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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू ***चुनावी गणित में भावी शिक्षकों पर भी डोरे *** :----

Monday, 20 February 2012

पीएनबी में तीन हजार अफसरों की भर्ती इसी साल

इलाहाबाद। बैंकों की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में जुटे प्रतियोगियों को असफलता के बाद भी निराश होने की जरूरत नहीं है। भर्ती का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इसी क्रम में पंजाब नेशनल बैंक ने इस साल तीन हजार से अधिक अफसरों की भर्ती की घोषणा की है। हालांकि इन भर्तियों में शर्तें लगातार कठिन होती जा रही हैं।
इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सेलेक्शन (आईबीपीएस) की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजर ट्रेनी पदों की संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए मार्च में आवेदन मांगे जाने की उम्मीद है। इससे पहले ही पीएनबी में अफसर ग्रेड के तीन हजार से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। हालांकि इनमें से 1550 पदों के लिए आवेदन मांगे जा चुके हैं। इन पदों पर आईबीपीएस की सितंबर में हुई संयुक्त परीक्षा के आधार पर भर्ती की जाएगी। शेष पदों पर संस्थान की आगामी परीक्षा के आधार पर भर्ती की जाएगी, जो जून में संभावित है।
गौर करने वाली बात यह भी है कि अभी मांगे गए आवेदन में बैंक ने आईबीपीएस में मिले अंक के आधार पर कटऑफ तो जारी किया ही है, साथ में आयु सीमा भी 28 साल कर दी है। जबकि आमतौर पर अफसरों की भर्ती के लिए 30 साल तक आवेदन की छूट होती थी। इसके अलावा स्नातक में न्यूनतम 60 फीसदी अंक होने की बाध्यता भी है। जबकि आईबीपीएस में इस तरह की कोई बाध्यता नहीं थी।काउंसलर पंकज त्रिपाठी का कहना है कि अलग-अलग बैंकाें की शर्तों में तो अंतर है ही भर्ती प्रक्रिया में भी काफी भिन्नता है। काउंसलर प्रभा पांडेय ने बताया कि कई बैंक केवल साक्षात्कार के आधार पर भर्ती कर रहे हैं। आईबीपीएस की परीक्षा को केवल स्क्रिनिंग का आधार बना रहे हैं। इसके विपरीत पीएनबी समेत कई अन्य बैंकों ने लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में मिले अंक के आधार पर मेरिट निर्धारण की घोषणा की है। इससे प्रतियोगियों के लिए चुनौती बढ़ गई है तथा हर भर्ती के लिए विशेष तरीके से तैयारी करनी होगी। http://www.amarujala.com/city/Allahabad/Allahabad-14975-8.html

जल्द ही गिरफ्तार होंगे कुछ और अफसर

वरिष्ठ संवाददाता, इलाहाबाद : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में अभ्यर्थियों से वसूली के मामले में पूछताछ के बाद माध्यमिक शिक्षा परिषद के पूर्व निदेशक संजय मोहन ने कुछ और अधिकारियों के नाम लिए हैं। पूछताछ में पूर्व निदेशक संजय मोहन के इलाहाबाद में भी कुछ अधिकारियों के बहती गंगा में हाथ धोने के संकेत देने के बाद हड़कंप मच गया है। इस खुलासे के बाद कुछ अधिकारियों का नपना तय माना जा रहा है। शनिवार को रमाबाई नगर पुलिस के बोर्ड दफ्तर आने और पूछताछ करने के बाद जांच की आंच यूपी बोर्ड समेत कई क्षेत्रीय कार्यालयों पर भी पड़नी तय मानी जा रही है।
शनिवार को माध्यमिक शिक्षा के नए निदेशक सीपी तिवारी ने बोर्ड परीक्षा की तैयारियों के लिए समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस बैठक में बोर्ड व क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में सचिव की गैर मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए। बैठक में कानाफूसी हुई। वह कई दिनों से बोर्ड कार्यालय नहीं आ रही हैं। सचिव कहां हैं, अवकाश पर हैं या लखनऊ में हैं इस बाबत कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल सचिव की अनुपस्थिति को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। टीईटी प्रकरण के बाद से उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ जा रहा है। इन सबके बीच यूपी बोर्ड दफ्तर में सचिव के न रहने से सचिव स्तर के कई काम फंसे हुए हैं। खासतौर पर वित्तीय।
ज्ञातव्य है कि अभ्यर्थियों से वसूली के मामले में पुलिस ने कोर्ट से वारंट लेकर संजय मोहन को सात फरवरी को लखनऊ में उनके आवास से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने 35 लाख रुपये बरामद कराने व रैकेट में शामिल अन्य लोगों के बाबत पूछताछ करने के लिए कोर्ट से रिमांड मांगा था। कोर्ट ने 16 फरवरी को रिमांड का आदेश किया था। सूत्रों के मुताबिक संजय मोहन ने पूछताछ में टीईटी रैकेट से जुड़े कुछ और अफसरों की संलिप्तता के बाबत महत्वपूर्ण जानकारी दी है।

Sunday, 19 February 2012

पुलिस को एक बड़े अफसर की तलाश!

