना दिवस नौ नवम्बर को काला दिवस के रुप में मनाने का निर्णय भी लिया है। इस अवसर पर रवीन्द्र डिडियाल, एमएल कोहली, अरुण सेमवाल, अजय नेगी, गोपाल नेगी, ममता नौटियाल, सपना कप्रवान, महेन्द्र नौटियाल, वीर सिंह ने आंदोलन को अपना समर्थन दिया है

Source - Jagran
7-11-2012

UPTET - भर्ती को अल्टीमेटम

UPTET - भर्ती को अल्टीमेटम

हाईकोर्ट ने तय की सात दिसंबर अंतिम समय सीमा

जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में 72 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इसके लिए सात दिसंबर तक का अंतिम अवसर देते हुए सरकार से कहा है कि इस अवधि तक हर हाल में कार्यवाही पूरी की जाए। भले ही इसके लिए नियमों में परिवर्तन किया जाए या फिर सरकार नियुक्ति विज्ञापन जारी करे। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने अखिलेश त्रिपाठी व अन्य की याचिका पर दिया है। अदालत में मंगलवार को अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति से पहले सरकार अध्यापक सेवा नियमावली के कुछ नियमों में परिवर्तन करना चाहती है। इसके लिए कार्यवाही जारी है। इस पर अदालत ने कहा कि जो कुछ करना है, इसे सात दिसंबर के पहले ही किया जाए। अध्यापकों को नियुक्ति को और नहीं टाला जा सकता। उल्लेखनीय है कि बसपा सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करते हुए टीईटी परीक्षा ली, जिसका चयन परिणाम घोषित हुआ, किंतु बीएसए के बजाय नियुक्ति विज्ञापन बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से जारी किए गए, जिसे चुनौती दी गई। सपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद टीईटी को पात्रता परीक्षा घोषित कर दिया और नियम परिवर्तित किए। प्रश्न उठा कि चयनित को सीधे नियुक्त करे या प्रशिक्षण देकर नियुक्त करे, सरकार को इसी पर निर्णय लेना है। वैसे सरकार नियमों में संशोधन कर प्रशिक्षण का प्रावधान करने की बात तय कर चुकी है। इसके लिए जरूरी कार्यवाही होना शेष है।

Source -Jagran
7-11-2012

UPTET - जूनियर हाईस्कूलों में नहीं रहेगा विज्ञान-गणित के शिक्षकों का टोटा

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संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : बेसिक शिक्षा परिषद के जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान के शिक्षकों टोटा नहीं रहेगा। स्कूलों में अध्यापकों की बंपर नियुक्ति होने वाली है। शासन ने सात वर्ष से रुके अध्यापकों की पदोन्नति को हरी झंडी दे दी है। तकरीबन 1200 सहायक अध्यापकों की वरिष्ठता सूची जारी की गई है। इसके आधार पर शिक्षकों को प्रमोशन दिया जाएगा। गणित व विज्ञान के अध्यापकों को जूनियर हाईस्कूल में नियुक्ति को वरीयता प्रदान की जाएगी।
जनपद के बेसिक स्कूलों में रिक्तियों के आधार पर वरिष्ठता सूची में शामिल प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का प्रमोशन होना है। सहायक अध्यापक पदोन्नति के बाद प्राथमिक विद्यालय के हेड मास्टर और जूनियर हाईस्कूल (उच्च प्राथमिक विद्यालय) के सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त किए जाएंगे। जिले के जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों का टोटा है। करीब दौ सौ स्कूलों के सापेक्ष मात्र 52 अध्यापक ही हैं। इसमें गणित व विज्ञान पढ़ाने वाले मात्र एक दर्जन शिक्षक कार्यरत हैं। शेष विद्यालयों में पढ़ाई भगवान भरोसे ही है। शासन से मिली वरिष्ठता सूची में गणिव-विज्ञान के शिक्षकों की सूची तैयार की जा रही है। उनकी तैनाती जूनियर हाईस्कूलों में होगी, जबकि अन्य विषयों के अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर बनेंगे।
बता दें कि जनपद के सहायक अध्यापकों की पिछले सात वर्षो से पदोन्नति लटकी हुई है। वर्ष 2004 से प्रमोशन का मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन था। उच्च न्यायालय ने विभागीय उच्चाधिकारियों को पदोन्नति के आदेश दिया था। इसके बाद बेसिक शिक्षा निदेशक ने जिले से शिक्षकों की सूची तलब की थी। अब शासन ने जिले को वरिष्ठता सूची सौंप कर पदोन्नति के निर्देश दिए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार का कहना है कि सूची प्राप्त हो गई है। वरिष्ठता क्रम में अध्यापकों को प्रमोशन दिया जाएगा। उनकी तैनाती के लिए क्लक्ट्रेट सभागार में काउंसलिंग की जाएगी। इसकी तिथि जल्द ही घोषित कर दी जाएगी। दिवाली बार प्रक्रिया पूरी करने की उम्मीद है।

Source - Jagran
6-11-2012

UPTET - ALLAHABAD HIGH COURT -7 दिसम्बर तक 72825 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती करे यूपी सरकार: हाईकोर्ट

 

इलाहाबाद. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को प्रदेश में 72825 प्राथमिक शिक्षकों के पदों के लिए 7 दिसम्बर तक विज्ञापन जारी कर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। कोर्ट में याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि सरकार इस मामले को 2014 चुनाव तक ले जाकर इसका चुनावी लाभ लेने की फ़िराक में है।

  

