kya ye amendment is bharti par bhi lagu hoga, jbki judge ke anusar to 72825 wali bharti par lagu nahi hona chihiye, unhone to isko niyam virudh kaha hai jaisa ki v.k.yadav ji dwara isi blog par kal bataya gaya tha.
v.k.yadav plz ye bataye ki hamari bharti k liye kya purane aavedan hi manya honge. Btc4 or vbtc walo ki joining ka kya procedure hoga. Yadav ji i am waiting for your answer. Plz rply me soon.
niyamawali mein sansodhan se 72825 ki bharti par koi fark nahi padne wala. tet merit ka paksha kafi majboot hai,beech mein niyam badlana sarkar ke bab ki baat nahi hai.tum log acd walo man mein khusiyan manate raho.
Dear Friends, Abhi tak kuchh clear nahi ho saka hai ki aaj tet amendment me kya-kya hua hai abhi-abhi etv up par ye news show ho rahi hai- "cabinet me tet ke pichhle sansodhan par muhar lagi" es news me confusion hai lekin mera jahan tak vichar hai cabinet me 23July wale GO par muhar lagi hai esliye yaha par "pichhale sanshodhan" ki baat ho rahi hai kyoki pichhala sanshodhan ka prasav maukhik rup se 23 ko hi aaya tha. VAISE aaplog nishchint rahe jaise hi gov ke officialy website par news GO avm cabinet ki mohar ki news show hogi just publish karunga.THANKS
maine kal court mein sunwai dekhi judge ne saaf kaha vigypati mein aisi koi baat nahi hai jisse ise nirast kiya jaye aur is bharti mein poorv mein bane niyam ncte ki guidline ke anuroop hai,ise beech mein aur is bharti mein badla nahi ja sakta, sarkar ko agar ammendment cahange karna hai to agli tet se pahle lagoo hoga.dhanywad acdmic supporters court mein milenge.
v k yadav g thanks for sharing information with us .sir ek bat bataiye yadi pichhle sansodhan par muhar lagi h to jaha tak mai samjhta hu cm akhilesh yadav ke adhyakshta mai hue cabinet meeting mai niyamawali mai koi sansodhan nahi kiya gaya tha kewal sansodhan karne ki bat kee gayee thi .please clear this point .
rahul g mai apki bat se sehmat hu mera ek friend bhi court mai tha usne bhi yahi bat batayi thi ki judge sahab ne spast sabdo mai kaha tha ki koi bhi amendment vartman bharti ke lagu nahi hoga .bharti tet merit se hogi ab sawal ye uthhta hai ki govt ise khud karti h ya court karwati h .
brothers don t worry everything will be clear to you in this month .both court and govt are going to put their view in this month .pray to god for recruitment at an early date .
mitro tet exam k pahle hi ye nirdes aa gya tha ki isme mile anko ko hi chayan ka adhar banaya jayega, ab yadi govt ise acd base pr chayan karna chahe to nhi kr sakti Qki ish se tet ranker k saath annyay hoga, bhle hi ye up govt ka nitigat faisla ho, court ise badal skta hai Qki court ka kaam hai justice dilaana.
Mana vigyapan bsa jari karta h to sabhi zilo ke bsa ne form swikar q kiye.vigyapan samast bsa karke combined rup se nikala jo sahì h,form to combind roop se jama nahi kiya balki jilawise hue.aur rahi baat ki judge ne sanshodhan karaya h,yeh q bhoolte ho ki judge ne btc sbtc ko alag safe karne ko kaha.yeh hamare matter jude hain ,sarkar ne bhi kaha h ki hum btc sbtc ke liye alag se vigyapan nikalenge,so yeh sanshodhan inhi 5500 seats &agli bharti ke liye hoga 72825 ke liye nahi.isliye to sarkar ne 72825 seats ka classification change nahi kiya.sanjeeb g aur giri g kya aap meri baat se sehmat hain plz reply.