फैजाबाद। प्रदेश में हुए अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) घोटाले की धमक जिले तक पहुंच गई है। पूर्व शिक्षा निदेशक संजय मोहन की गिरफ्तारी और पुलिस रिमांड के दौरान मिली जानकारियों के बाद मामले के सह विवेचक की टीम शनिवार को यहां पहुंच गई। उसने जिले में टीईटी परीक्षा के लिए बनाए गए केंद्रों सहित कई अन्य जानकारियां हासिल कीं। पता चला है कि यह पुलिस टीम एक अहम् टारगेट को भेदने के लिए जिले में पहुंची है। उसे माध्यमिक शिक्षा परिषद के एक बड़े अफसर की तलाश है, जिसके फैजाबाद में होने की संभावना है। खास बात यह भी है कि निदेशक के पुलिस रिमांड के बाद पुलिस की सक्रियता खासी बढ़ गई है। फैजाबाद व आसपास के जिलों के शिक्षा विभाग के अफसरों में भी हलचल मच गई है। सहविवेचक क्षेत्राधिकारी स्तर के दिनेश त्रिपाठी के नेतृत्व वाली इस टीम ने शुक्रवार की शाम को जिले में अपनी आमद दर्ज करा दी। इस टीम में दो महिला सिपाही, एक सब इंस्पेक्टर व अंगरक्षक शामिल हैं। सूत्र के अनुसार मामले की छानबीन के लिए मुख्य टीम के अलावा भी चार अन्य टीमों को लगाया गया है। यह विभिन्न स्तरों पर जांच कर रही हैं। शनिवार की शाम सह विवेचक त्रिपाठी अपनी टीम के साथ अचानक शिक्षा भवन पहुंच गए। शिक्षा भवन में संस्कृत शिक्षा के निरीक्षक राम लखन यादव के कक्ष में पहुंचकर उन्होंने उनसे बातचीत की। श्री यादव ने बताया कि सह विवेचक कुछ जानकारियां हासिल करने पहुंचे थे। उनके स्तर से दी जाने वाली जानकारियां उपलब्ध करा दी गई। साथ ही उन्होंने यहां के अफसरों के फोन नंबर भी लिए हैं। सूत्र बताते हैं कि शिक्षा विभाग के एक बड़े अफसर से दूरभाष के जरिए भी सह विवेचक ने टीईटी से जुड़ी कुछ जानकारियां हासिल कर ली है। इनमें परीक्षा केंद्र सहित कुछ अन्य बातें बताई गई हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो यह तो टीमों की फौरी कार्रवाई है। पर्दे के पीछे तो तलाश माध्यमिक शिक्षा परिषद के एक बड़े अफसर की है। जिसके फैजाबाद में होने की आशंका है। यहां उसकी रिश्तेदारी बताई जाती है। इस अफसर के नाते कहीं इस जिले के तार भी इस घपले से जुड़े होने की आशंका पर छानबीन की जा रही है। संबंधित अफसर संजय मोहन की गिरफ्तारी के बाद से गायब हैं। पुलिस इस अफसर को महत्वपूर्ण कड़ी मान रही है। टीम का नेतृत्व कर रहे सह विवेचक त्रिपाठी ने बताया कि वह टीईटी के मामले में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करने यहां आए हैं।
NEWS-amarujala
19-2-2012

पूछताछ पूरी, पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक का जेल में दाखिला