गौरतलब है की इसके पहले मायावती सरकार इन पदों के लिए विज्ञापन निकाल कर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी लेकिन सरकार बदलने के बाद से भर्ती की प्रक्रिया खटाई में पड़ गयी। मायावती सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा कराके 30 नवम्बर 2011 को 72825 प्राथमिक शिक्षकों के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था लेकिन मामला कोर्ट में पहुँचने के चलते भर्ती  पूरी नहीं हो पायी।

 

Source - Bhaskar

6-11-2012

UPTET- NEXT HEARING DATE- 7-12-2012

UPTET- NEXT HEARING DATE-  7-12-2012

Source - ETV UP News

UPTET - CAUSE LIST (ALLAHABAD HIGH COURT)

CAUSE LIST ALLAHABAD

Court No - 38 

Case No - 39674 Akhilesh Tripathi

Position - 35

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35. DF-TU 39674/2012 AKHILESH TRIPATHI & OTHERS      SIDDHARTH KHARE          
                                                       ASHOK KHARE
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.                   
                                                       A.K. YADAV
 WITH WRIA- 76355/2011 SARASWATI SRIVASTAVA            SAROJ YADAV              
                       Vs. THE STATE OF U.P. AND OTHE  C.S.C.                   
                       -RS                             C.N.TRIPATHI
                                                       R.A.AKHTAR
 WITH WRIA- 76392/2011 SHIVANI
 Decided on 27/09/2012 Vs.THE STATE OF U.P. AND OTHERS
 WITH WRIA- 76595/2011 SABA ANJUM & OTHERS             INDRASEN SINGH TOMAR     
                                                       AMIT KUMAR SRIVASTAVA
                       Vs. STATE OF U.P. & ANOTHER     C.S.C.                   
                                                       K.S. KUSHWAHA
 WITH WRIA- 1442/2012  VASUDEV CHAURASIA & OTHERS      RAVINDRA PRAKASH SRIV.   
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.                   
                                                       AKHILESH KUMAR
                                                       R.A. AKHTAR
 WITH WRIA- 75392/2011 VIJAY KUMAR TRIPATHI & ANOTHER  AJOY KUMAR BANERJEE      
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.                   
                                                       K.A. USMANI
 WITH WRIA- 2614/2012  MAHESH CHANDRA                  BHUPENDRA PAL SINGH      
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.                   
                                                       S.S. BHADAURIYA
 WITH WRIA- 2608/2012  MOHD. SADAB                     SYED IRFAN ALI           
                                                       MOHD. NAUSHAD
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.                   
                                                       ILLEGIBLE
 WITH WRIA- 6826/2012  VIMLESH KUMAR                   ALOK KUMAR YADAV         
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.                   
                                                       R.S. PRASAD
                                                       R.A. AKTAR
 WITH WRIA- 17607/2012 PAWAN KUMAR                     BHAWESH PRATAP SINGH     
                       Vs. STATE OF U.P. & ANOTHER     C. S. C.                 
 WITH WRIA- 29/2012    SHIV PRAKASH KUSHWAHA           S.K. MISHRA              
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.                   
                                                       RAJESHWAR SINGH
                                                       R.A. AKTAR
                                                       K.S.KUSHWAHA
 WITH WRIA- 24062/2012 KAUSHAL KUMAR SHUKLA AND OTHER  SUDEEP DWIVEDI           
                       -S
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
 WITH WRIA- 40323/2012 SHIV KUMAR PATHAK  & OTHERS     V.K. SINGH               
                                                       G.K. SINGH
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.                   
                                                       A.K. YADAV
 WITH WRIA- 41286/2012 SANJAY KUMAR & OTHERS           NAVIN KUMAR SHARMA       
                                                       SHASHI NANDAN
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.                   
                                                       A.K. YADAV
 WITH WRIA- 43114/2012 RAMA TRIPATHI & OTHERS          SANTOSH KUMAR SRIVASTAVA 
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.                   
 WITH WRIA- 39664/2012 RATNESH KUMAR PAL & OTHERS      ABHISHEK SHUKLA          
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.                   
                                                       R.A. AKHTAR
                                                       A.K. YADAV
 WITH WRIA- 76039/2011 YADAV KAPILDEV LAL BAHADUR
 Decided on 03/09/2012 Vs.STATE OF U.P. & OTHERS
 WITH WRIA- 49827/2012 SATYA DEV GANGWAR AND OTHERS    GOPAL JI RAI             
                                                       P.N.SAXENA
                       Vs. STATE OF U.P.AND ANOTHER    C.S.C.                   
 WITH WRIA- 49509/2012 RAJ PAL SINGH AND OTHERS        MURTUZA ALI              
                       Vs. STATE OF U.P.AND OTHERS     C.S.C.                   
                                                       R.A.AKHTAR
                                                       SHYAM KRISHNA GUPTA
 WITH WRIA- 49105/2012 SANJAY KUMAR AND OTHERS         HEMANT KUMAR RAI         
                       Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS    C.S.C.                   
                                                       R.B. PRADHAN
 WITH WRIA- 49833/2012 ALOK KUMAR SINGH AND OTHERS     H.P.MISHRA               
                       Vs. STATE OF U.P.AND OTHERS     C.S.C.                   
                                                       A.K.YADAV
                                                       B.P.SINGH
                                                       MRIGRAJ SINGH
                                                       S.N.AHMAD
 WITH WRIA- 51404/2012 RAMAGYA YADAV AND ANOTHER       SANJAY KUMAR YADAV       
                       Vs. STATE OF U.P.AND OTHERS     C.S.C.                   
                                                       SANJAY CHATURVEDI
 WITH WRIA- 49587/2012 MAHENDRA KUMAR VERMA AND OTHER  B.R.SHARMA               
                       -S
                       Vs. STATE OF U.P.AND OTHERS     C.S.C.                   
                                                       MOHD. SHERE ALI
 WITH WRIA- 45901/2012 MOHAN PANDEY & OTHERS           ARVIND KUMAR SINGH       
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.                   
 WITH WRIA- 52182/2012 SURESH KUMAR AND ANOTHER        PRABHAT KR SRIVASTAVA    
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C. S. C.                 
                                                       R.A. AKHTAR
                                                       YATINDRA
 WITH WRIA- 51535/2012 VIJAY KUMAR MAURYA AND ANOTHER  R.P.YADAV                
                       Vs. STATE OF U.P.AND OTHERS     C.S.C.                   
                                                       R.A.AKHTAR
                                                       C.N.TRIPATHI