Mana vigyapan bsa jari karta h to sabhi zilo ke bsa ne form swikar q kiye.vigyapan samast bsa karke combined rup se nikala jo sahì h,form to combind roop se jama nahi kiya balki jilawise hue.aur rahi baat ki judge ne sanshodhan karaya h,yeh q bhoolte ho ki judge ne btc sbtc ko alag safe karne ko kaha.yeh hamare matter jude hain ,sarkar ne bhi kaha h ki hum btc sbtc ke liye alag se vigyapan nikalenge,so yeh sanshodhan inhi 5500 seats &agli bharti ke liye hoga 72825 ke liye nahi.isliye to sarkar ne 72825 seats ka classification change nahi kiya.sanjeeb g aur giri g kya aap meri baat se sehmat hain plz reply.
sabbir bhai mere yaha to pichhle 2hours se light nahi aa rahi h cabinet meeting mai uptet ko lekar kya amendment hua please clear it .aj news ke liye coaching bhi chhod di .
sabbir ek aisi news sunne mai aa rahi h ki purwa sansodhan par lagi cabinet ki muhar .ye purwa sansodhan kaun sa h .please express your view .sabbir bhai mai apke dwra diye gaye comment se completely agree hu .
you are not a policy maker.Why you making fool to yourself.while you know that rule can be changed by the recruiter.Government is doing the same thing.
uptet g pareshan na ho sachchai jaldi hi samne ane wali h waise bhi general mai 98ya 100tak ho jayega yadi isse bhi kam h to kuchh nahi kiya ja sakta .
Dear Friend, mai tet v acd ke lafde me nahi padna chahta lekin jahan tak mera manna hai yadi vigyapan radd ho jayega tabhi mamla court me nahi fansega nahi to phir court se shayad kabhi fursat mil paaye.kuchh friends ne up gov ka official link manga tha vah yah hai- www.up.nic.in www.upgov.nic.in Friends,aaj dinbhar search karte-karte mere cell phone ki battery discharge hone wali hai esliye updates der raat ya morning me milegi tab tak ke liye bye.THANKS
Lijiye friends jate jate ek aur news newspaper ki bata deta hun- News source-Navbharat times इमर्जेंसी में जेल जाने वालों को सम्मानित करेगी यूपी सरकार Aug 28, 2012, 05.28PM IST विजय दीक्षित लखनऊ ।। अखिलेश सरकार ने मंगलवार को कई अहम फैसले लिए, जिनमें मायावती सरकार के दौरान लिए गए कुछफैसलों को भी पलटा गया। सरकार ने इमर्जेंसी के दौरान संघर्ष करने वालों को सम्मानित करने के साथ-साथ कुछ और सुविधाएं देने का भी फैसला किया है।इसके साथ ही यूपी सरकार नेटीईटी समेत और कई मुद्दों पर अहम फैसले लिए। आइए नजरडालते हैं कुछ अहम फैसलों पर: इमर्जेंसी में संघर्षकरने वालों को सुविधा कैबिनेट ने फैसला लिया है कि इमर्जेंसी में संघर्ष करने और MISA-DIR के तहत जेल में बंद रहे लोगों को 'वीरों' का सम्मान देते हुए उन्हें हर महीने 3 हजार रुपये दिया करेगी। इन लोगों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगी और साथ ही ये परिवहन निगम की बसों में फ्री में यात्रा कर सकते हैं। मायावती सरकार का फैसला पलटा यूपी कैबिनेट ने नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सिंचाई विभाग से मिली 895.63 एकड़ जमीन को फिर से सिंचाई विभाग को सौंप दिया गया है। इसके साथ ही जिन अधिकारियों