रमाबाई नगर, हमारे प्रतिनिधि : टीईटी चयन के नाम पर अभ्यर्थियों से वसूली के मामले में पुलिस ने रविवार को रिमांड का समय पूरा होने पर पूछताछ के बाद माध्यमिक शिक्षा परिषद के पूर्व निदेशक का जेल में दाखिला करा दिया। पुलिस का दावा है कि मामले में पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक से पूछताछ के बाद कुछ और अफसरों के नाम सामने आये हैं।
टीईटी चयन के नाम पर अभ्यर्थियों से वसूली के मामले में पुलिस ने कोर्ट से वारंट लेकर माध्यमिक शिक्षा परिषद के निदेशक संजय मोहन को 7 फरवरी को जीआईसी परिसर लखनऊ स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया था। पुलिस ने 35 लाख रुपये बरामद कराने व रैकेट में शामिल अन्य लोगों के बाबत पूछताछ करने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल कर पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक का रिमांड मांगा था। इसपर कोर्ट ने 16 फरवरी को रिमांड का आदेश किया था। शुक्रवार को अकबरपुर कोतवाल दिनेश त्रिपाठी ने माती कारागार से रिमांड पर लाने के बाद पुलिस लाइन में कड़ी सुरक्षा के बीच बंद कमरे में पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक से पूछताछ की। कोतवाल दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि पूछताछ में पूर्व निदेशक ने रैकेट से जुड़े कुछ और अफसरों की संलिप्तता के बाबत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। पूछताछ का समय पूरा होने पर रविवार को जिला अस्पताल में पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक का चिकित्सकीय परीक्षण कराने के बाद जेल में दाखिला करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि वसूली के रुपयों को उनके परिवार के लोगों द्वारा हटाने की संभावना है, तहकीकात करायी जा रही है।
NEWS-jagran
19-2-2012

फर्जी मार्कशीट पर विवि की मौन स्वीकृति

आगरा। फर्जी मार्कशीट के सहारे बीटीसी कर शिक्षक बनने वालों को डॉ. बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय की मौन स्वीकृति है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि इसकी गवाही डायट कार्यालय से भेजे गए वो पत्र दे रहे हैं, जिनमें बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियाें के प्रमाण पत्र का सत्यापन कर रिपोर्ट भेजने को लिखा गया है। कई रिमाइंडर के बाद भी अभी तक बीटीसी-2007 बैच के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच रिपोर्ट विश्वविद्यालय द्वारा डायट कार्यालय को मुहैया नहीं कराई गई है।
पिछले दिनों फर्जी मार्कशीट के सहारे बीटीसी कर शिक्षक की नौकरी कर रहे लोगों के पकडे़ जाने से हड़कंप मच गया था। फर्जी मार्क शीट के तार विश्वविद्यालय अधिकारियों से जुड़ते दिखे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तक भी इसकी आंच पहुंची। पुलिस फर्जी मार्कशीट मामले में जांच करने पहुंची, तो चौंकाने वाली बात सामने आई। डायट कार्यालय आगरा द्वारा बीटीसी-2007 बैच के अभ्यर्थियाें के प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने के लिए रजिस्ट्रार को पहला पत्र 10 जून 2009 को लिखा गया। जब चार माह बाद भी रिपोर्ट नहीं आई, तो 28 नवंबर 09 को फिर पत्र भेजा गया, लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद नौ जनवरी 2010 और 15 जनवरी को भी रिमाइंडर भेजे गए। इसके बावजूद विश्वविद्यालय ने प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर आज तक रिपोर्ट नहीं भेजी है।
विश्वविद्यालय के इस रवैए से ही फर्जी मार्कशीट के सहारे कई लोग नौकरी पाने में कामयाब हो गए हैं। डायट कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इससे पहले के भी कई बैचों के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की सत्यापन रिपोर्ट आज तक नहीं भेजी गई है।
NEWS-AMARUJALA
17-2-2012

VARANASI TET CERTIFICATE DISTRIBUTION START ON 21 FEB

21feb se varanasi me TET marksheet bategi..
TET ke praman patra ka vitaran 21 feb se ordaly bazar stith sanyukt shiksha nideshak karyalay se kiya jayega.subah 11 baje se sham 5 baje tak vitaran hoga.students ko apne sath admit card ki original copy aur uska ek photocopy bhi aur sath me ek photo id proof lana hoga.yah jankari JD akhilesh pandey ne di.
Source-amar ujala
19feb2012