SHIKSHAMITRA - शिक्षामित्रों के लिए अनिवार्य नहीं होगी टीईटी : वसीम

देवरिया :
बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री वसीम अहमद ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षामित्रों को पूर्ण शिक्षक का दर्जा देगी। शिक्षकों की कमी से निपटने के लिए सूबे में शीघ्र 73 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके शिक्षामित्रों को भी बिना टीईटी अनिवार्य किये ही समायोजित किया जाएगा।
अहमद सोमवार को पीडब्लूडी डाक बंगले में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों के हितों को लेकर गंभीर है। बशर्ते शिक्षक समय से हर रोज स्कूल जाएं और निष्ठापूर्वक शिक्षण कार्य करें। बच्चों के पठन-पाठन में लापरवाही ठीक नहीं है। सपा सरकार चुनाव पूर्व किए अपने वादे रोटी-कपड़ा सस्ती होगी, दवा-पढ़ाई मुफ्ती होगी को लागू कर रही है, ताकि जनता को इसका सीधा लाभ मिले। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पुष्टाहार यदि बेचा जा रहा है तो यह गंभीर मामला है ऐसा करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि गत दिनों लखनऊ में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया था कि पुष्टाहार बांटने से पूर्व मुनादी कराई जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। अधिकारियों को प्रत्येक जनपदों में इसके क्रियान्वयन का सख्त निर्देश दिया गया था। जिस जनपद में इसका अनुपालन नहीं हो रहा है वहां के संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

Source - Jagran
5-11-2012

बीस साल बाद फिर बनेगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति

राजकेश्वर सिंह, नई दिल्ली
बीस साल बाद देश की शिक्षा नीति फिर बदलेगी। ‘नॉलेज इकोनॉमी’ में भारत को विश्व हब बनाने का सपना देख रही सरकार अब नई चुनौतियों के मद्देनजर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाएगी। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलावों के मद्देनजर नई शिक्षा नीति दुनिया के एक्सीलेंस के मापदंडों के लिहाज से होगी।
देश की नई शिक्षा नीति कैसी हो? उसकी दशा और दिशा तय करने के लिए सरकार ने शिक्षा आयोग का गठन कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बीते दिनों हुए फेरबदल में मानव संसाधन विकास मंत्रलय का प्रभार कपिल सिब्बल से भले ही छिन गया हो, लेकिन फेरबदल से पहले इस आयोग के गठन पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मुहर लगवाने में वह कामयाब रहे। नेशनल रिसर्च प्रोफेसर आंद्रे ब्रेते 15 सदस्यीय इस आयोग के चेयरमैन होंगे। आयोग दो साल के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा। इससे पहले 1966, 1986 और 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव किया गया था। सूत्रों के मुताबिक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कई बदलावों को अंजाम देगी। मौजूदा जरूरतों और वैश्विक चुनौतियों के लिहाज से शिक्षा नीति बनाने के क्रम में समावेशी के साथ ही गुणवत्ता में तेजी से सुधार के उपायों पर फोकस होगा। आयोग अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अल्पसंख्यकों और लड़कियों की शिक्षा की रफ्तार बढ़ाने की राह भी सुझाएगा।
इतना ही नहीं, विकेंद्रीकरण के मद्देजर संवैधानिक प्रावधानों के तहत प्राइमरी, माध्यमिक, व्यावसायिक शिक्षा और साक्षरता केंद्रों को चलाने में शहरी निकायों व पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका फिर से तय की जाएगी। नैतिक व संवैधानिक मूल्य शिक्षा का अभिन्न हिस्सा कैसे बने? आयोग उसका उपाय तो सुझाएगा ही, साथ ही उच्च शिक्षा में जवाबदेही के साथ स्वायत्तता को बढ़ावा देने के नीतिगत व वैधानिक रास्ते भी बताएगा। विश्वविद्यालयों से कॉलेजों की संबद्धता के पुराने ढांचे में बदलाव भी होगा। नई नीति में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कामगारों को रोजगार पर खास फोकस के मद्देनजर स्कूली शिक्षा को उच्च शिक्षा से जोड़ने, प्रोफेशनल एजुकेशन, वोकेशनल (व्यावसायिक) शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और विश्वविद्यालयी शिक्षा में तारतम्य स्थापित करने पर जोर होगा।
मौजूदा जरूरतों, चुनौतियों व ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस पर आधारित होगी नई नीति