कानपुर मंडल के टी इ टी अंकपत्र 28-2-2012 से जी आई सी से वितरित होंगे

कानपुर मंडल के टी इ टी अंकपत्र 28-2-2012 से जी आई सी से वितरित होंगे

TET MERIT CAN BE THE BASE OF PRT SELECTION

Court No. - 33
Case :- WRIT - A No. - 75474 of 2011
Petitioner :- Dr. Prashant Kumar Dubey
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Alok Mishra
Respondent Counsel :- C.S.C.
Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
1. Learned counsel for the petitioner tried to submit that
Rule 14 (1) and (2) of U.P. Basic Education (Teachers)
Service Rules, 1981 as amended by notification dated 9th
November, 2011 making amendment in U.P. Basic
Education (Teachers) Service Rules, 1981 i.e. 12th
Amendment is illegal, inasmuch as, it makes the marks
obtained in Teacher Eligibility Test (hereinafter referred to as
"T.E.T.") as the basis for including a person in the list to be
prepared by the appointing authority after advertisement
issued for appointment which is to be submitted to the
Selection Committee though T.E.T. is only eligibility
qualification and cannot be a basis for making selection.
2. The submission is thoroughly misconceived. The
aforesaid amendment of the Rule by no stretch of
imagination, can be construed as contrary to the guidelines
issued by National Council for Teacher Education
(hereinafter referred to as "NCTE") inasmuch as, NCTE
provides T.E.T. qualification as a necessary qualification for
appointment of Primary Teachers but simultaneously
provides that it shall not guarantee appointment to any
person merely on account of possession of such
qualification. The Rules do not go contrary thereto but only
provide that before a candidates is to be considered by
Selection Committee, list of candidates, who have applied
for appointment to the post of Assistant Teacher, shall be
prepared and in that preparation of list, T.E.T. marks shall be
the criteria. It is like a guideline for ascertaining zone of
- 2 -
consideration and field of eligibility but by itself does not
provide any guarantee for appointment. The Rules thus
cannot be said to be contrary to NCTE guidelines.
3. No interference therefore called for.
4. Dismissed.
Order Date :- 2.1.2012
KA

फैजाबाद पहुंची टीईटी घोटाले के जांच की आंच

फैजाबाद, प्रदेश के बहुचर्चित टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) घोटाले की जांच की आंच यहां तक पहुंच गई है। इस मामले में जेल में निरुद्ध निलंबित शिक्षा निदेशक संजय मोहन से पूछताछ के बाद रमाबाईनगर जिले (कानपुर देहात) की पुलिस टीम शनिवार को मंडलीय अधिकारियों से पूछताछ के लिए यहां पहुंची। जेडी व डीआइओएस कार्यालय में नहीं मिले। इसके चलते वह अन्य कर्मचारियों से पूछताछ कर लौट गई।
टीईटी परीक्षा पास कराने के नाम पर लाखों रुपये ऐंठने वाले गिरोह के पांच सदस्यों को गत 31 दिसंबर को रमाबाईनगर जिले की अकबरपुर कोतवाली पुलिस ने दबोचा था। वाहन चेकिंग के दौरान पकड़े गए इस गिरोह के कब्जे से 86 लाख रुपये से अधिक नकदी बरामद हुई थी। छानबीन के दौरान पुलिस ने गत सात जनवरी को गिरोह के चार अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया। इसके बाद गत आठ फरवरी को तत्कालीन शिक्षा निदेशक संजय मोहन को गिरफ्तार किया गया। अब तक इस मामले में 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पता चला है कि शिक्षा निदेशक से पुलिस रिमांड पर पूछताछ के बाद मामले के सह विवेचक व अकबरपुर कोतवाल दिनेश त्रिपाठी पुलिस टीम के साथ अचानक यहां पहुंच गए। वह सीधे कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित शिक्षा भवन पहुंचे, जहां संयुक्त शिक्षा निदेशक सुरेंद्र तिवारी से बातचीत करने का प्रयास किया लेकिन वह कार्यालय में मौजूद नहीं थे। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक शिवपूजन पटेल से संपर्क करना चाहा लेकिन वह भी मौजूद नहीं थे। शिक्षा भवन में मौजूद उप निरीक्षक (संस्कृत पाठशालाएं) रामलखन यादव से बातचीत कर पुलिस टीम वापस लौट गई। यादव ने पुलिस टीम के आने की पुष्टि की है। उनका कहना है कि टीईटी में मंडल स्तर से कोई सरोकार नहीं है। सारे कार्य निदेशालय स्तर से हुए हैं। हालांकि इसके बावजूद पुलिस टीम आने पर दफ्तर में खलबली मची रही। अधिकारियों के करीबी बाबू भी दबे-पांव खिसकते नजर आए। शिक्षा महकमे में अब हर किसी की जुबान पर एक ही चर्चा है कि भला टीईटी प्रकरण के बारे में छानबीन करने पुलिस टीम यहां क्यों आई?
http://www.jagran.com/uttar-pradesh/faizabad-8915590.html
19-2-2012

संजय मोहन की जमानत पर 25 फरवरी को सुनवाई

सुनवाई 25 को

कानपुर । अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) स्कैंडल में फसे माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के निदेशक संजय मोहन की जमानत पर 25 फरवरी को सुनवाई लेगी । शासकीय अधिवक्ता सम्भूनाथ यादव ने बताया कि जिला जज अलि जामिन की कोर्ट में शनिवार को उनकी जमानत पर बहस होनी थी, पर संजय के वकील कोर्ट में नहीं पहुँचे । इससे सुनवाई टाल दी गई है ।

NEWS-हिन्दुस्तान
19.02.2012

B.Ed students get one chance in prt job


Saturday, 18 February 2012

HIGH COURT DECISION FAVOUR TO TET MERIT

Court No. - 33
Case :- WRIT - A No. - 71558 of 2011
Petitioner :- Seeta Ram
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Siddharth Khare, Ashok Khare
Respondent Counsel :- C.S.C., Suresh Singh
Hon'ble Sudhir Agarwal, J.
1. Heard Sri Ashok Khare, learned Senior Advocate, and perused
the record.
2. Petitioner is challenging advertisement dated 29/30.11.2011 as
also Rule 14 (3) of U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules,
1981 (hereinafter referred to as “Rules, 1981”). It is contended that
National Council for Teachers Eduction (hereinafter referred to as
“NCTE”) provided minimum qualification for appointment on the post
of Assistant Teacher in Primary Schools and passing of Teacher
Eligibility Test (hereinafter referred to as “TET”) conducted by
appropriate Government in accordance with the guidelines given by
NCTE was made essential qualification. Pursuant thereto the State
Government conducted TET on 13.11.2011 result whereof was
declared on 25.11.2011. Petitioner passed said test. In the meantime,
Rules,1981 were amended by notification dated 9.11.2011 vide U.P.
Basic Education (Teachers) Service (Twelfth Amendment) Rules,
2011 which came into force at once. It made amendment in Rules 8,
14, 27 and 29. Rule 8 was with reference to qualifications and Rule 14
with reference to procedure to be followed for recruitment for
appointment on the post of Assistant Teacher in Primary Schools. The
amendment incorporates TET as a part of essential qualification
besides others and Rule 14 (3) provides that a list of the candidates of
such persons who appear to possess prescribed academic qualification
and eligible for appointment shall be prepared wherein their names
shall be arranged in such manner that their names are placed in the
descending order on the basis of marks in Teacher Eligibility Test
conducted by Government of Uttar Pradesh. Pursuant to the said
2
amendment in the Rules, an advertisement was published on
29/30.11.2011 for selection for appointment to the post of Assistant
Teacher in Primary School which is consistent to the said amendment
in the Rules. Sri Khare submitted that TET is one of the qualifying
examination prescribed by NCTE and the process of such examination
commenced before 13.11.2011 pursuant whereto the examination was
held on 13.11.2011 and the result was declared on 25.11.2011. For the
purpose of making selection and appointment as Assistant Teacher the
said qualification cannot be made a basis/foundation particularly
considering the process of the said test as it amounts to change of rules
of the game when the game has already commenced and in support
thereof placed reliance on judgements of this Court in K. Manjusree
Vs. State of Andhra Pradesh and another (2008) 3 SCC 512 and
Hemani Malhotra Vs. High Court of Delhi (2008) 7 SCC 11.
3. He further submitted that a qualifying test cannot be made sole
basis for selection to the post of Assistant Teacher and in this regard
placed reliance on a Full Bench Judgement in Uma Shankar Singh &
others Vs. Chairman, Public Service Commission (1994) 2
UPLBEC 1412 and Apex Court decision in Andhra Pradesh Public
Service Commission Vs. Baloji Badhavath & others (2009) 5 SCC
1.
4. However, I find no force in the submission.
5. The examination held by State Government, i.e. TET, 2011 is
pursuant to Regulations framed by NCTE under the provisions of
Right to Education Act, 2009 and it only confers a qualification upon a
candidate so as to make him eligible to participate in the process of
recruitment whenever it commences for appointment to the post of
Assistant Teacher. The advertisement dated 29/30.11.2011 is not a
commencement of the process of recruitment pursuant to Rules,
1981(as amended) for appointment to the post of Assistant Teacher.
Training prescribed therein i.e. six months special training is pre
appointment training contemplated under the Regulations framed by
NCTE and has nothing to do with the process of recruitment in service.
3
It shall commence with the advertisement published as contemplated
in Rule 14 of Rules, 1981. It is in these circumstances, it cannot be
said that rules of the game have been changed afterwards inasmuch the
two processes cover different fields and operate totally differently.
6. In K. Manjusree (supra) a selection was held but during the
process of selection, criteria for selection was changed. It is in these
circumstances, the Apex Court said that the Rules of game cannot be
changed afterwards i.e. after the interview was over. Similar was the
position in Hemani Malhotra (supra) and both the judgements,
therefore, have no application to the facts of this case.
7. In Uma Shankar Singh (Supra), it was clearly prescribed that
the preliminary examination is a mere screening test and that being so
this Court held that it cannot be included for the purpose of final
examination. The judgement has no application to the present case.
8. In Baloji Badhavath (supra), it was held that a procedure
evolved for laying down mode and manner for consideration of a right
to be considered for appointment can be interfered with only when it is
arbitrary, discriminatory or wholly unfair, which learned counsel for
petitioner failed to prove in the case in hand and, therefore, reliance
placed thereon is totally misconceived.
9. So far as making of qualifying examination basis of selection is
concerned, it is always permissible to the rules framing authority to
determine the criteria for selection which may base on the merits of the
candidate possessed in various academic qualifications or qualifying
test or any other criteria which may otherwise be valid and once it is so
determined, unless it can be said that the same amendment in the rule
is contrary to any statutory provision or otherwise ultra vires or
vitiated in law, the same cannot be interfered.
10. In the result, writ petition lacks merit. Dismissed.
Dt. 12.12.2011
PS