Source - Jagran
6-11-2012

UPTET - टीईटी अभ्यर्थियों ने दी आंदोलन की चेतावनी

UPTET - टीईटी अभ्यर्थियों ने दी आंदोलन की चेतावनी 


जौनपुर। टीईटी अभ्यर्थी सरकार द्वारा शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को सियासी लाभ लेने और अभ्यर्थियों की भर्ती को लटकाए जाने से आक्रोशित हैं। आक्रोशित अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगे न पूरी की गई तो अभ्यर्थी आंदोलन करने को विवश होंगे।
छात्रों ने कहा कि सरकार द्वारा शिक्षक भर्ती को जानबूझ कर लटकाया जा रहा है। हाईकोर्ट ने भी शिक्षक भर्ती करने के लिए अनुमति दे दी है। इसके बावजूद सरकार भर्ती नहीं कर रही है। छात्रों ने चिंता जताते हुआ कहा कि बहुत से टीईटी छात्रों की आयु सीमा खत्म हो रही है। ऐसी स्थित में छात्र बेरोजगार हो जाएंगे। प्रदेश सरकार को बेरोजगारी भत्ता देने के बजाय टीईटी अभ्यर्थियों की नियुक्ति करनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा में प्रदेश सरकार अध्यक्ष तथा सदस्यों का चयन भी नहीं कर रही है। छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द ही शिक्षक भर्ती नहीं की तो टीईटी अभ्यर्थियों को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बैठक में रमेश कुमार पाल, प्रमोद राना, अमित सिंह, ओम प्रकाश चौहान, सुचित्रा, अरविंद, सीमा सिंह, नरेंद्र यादव, अशोक पाल, अंजली सिंह, रीना दुबे सहित आदि मौजूद रहे।

Source - Amar Ujala
5-11-2012

UPTET - भर्ती का आधार तय करे सरकार

UPTET - भर्ती का आधार तय करे सरकार 

सिद्धार्थनगर। माधव वन बिहार बांसी में टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के जिला इकाई की बैठक हुई। संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष आनंद पांडेय ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार का गठन हुए आठ माह का समय बीत गया है। इस अवधि में यह सरकार निश्चय नहीं कर पा रही है कि टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की भर्ती किस आधार पर की जाए। 
उन्होंने कहा कि सरकार बेरोजगारों को रोजगार दे तो समाज, प्रदेश का विकास होगा। इस मौके पर संतोष पांडेय ने कहा कि शीघ्र ही टीईटी अभ्यर्थी सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। बैठक में महामंत्री राकेश कुमार राय, उपाध्यक्ष शैलेश उपाध्याय, संयोजक शिवचंद यादव, अष्टभुजा मित्र, राजेश कुमार आदि उपस्थित रहे ।

Source - Amar Ujala
5-11-2012

TGT PGT - टीजीटी का इंटरव्यू आज से

इलाहाबाद । उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक परीक्षा (टीजीटी) के वर्ष 2009 के सफल 261 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू सोमवार से शुरू होगा। इंटरव्यू के लिए तीन बोर्ड बनाये गये हैं। प्रतिदिन करीब 50 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रभारी अध्यक्ष डा. धनंजय गुप्ता ने बताया कि इंटरव्यू पूरा होने के बाद शीघ्र ही रिजल्ट घोषित होगा जिससे कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी कुछ हद तक दूर हो सके। लिखित परीक्षा शीघ्र: प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक परीक्षा (टीजीटी) के करीब दो हजार पदों और प्रवक्ता (पीजीटी) के 400 पदों के लिए शीघ्र ही लिखित परीक्षा होगी। इसकी तैयारियां शुरू हो गयी हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रभारी अध्यक्ष डा. धनंजय गुप्ता ने बताया कि टीजीटी-पीजीटी की तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां पूरी होते ही परीक्षा की तिथियां घोषित की जायेंगी। भाजपा के 11 जिलाध्यक्ष निर्वाचित

Source - Jagran
5-11-2012

BED - बीएड प्रवेश परीक्षा 2013 कराएगा गोरखपुर विवि

BED - बीएड प्रवेश परीक्षा 2013 कराएगा गोरखपुर विवि
जागरण ब्यूरो, लखनऊ : शैक्षिक सत्र 2013-14 में बीएड में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2013 के आयोजन की जिम्मेदारी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को सौंपी गई है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर परीक्षा के आयोजन का जिम्मा गोरखपुर विवि को सौंपने का आदेश दिया है। परीक्षा के आयोजन के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विवि, चौधरी चरण सिंह विवि मेरठ, बुंदेलखंड विवि झांसी व काशी विद्यापीठ वाराणसी के नाम प्रस्तावित थे।

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5-11-2012

UPTET - नौकरी दें या झेले लोस चुनाव में विरोध

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नौकरी दें या झेले लोस चुनाव में विरोध

बस्ती: रविवार को शिवहर्ष किसान पीजी कालेज परिसर में हक हुकूक को लेकर रणनीति तय करने इकट्ठा हुए टीईटी उत्तीर्ण बेरोजगारों ने लोस चुनाव में आस्तीन चढ़ाने का एलान कर दिया। कहा कि या तो दीपावली से पहले नौकरी दें या फिर विरोध झेलने को तैयार हो जाए। यदि बेरोजगारों ने खिलाफत कर दी तो सत्तारूढ़ दल को मुंह की खानी पड़ेगी।
बेरोजगारों के संघर्ष मोर्चा के इकाई अध्यक्ष विवेक प्रताप सिंह ने कहा कि विगत एक वर्ष से हम बेरोजगारों के साथ छल किया जा रहा है। कोई न कोई कमी निकालकर भर्ती प्रक्रिया को उलझाया जा रहा है। टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का प्रारूप जब स्पष्ट रूप से तैयार है तो फिर उसे टालना न्यायसंगत नहीं है। दीपावली के पूर्व यदि भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गयी तो सूबे के 3 लाख बेरोजगारों का विरोध झेलने को सरकार तैयार रहे।
इस अवसर पर मुख्य रूप से शेषमणि, नित्यानंद पांडेय, हरि प्रसाद त्रिपाठी, राजेंद्र कुमार, धर्मेन्द्र कुमार, दिनेश चंद्र, तेज प्रताप यादव, रामचंद्र दूबे, धर्मेन्द्र कुमार चौधरी, विजय कुमार पांडेय सहित कई अन्य मौजूद रहे।

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 4-11-2012

UPTET - अच्छे नंबरों से पास अभ्यर्थियों की अनदेखी कर रही सरकार

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अच्छे नंबरों से पास अभ्यर्थियों की अनदेखी कर रही सरकार

देवरिया:
प्रदेश सरकार अच्छे नंबरों से पास अभ्यर्थियों की अनदेखी कर रही है। सरकार के इस रवैए के विरोध में पूरे प्रदेश के टीईटी अभ्यर्थी नवंबर के अंत में विधानसभा के सामने घेरा डालो, डेरा डालो आंदोलन की शुरुआत करेंगे।
उप्र टीईटी संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष अनुराग मल्ल ने कही। वे रविवार को टाउनहाल परिसर में मोर्चा की बैठक को संबोधित कर रहे थे। शैलेष मणि ने कहा कि सरकार अगर पुराने विज्ञापन, टीईटी मेरिट के आधार पर नियुक्ति नहीं करती है तो विधानसभा के सामने उग्र प्रदर्शन किया जाएगा।
बैठक को संबोधित करते हुए रघुवंश शुक्ला ने कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है। हमें न्याय जरूर मिलेगा। गोरखनाथ यादव ने कहा कि सरकार सिर्फ अभ्यर्थियों को गुमराह करने का कार्य कर रही है। बैठक की अध्यक्षता रत्नेश त्रिपाठी व संचालन मीडिया प्रभारी विकास पांडेय ने किया। इस अवसर पर अमरदेव सिंह, अश्वनी यादव, मनोज सिंह, मनोज यादव, गौरी शंकर पाठक, अनिल कुमार, राजीव गुप्ता, दीपक सिंह, संतोष चौबे, शैलेष सिंह, प्रमोद सिंह, शमशेद अहमद आदि मौजूद रहे।

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4-11-2012

UPTET - रोजगार की मांग को लेकर किया जल सत्याग्रह

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रोजगार की मांग को लेकर किया जल सत्याग्रह

चित्रकूट, कार्यालय संवाददाता : जीवनदायिनी मंदाकिनी की गोद में बैठ कर बेरोजगारों ने रविवार को जल सत्याग्रह किया। इस दौरान बेरोजगारों ने नदी के पानी में एक घटे तक खड़े रहकर प्रदेश सरकार से टीईटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी करने व शिक्षा के व्यापारीकरण को रोके जाने की मांग की। प्रदेश के प्राइमरी व जूनियर विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। इसके बाद भी प्रदेश सरकार शिक्षकों की भर्ती के लिए कोई पहल नहीं कर रही। अभाविप के राष्ट्रीय कार्यकारणी सदस्य आलोक पांडेय ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को टाल कर शिक्षा के व्यापारीकरण को बढ़ावा दे रही है। टीईटी उत्तीर्ण मोर्चा के शिव प्रसाद व वीरेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण टीईटी, बीएड व बीपीएड करने के बाद युवक बेरोजगार टहल रहे हैं। बताते चले कि प्रदेश सरकार से भर्ती प्रक्रिया जारी करने की मांग को लेकर अभाविप व टीईटी उत्तीर्ण बेरोजगार कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। जिसके तहत बेरोजगारों ने मुख्यालय में अर्धनग्न होकर जुलूस तक निकाले इसके बाद भी कोई पहल होरी न देख रविवार को बेरोजगारों ने मंदाकिनी नदी की गोद में बैंठकर सत्याग्रह जारी कर दिया। एक घंटे तक बेरोजगार ठंडे पानी में खड़े रहे और प्रदेश सरकार के खिलाफ लगातार नारे बाजी करते रहे। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों के लिए रोजगार की मांग प्रदेश सरकार से की गई है। जिसमें शिक्षको की भर्ती को पहली प्राथमिकता में रखा गया है। सरकार को भर्ती प्रक्रिया के लिए 15 दिन का समय दिया गया। जिसमें से लगभग पांच दिन बीत गए हैं। अगर दस दिनों में प्रदेश सरकार ने शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी नहीं किया तो बेरोजगार प्रदेश सरकार के खिलाफ अंदोलन को मजबूर होंगे।
इस दौरान जयप्रकाश कोटार्य, आभाष माथुर, विमल गुप्ता, रवि जायसवाल, कुलदीप पांडेय, अंकित अग्रवाल, सुरेंद्र रैकवार, धर्मेंद्र यादव, गुलाब यादव, दीपक यादव व प्रदीप तिवारी आदि मौजूद रहे।