Guidelines for conducting Teacher Eligibility Test (TET) by NCTE

Guidelines for conducting Teacher Eligibility Test (TET)
Background and Rationale
The implementation of the Right of Children to Free and Compulsory Education
(RTE) Act, 2009 requires the recruitment of a large number of teachers across the country
in a time bound manner. Inspite of the enormity of the task, it is desirable to ensure that
quality requirement for recruitment of teachers are not diluted at any cost. It is therefore
necessary to ensure that persons recruited as teachers possess the essential aptitude
and ability to meet the challenges of teaching at the primary and upper primary level.
2 In accordance with the provisions of sub-section (1) of section 23 of the Right of
Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009, the National Council for
Teacher Education (NCTE) has laid down the minimum qualifications for a person to be
eligible for appointment as a teacher in class I to VIII, vide its Notification dated August 23,
2010. A copy of the Notification is attached at Annexure 1. One of the essential
qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher in any of the schools
referred to in clause (n) of section 2 of the RTE Act is that he/she should pass the Teacher
Eligibility Test (TET) which will be conducted by the appropriate Government.
3 The rationale for including the TET as a minimum qualification for a person to be
eligible for appointment as a teacher is as under:
i. It would bring national standards and benchmark of teacher quality in the
recruitment process;
ii. It would induce teacher education institutions and students from these
institutions to further improve their performance standards;
iii. It would send a positive signal to all stakeholders that the Government lays
special emphasis on teacher quality
4 The TET examination may be conducted by a suitable professional body
designated by the appropriate Government for the purpose. It will be conducted in
accordance with the Guidelines hereunder.
Eligibility
5 The following persons shall be eligible for appearing in the TET:
i. A person who has acquired the academic and professional qualifications
specified in the NCTE Notification dated 23rd August 2010.
ii. A person who is pursuing any of the teacher education courses (recognized by
the NCTE or the RCI, as the case may be) specified in the NCTE Notification
dated 23rd August 2010.
iii. The eligibility condition for appearing in TET may be relaxed in respect of a
3
State/UT which has been granted relaxation under sub-section (2) of section 23
of the RTE Act. The relaxation will be specified in the Notification issued by the
Central Government under that sub-section.
Structure and Content of TET
6 The structure and content of the TET is given in the following paragraphs. All
questions will be Multiple Choice Questions (MCQs), each carrying one mark, with four
alternatives out of which one answer will be correct. There will be no negative marking.
The examining body should strictly adhere to the structure and content of the TET
specified below.
7 There will be two papers of the TET. Paper I will be for a person who intends to be
a teacher for classes I to V. Paper II will be for a person who intends to be a teacher for
classes VI to VIII. A person who intends to be a teacher either for classes I to V or for
classes VI to VIII will have to appear in both papers (Paper I and Paper II).
Paper I (for classes I to V); No. of MCQs – 150;
Duration of examination: one-and-a-half hours
Structure and Content (All Compulsory)
(i) Child Development and Pedagogy 30 MCQs 30 Marks
(ii) Language I 30 “ 30 “
(iii) Language II 30 “ 30 “
(iv) Mathematics 30 “ 30 “
(v) Environmental Studies 30 “ 30 “
Nature and standard of questions
While designing and preparing the questions for Paper I, the examining body shall
take the following factors into consideration:
 The test items on Child Development and Pedagogy will focus on educational
psychology of teaching and learning relevant to the age group of 6-11 years.
They will focus on understanding the characteristics and needs of diverse
learners, interaction with learners and the attributes and qualities of a good
facilitator of learning.
 The Test items for Language I will focus on the proficiencies related to the
medium of instruction, (as chosen from list of prescribed language options in
the application form).
 The Language II will be from among the prescribed options other than
Language I. A candidate may choose any one language from the available
language options and will be required to specify the same in the application
form. The test items in Language II will also focus on the elements of language,
communication and comprehension abilities.
4
 The test items in Mathematics and Environmental Studies will focus on the
concepts, problem solving abilities and pedagogical understanding of the
subjects. In all these subject areas, the test items shall be evenly distributed
over different divisions of the syllabus of that subject prescribed for classes I–V
by the appropriate Government.
 The questions in the tests for Paper I will be based on the topics of the
prescribed syllabus of the State for classes I–V, but their difficulty standard, as
well as linkages, could be upto the secondary stage.
Paper II (for classes VI to VIII); No. of MCQs – 150;
Duration of examination : one-and-a-half hours
Structure and Content
(i) Child Development & Pedagogy (compulsory) 30 MCQs 30 Marks
(ii) Language I (compulsory) 30 “ 30 “
(iii) Language II (compulsory) 30 “ 30 “
(iv) (a) For Mathematics and Science teacher : Mathematics and Science – 60 MCQs
of 1 mark each