Source -  Jagran
5-11-2012

BPED - बीपीएड डिग्रीधारकों को समायोजित करने की मांग

लखनऊ(एसएनबी)। बीपीएड बेरोजगारों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समायोजित करने की मांग को लेकर रविवार को उच्च शिक्षा उत्थान समिति के बैनर तले दर्जनों बीपीएड छात्रों ने विधान भवन के समक्ष धरना- प्रदर्शन किया। धरने का नेतृत्व करते हुए अध्यक्ष डा. एनपी सिंह ने कहा कि प्रदेश में पचास हजार से अधिक बीपीएड बेरोजगार छात्र घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सपा की सरकार के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव से पहले छात्रों को यह आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया था कि सरकार बनने पर समायोजित कर समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। धरने पर बैठे छात्रों ने कहा कि मंहगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसका खमियाजा बीपीएड व एमपीएड के छात्रों को भुगतने पड़ रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व अन्य वरिष्ठ नेताओं से समायोजित कराने की मांग की। धरने पर सुधांशु चौहान, मेहदी हसन, खालिद अजीम खा, सलीम अहमद, अनुपम यादव, मुकेश सिंह व जेपी सिंह सहित छात्र मौजूद थे। छात्रवृत्ति के लिए धरना: छात्रवृत्ति सहित अन्य मांगों को लेकर रविवार को डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले स्टूडेन्टों ने विधानभवन के समक्ष धरना-प्रदर्शन कर अपर नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। धरने का नेतृत्व करते हुए अध्यक्ष अखिलेश गौतम ने कहा कि पॉलिटेक्निक छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, जिससे छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

Source - Rashtriya Sahara
5-11-2012

SHIKSHAMITRA- अप्रशिक्षित शिक्षकों ने मांगा वेतनमान

लखनऊ (एसएनबी)। वेतनमान देने सहित अन्य मांगों को लेकर शनिवार को आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों शिक्षामित्रों ने विधानभवन के समक्ष धरना-प्रदर्शन कर अपर नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। धरनास्थल पर हुई सभा में एसोसिएशन के अध्यक्ष उमेश कुमार पाण्डेय ने कहा कि वर्ष 2011-12 में चयनित शिक्षामित्रों को दूरस्थ शिक्षा विधि के माध्यम से बीटीसी प्रशिक्षण के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा शीघ्र करायी जाएं। रामऔतार व दिनेश कुमार यादव ने कहा कि शिक्षामित्रों को मिलने वाला मानदेय व वेतनमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से सीधे शिक्षामित्रों के व्यक्तिगत खाते में भेजा जाय। धरने पर जितेन्द्र शाही, विश्वनाथ सिंह कुशवाहा,अविनाश चन्द्र अवस्थी, बृजेश राणा, सुनील दीक्षित, संजय शर्मा, श्याम यादव, शिवराज गौतम, विमल यादव, राधा शुक्ला व सुमन वर्मा सहित सैकड़ों शिक्षामित्र मौजूद थे। आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन का विधानभवन पर धरना

Source -Rashtriya Sahara
4-11-2012

UTET - विशिष्ट बीटीसी के पद बढ़ाने को टीईटी बेरोजगार धरने पर

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विशिष्ट बीटीसी के पद बढ़ाने को टीईटी बेरोजगार धरने पर

जागरण प्रतिनिधि, रुद्रप्रयाग : विशिष्ट बीटीसी की सीट 419 करने को लेकर टीईटी उत्तीर्ण प्रशिक्षित बेरोजगार महासंघ ने शनिवार को सीईओ कार्यालय के सम्मुख बद्रीनाथ हाइवे पर आधा घंटा सांकेतिक जाम किया। वहीं तीसरे दिन भी बेरोजगारों का अनशन जारी रहा। डाक्टरों ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया।
आज शनिवार को टीईटी प्रशिक्षित बेरोजगार सीईओ कार्यालय में एकत्रित हुए जिसके बाद कार्यालय के सम्मुख बदरीनाथ हाइवे पर आधा घंटे तक सांकेतिक जाम लगाया। धरने से हाईवे के दोनो ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। संघ के अध्यक्ष अरुण सेमवाल, सुशील भंडारी एवं गोपाल नेगी का तीसरे दिन भी आमरण अनशन जारी रहा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह क्षेत्रीय विधायक अनशनकारियों की अनदेखी कर रहे हैं, इससे साफ लगता है कि क्षेत्र के विकास में उनकी कितनी दिलचस्पी है। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र विशिष्ट बीटीसी के पदों में बढ़ोत्तरी नहीं की जाती है, तो टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी आत्मदाह करने को विवश होंगे। इस अवसर पर महेंद्र नौटियाल, वीरेंद्र सिंह, विजय कुमार, राजेश लाल, राजेंद्र शाह, किशोरी वीर सिंह समेत कई बेरोजगारों ने अपना समर्थन दिया।

Source - Jagran
3-11-2012

उच्च प्राथमिक स्कूलों में 41 हजार अनुदेशकों की भर्ती स्थगित

•पांच व छह नवंबर को बीएसए की बुलाई गई बैठक

•बेसिक शिक्षा अधिकारियों की बैठक बुलाई

 

अब आवेदकों से आनलाइन आवेदन लिए जाएंगे

• अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने उच्च प्राथमिक स्कूलों में 41 हजार अनुदेशकों की चयन प्रक्रिया स्थगित कर दी है। अब आवेदकों से आनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इस संबंध में सर्व शिक्षा अभियान के परियोजना निदेशक ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों की पांच व छह नवंबर को यहां बैठक बुलाई है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद उच्च प्राथमिक स्कूलों में कक्षा छह, सात व आठ के लिए कला, शारीरिक शिक्षा व स्काउट गाइड के रूप में अनुदेशकों की चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी। बीपीएड, सीपीएड व डीपीएड अभ्यर्थियों को 7000 रुपये फिक्स मानदेय पर नियुक्ति दी जानी थी। बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जिलों में विज्ञापन निकालकर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया था।

राज्य परियोजना निदेशक अतुल कुमर ने सभी बीएसए को भर्ती प्रक्रिया तत्काल स्थगित करने केलिए निर्देशित किया है। अब आनलाइन आवेदन से भर्ती कराने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का हवाला देकर यह कार्यवाही की गई है। परियोजना निदेशक ने पांच व छह नवंबर को बेसिक शिक्षा अधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में भर्ती प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश दिए जाने की संभावना है।