(b) For Social studies teacher : Social Studies - 60 MCQs of 1 mark each
(c) for any other teacher – either 4(a) or 4(b)
While designing and preparing the questions for Paper II, the examining body shall
take the following factors into consideration:
 The test items on Child Development and Pedagogy will focus on
educational psychology of teaching and learning, relevant to the age
group 11-14 years. They will focus on understanding the characteristics,
needs and psychology of diverse learners, interaction with learners and
the attributes and qualities of a good facilitator of learning.
 The test items for Language I will focus on the proficiency related to the
medium of instruction, as chosen from list of prescribed options in the
application form.
 The Language II will be a language other than Language I. The person
may choose any one language from among the available options and as
in the specified list in the application form and attempt questions in the
one indicated by the candidate in the application form by him. The Test
items in Language II will also focus on the elements of language,
communication and comprehension abilities.
 The test items in Mathematics and Science, and Social Studies will focus
on the concepts, problem solving abilities and pedagogical understanding
of these subjects. The test items of Mathematics and Science will be of
5
30 marks each. The test items shall be evenly distributed over different
divisions of the syllabus of that subject as prescribed for classes VI-VIII
by the appropriate government.
 The questions in the tests for Paper II will be based on the topics of the
prescribed syllabus of the State for classes VI-VIII but their difficulty
standard as well as linkages could be upto the senior secondary stage.
8 The question paper shall be bilingual – (i) in language(s) as decided by the
appropriate Government; and (ii) English language.
Qualifying marks
9 A person who scores 60% or more in the TET exam will be considered as TET
pass. School managements (Government, local bodies, government aided and unaided)
(a) may consider giving concessions to persons belonging to SC/ST, OBC,
differently abled persons, etc., in accordance with their extant reservation
policy;
(b) should give weightage to the TET scores in the recruitment process; however,
qualifying the TET would not confer a right on any person for
recruitment/employment as it is only one of the eligibility criteria for
appointment.
Applicability
10
(a) TET conducted by the Central Government shall apply to all schools referred to in
sub-clause (i) of clause (a) of section 2 of the RTE Act.
(b) TET conducted by a State Government/UT with legislature shall apply to :
(i) a school of the State Government/UT with legislature and local authority
referred to in sub-clause (i) of clause (n) of section 2 of the RTE Act; and
(ii) a school referred to in sub-clause (ii) of clause (n) of section 2 of the RTE
Act in that State/UT.
A school at (i) and (ii) may also consider eligibility of a candidate who has obtained
TET Certificate awarded by another State/UT with legislature. In case a State
Government/UT with legislature decides not to conduct a TET, a school at (i) and
(ii) in that State/UT would consider the TET conducted by the Central Government.
(c) A school referred to in sub-clause (iv) of clause (n) of section 2 of the RTE Act may
exercise the option of considering either the TET conducted by the Central
Government or the TET conducted by the State Government/UT with legislature.
6
Frequency of conduct of TET and validity period of TET certificate
11 The appropriate Government should conduct a TET at least once every year. The
Validity Period of TET qualifying certificate for appointment will be decided by the
appropriate Government subject to a maximum of seven years for all categories. But there
will be no restriction on the number of attempts a person can take for acquiring a TET
Certificate. A person who has qualified TET may also appear again for improving his/her
score.
Procedure for conduct of the Test
12 The examining body shall formulate a detailed procedure and lay down instructions
for conduct of the TET. Candidates should be informed that a very serious view will be
taken of any malpractice or impersonation.
Legal Disputes
13 All legal disputes with regard to conduct of TET shall be subject to the jurisdiction of
the appropriate Government.
Award of TET Certificate
14 The appropriate Government conducting the Test shall award a TET Certificate to
all successful candidates. The certificate should contain the name and address of the
candidate, date of birth, Registration No. year/month of award of Certificate, marks
obtained in each Paper, class level of its validity (Class I to V, class VI to VIII or both),
and, in case of classes VI to VIII, the subject area (Science and Mathematics, Social
Studies, etc.). The certificate may be electronically generated with adequate security
features. Appropriate may consider utilizing the services of specialized agencies for
issuing de-materialized (demat) TET certificates as a security feature to avoid any kind of
malpractice.
Monitoring
15 Following measures would be taken for monitoring the quality and administration of
the TET:
(a) The appropriate Government shall appoint a Nodal Officer for the purpose of
TET.
(b) The NCTE would organize meetings of the Nodal Officers at least once every
year.
(c) Every appropriate will forward a report of each TET to the NCTE in a format to
be prescribed by the NCTE.
(d) The NCTE shall maintain data base and be the repository of experts and
resources, including the technological tools for conduct of the TET, and shall
share it with the appropriate Government.