Source - Amar Ujala

4-11-2012

JEE - जेईई में यूपी बोर्ड के छात्रों को दोहरी मार

राहत की उम्मीद, इंप्रूवमेंट के लिए मंत्रालय को लिखेंगे सीबीएसई के चेयरमैन

• अमर उजाला ब्यूरो

इलाहाबाद। संयुक्त इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (जेईई-मेन) के बदलाव से दोहरी मार झेल रहे यूपी बोर्ड के छात्र-छात्राओं के लिए राहत की उम्मीद जागी है। सीबीएसई के चेयरमैन ने यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा में इंप्रूवमेंट के लिए मंत्रालय तथा संबंधित विभागों को लिखने को कहा है। हालांकि सत्र के बीच में इस तरह के पहल का विद्यार्थियों को लाभ मिल पाएगा इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।

इस साल से सभी इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक परीक्षा होगी। परीक्षा के दो भाग जेईई-मेन और जेईई-एडवांस होंगे। जेईई-मेन परीक्षा से एनआईटी, ट्रिपलआईटी समेत अन्य क्षेत्रीय तथा प्रदेश के कालेजों में दाखिला होगा। आईआईटी में जेईई-एडवांस से प्रवेश होगा। नए बदलाव में बोर्ड परीक्षा का महत्व भी बढ़ गया है। इसके अनुसार जेईई-मेन की मेरिट में 60 फीसदी अंक लिखित परीक्षा तथा 40 प्रतिशत का निर्धारण बारहवीं में मिले अंक से होगा। इसके मद्देनजर सीबीएसई ने छात्र-छात्राओं को अंक सुधार परीक्षा में बैठने की अनुमति भी दे दी लेकिन यूपी बोर्ड में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई पहल भी नहीं की गई है। इसके विपरीत कई अन्य बोर्ड में विद्यार्थियों को यह मौका दिया जा रहा है। एक तो कम अंक मिलने के कारण से यूपी बोर्ड के विद्यार्थी पहले से ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़ते रहे हैं। ऐसे में इंप्रूवमेंट मामले में भी दोहरी नीति के कारण इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में इनकी सफलता की उम्मीदें और कम हो जाएंगी। इस संबंध में यूपी बोर्ड के अफसरों का कहना है कि यहां इंप्रूवमेंट का कोई प्रावधान ही नहीं है। सरकार ही इस बारे में कोई फैसला ले सकती है।

हालांकि एक स्कूल के कार्यक्रम में यहां आए सीबीएससी के चेयरमैन विनीत जोशी के सामने यह समस्या उठने के बाद विद्यार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। चेयरमैन ने कहा कि इस विषय में वह माध्यमिक शिक्षा निदेशक वासुदेव यादव से बात करेंगे। इसके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय से भी हस्तक्षेप के लिए लिखा जाएगा।

बारहवीं में ‘सीसीसी’ अभी नहीं

सीबीएसई में बारहवीं की परीक्षा में सतत मूल्यांकन प्रणाली लागू होने में अभी समय लगेगा। चेयरमैन विनीत जोशी ने बताया कि यह व्यवस्था लागू करने पर विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थाओं की प्रवेश परीक्षा में भी बदलाव करना होगा। इसलिए फिलहाल इसकी कोई तैयारी नहीं है।

 

Source - Amar Ujala

4-11-2012

UPTET - NEXT DATE OF HEARING IN ALLAHABAD HIGH COURT (LUCKNOW BENCH)

UPTET - NEXT DATE OF HEARING IN ALLAHABAD HIGH COURT (LUCKNOW BENCH)- 7-11-2012

Case Status - Lucknow Bench

Pending
Service Single : 5135 of 2012 [Lucknow]
Petitioner:	ARVIND KUMAR SINGH & 50 ORS.
Respondent:	STATE OF U.P. THROUGH CHIEF SECY. VIDHAN BHAWAN LKO. & ORS.
Counsel (Pet.):	GANGA SINGH
Counsel (Res.):	C.S.C.
Category:	Service-Writ Petitions Relating To Primary Education (teaching Staff) (single Bench)-Miscellaneous
Date of Filing:	22/09/2012
To Be Listed on:	07/11/2012 in Court No. 6

This is not an authentic/certified copy of the information regarding status of a case. Authentic/certified information may be obtained under Chapter VIII Rule 30 of Allahabad High Court Rules. Mistake, if any, may be brought to the notice of OSD (Computer).

Source- http://www.allahabadhighcourt.in/casestatus/caseDetailL.jsp

UPTET - शिक्षकों की भर्ती से लोकसभा चुनाव का संबंध

UPTET - शिक्षकों की भर्ती से लोकसभा चुनाव का संबंध

शैलेंद्र श्रीवास्तव/लखनऊ 

अखिलेश सरकार प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती में शायद सियासी फायदे तलाश रही है। भर्ती से होने वाले नफा-नुकसान को देखा जा रहा है। यह तलाशा जा रहा है कि तुरंत शिक्षकों की भर्ती से क्या फायदा होगा और कुछ माह बाद भर्ती से कितना फायदा होगा। क्योंकि शिक्षकों की भर्ती से भले ही फौरी तौर 

पर 72 हजार 825 युवक और युवतियां लाभाविंत होंगे, लेकिन फायदा लाखों परिवारों को मिलेगा।

जानकार तो यह भी कहते हैं कि शिक्षकों की तुरंत भर्ती से सरकार को कोई फायदा नहीं दिख रहा है। शायद इसीलिए भर्ती प्रक्रिया के लिए बार-बार नियम बदल कर इसे लटकाया जा रहा है। वजह साफ है, क्योंकि वर्ष 2014 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और सरकार इसका फायदा जरूर लेना चाहेगी।

शिक्षकों की भर्ती चुनावी दाव
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक रखने की योग्यता स्नातक व दो वर्षीय बीटीसी है, लेकिन यूपी में किसी भी सरकार ने नियमित बीटीसी सत्र चलाने में रुचि नहीं ली। इसके पीछे वजह साफ है। नियमित बीटीसी सत्र न चलने से शिक्षकों की कमी बनी रहेगी और सरकार जब चाहेगी बीएड डिग्रीधारकों को छह माह की विशिष्ट बीटीसी की ट्रेनिंग देकर शिक्षक बना देगी। जिससे चुनाव में शिक्षक बनाने वालों के साथ उनके परिजन सरकारी पार्टी की ओर रुख करेंगे।

विशिष्ट बीटीसी से वोट बटोरने का काम
यूपी में विशिष्ट बीटीसी की भर्ती सबसे पहले वर्ष 1998 में तत्कालीन कल्याण सरकार ने शुरू की। उस समय 27 हजार विशिष्ट बीटीसी की सीटों के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित की गई। इसके बाद बसपा हो या सपा सभी पार्टियों की सरकारों ने विशिष्ट बीटीसी की भर्ती कर वोट बटोरने का काम किया।

चुनाव की वजह से बसपा सरकार ने की थी टालमटोल
शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने यूपी को 1 जनवरी 2012 तक शिक्षकों की भर्ती की अनुमति दी। इसके लिए जारी नियमावली में व्यवस्था दी गई कि राज्य सरकारें टीईटी पास करने वाले बीएड डिग्रीधारकों को प्राइमरी स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षक के पद पर सीधे भर्ती कर सकती हैं, लेकिन तत्कालीन बसपा सरकार ने राजनीतिक फायदे के लिए वर्ष 2010 में मिली अनुमति के आधार पर भर्ती तुरंत शुरू न कर नवंबर में 2011 में भर्ती प्रक्रिया शुरू की। तत्कालीन बसपा सरकार के रणनीतिकारों का मानना था कि नवंबर में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से वर्ष 2012 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फायदा मिलेगा, लेकिन टीईटी में धांधली की शिकायत के बाद भर्ती प्रक्रिया रुक गई।

शिक्षकों की भर्ती से लोकसभा चुनाव का संबंध
यूपी में सत्ता बदलने के बाद अखिलेश सरकार ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी तो दिखाई, लेकिन धीरे-धीरे इस सरकार ने भी लटकाना शुरू कर दिया। पहले शिक्षकों की सीधी भर्ती के स्थान पर विशिष्ट बीटीसी के माध्यम से भर्ती का निर्णय किया गया। इसके लिए बार-बार मेरिट की प्रक्रिया बदली गई और अंतत: यह तय किया गया कि पूर्व की भांति प्राइमरी स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षकों की सीधी भर्ती की जाएगी।

विभागीय जानकारों की माने तो इसके लिए अध्यापक सेवा नियमावली में प्रावधान करना होगा। सबसे पहले बेसिक शिक्षा निदेशालय से प्रस्ताव प्राप्त करना होगा। इसके बाद शासन स्तर पर इसका परीक्षण कर वित्त व न्याय विभाग से मंजूरी लेकर इसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा। इसके बाद शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया तय की जाएगी। यह प्रक्रिया पूरी होने में कम से कम तीन से चार माह लग जाएंगे और तब तक मार्च 2013 आ जाएगा। मार्च या अप्रैल में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के साथ लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ जाएंगी और इस स्थिति में सियासी लाभ की संभावना बढ़ जाएगी।

 

Source - Amar Ujala

2-11-2012

UTET - टीईटी बेरोजगारों का आमरण अनशन दूसरे दिन भी जारी

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टीईटी बेरोजगारों का आमरण अनशन दूसरे दिन भी जारी

रुद्रप्रयाग: विशिष्ट बीटीसी की सीट 419 करने की मांग को लेकर टीईटी उत्तीर्ण प्रशिक्षित बेरोजगार महासंघ का सीईओ कार्यालय में आमरण अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। उन्होंने कहा कि जब तक मांगों पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की जाती, अनशन जारी रहेगा।
शुक्रवार को मुख्य शिक्षाधिकारी कार्यालय पर आमरण अनशन पर बैठे अनशनकारियों ने प्रदेश सरकार के शिथिल रवैये पर रोष जताया। उन्होंने आने वाले पंचायत चुनाव व लोकसभा चुनावों में कांग्रेस समर्थित सभी प्रत्याशियों का पुरजोर विरोध करने का निर्णय लिया। कहा कि रुद्रप्रयाग विधायक हरक सिंह रावत, विधायक केदारनाथ शैलारानी रावत के साथ गढ़वाल सांसद सतपाल महाराज द्वारा की गई घोषणाएं भी कोरी साबित हो रही हैं। विशिष्ट बीटीसी की सीट 419 करने की मांग पर अभी तक कोई कदम सरकार ने नहीं उठाया। उन्होंने कहा यदि शीघ्र सीटें नहीं बढ़ाई जाती हैं, तो उन्हें उग्र आंदोलन एवं आत्मदाह के लिए बाध्य होना पडे़गा। इस अवसर पर महासंघ के अध्यक्ष अरुण सेमवाल, सचिव सुशील भंडारी, कोषाध्यक्ष महेन्द्र नौटियाल समेत कई बेरोजगार अनशन पर बैठे हैं।

Source - Jagran
2-11-2012