माध्यमिक शिक्षा परिषद के पूर्व निदेशक रिमांड पर

माध्यमिक शिक्षा परिषद के पूर्व निदेशक रिमांड पर
कानपुर : टीईटी में रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किए गये माध्यमिक शिक्षा परिषद के पूर्व निदेशक संजय मोहन को पूछताछ तथा रुपये की बरामदगी के लिए अकबरपुर पुलिस ने दो दिन के रिमांड पर लिया है। उनकी जमानत प्रार्थना पत्र भी अदालत में दाखिल किया गया, जिस पर 18 फरवरी को सुनवाई होगी। पुलिस ने पूर्व निदेशक को तीन दिन के रिमांड पर लेने के लिए गुरुवार को जिला जज रमाबाई नगर अली जामिन की अदालत में प्रार्थनापत्र दिया। पुलिस ने दलील दी कि 12 को आरोपी पूर्व निदेशक के बयान लिए गए थे जिसमें उन्होंने टीईटी के अभ्यर्थियों से लिए गये 35 लाख रुपये और बरामद कराने के साथ ही मामले में शामिल शिक्षा विभाग के दूसरे बड़े अधिकारियों के नामों का खुलासा करने की भी बात कही थी, लिहाजा रुपयों की बरामदगी व शिक्षा विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता के बारे में पूछताछ जरूरी है। बचाव पक्ष की ओर से लखनऊ बेंच के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखने की गुजारिश की, जिस पर डीजीसी शंभूनाथ यादव ने आपत्ति जताते हुए कहा कि पुलिस रिमांड पर सुनवाई के वक्त मुलजिम को सुने जाने का अधिकार नहीं है। इस पूरे मामले पर सुनवाई के बाद अदालत ने पूर्व निदेशक संजय मोहन को दो दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। इस दौरान उनके साथ अधिवक्ता भी मौजूद रहेगा। पुलिस शुक्रवार सुबह उन्हें माती जेल से निकालेगी और 19 फरवरी की सुबह 8 बजे तक उन्हें जेल में दाखिल कर दिया जाएगा। क्या था मामला-माध्यमिक शिक्षा परिषद उ.प्र. के पूर्व निदेशक संजय मोहन को अकबरपुर पुलिस ने जीआईसी परिसर लखनऊ स्थित उनके आवास से 7 फरवरी को गिरफ्तार किया था। पुलिस को उनके आवास से 4,86,900 रुपये मिले थे। साथ ही टीईटी के 167 परीक्षार्थियों की सूची भी मिली थी। पुलिस ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी, षड़यंत्र व भ्रष्टाचार के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

UPTET- STAY TILL 23-2-2012

Pending
Writ - A : 76039 of 2011 [Varanasi]
Petitioner: YADAV KAPILDEV LAL BAHADUR
Respondent: STATE OF U.P. & OTHERS
Counsel (Pet.): ALOK KUMAR YADAV
Counsel (Res.): C.S.C.
Category: Service-Writ Petitions Relating To Primary Education (teaching Staff) (single Bench)-Appointment
Date of Filing: 21/12/2011
Last Listed on: 10/02/2012 in Court No. 33
Next Listing Date (Likely): 23/02/2012