ने इस जमीन को सिंचाई विभाग से लेकर नोएडा अथॉरिटी को सौंपा था, उनके खिलाफ जांचकरके ऐक्शन लिया जाएगा। माना जा रहा है कि मायावतीसरकार के दौरान इस जमीन कोबिल्डरों को देने की योजना बनाई जा रही थी। मदर-फादर ऐंड सीनियर सिटिजन ऑर्डिनेंस सीएम ने बताया कि केंद्र सरकार के मदर-फादर ऐंड सीनियर सिटिजन ऑर्डिनेंस-2007 को यूपी में लागू करने के लिए चीफ सेक्रेटरी जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का फैसला लिया है। हाई कोर्ट के जजों को मुफ्त मिलेगी जमीन इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों को आवासीय सुविधा के लिए इलाहाबाद की तहसील सदर में 13750 वर्ग मीटरजमीन मुफ्त में आवंटित की जाएगी। हो सकता है कि जजोंऔर रिटायर्ड जजों के लइए वहां पर मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बनाई जाए। टीईटी पर फैसला टीईटी को क्वॉलिफाइंग एग्ज़ाम के रूप में स्वीकार करने के बारे में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन को भी हरी झंडी दी गई। सीएम खुद चाहते थे कि इसमें बदलाव लाया जाए। इस फैसले से बेसिक टीचर्स को खासा लाभ मिलेगा।
Lijiye friends jate jate ek aur news newspaper ki bata deta hun- News source-Navbharat times इमर्जेंसी में जेल जाने वालों को सम्मानित करेगी यूपी सरकार Aug 28, 2012, 05.28PM IST विजय दीक्षित लखनऊ ।। अखिलेश सरकार ने मंगलवार को कई अहम फैसले लिए, जिनमें मायावती सरकार के दौरान लिए गए कुछफैसलों को भी पलटा गया। सरकार ने इमर्जेंसी के दौरान संघर्ष करने वालों को सम्मानित करने के साथ-साथ कुछ और सुविधाएं देने का भी फैसला किया है।इसके साथ ही यूपी सरकार नेटीईटी समेत और कई मुद्दों पर अहम फैसले लिए। आइए नजरडालते हैं कुछ अहम फैसलों पर: इमर्जेंसी में संघर्षकरने वालों को सुविधा कैबिनेट ने फैसला लिया है कि इमर्जेंसी में संघर्ष करने और MISA-DIR के तहत जेल में बंद रहे लोगों को 'वीरों' का सम्मान देते हुए उन्हें हर महीने 3 हजार रुपये दिया करेगी। इन लोगों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगी और साथ ही ये परिवहन निगम की बसों में फ्री में यात्रा कर सकते हैं। मायावती सरकार का फैसला पलटा यूपी कैबिनेट ने नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सिंचाई विभाग से मिली 895.63 एकड़ जमीन को फिर से सिंचाई विभाग को सौंप दिया गया है। इसके साथ ही जिन अधिकारियों ने इस जमीन को सिंचाई विभाग से लेकर नोएडा अथॉरिटी को सौंपा था, उनके खिलाफ जांचकरके ऐक्शन लिया जाएगा। माना जा रहा है कि मायावतीसरकार के दौरान इस जमीन कोबिल्डरों को देने की योजना बनाई जा रही थी। मदर-फादर ऐंड सीनियर सिटिजन ऑर्डिनेंस सीएम ने बताया कि केंद्र सरकार के मदर-फादर ऐंड सीनियर सिटिजन ऑर्डिनेंस-2007 को यूपी में लागू करने के लिए चीफ सेक्रेटरी जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का फैसला लिया है। हाई कोर्ट के जजों को मुफ्त मिलेगी जमीन इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों को आवासीय सुविधा के लिए इलाहाबाद की तहसील सदर में 13750 वर्ग मीटरजमीन मुफ्त में आवंटित की जाएगी। हो सकता है कि जजोंऔर रिटायर्ड जजों के लइए वहां पर मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बनाई जाए। टीईटी पर फैसला टीईटी को क्वॉलिफाइंग एग्ज़ाम के रूप में स्वीकार करने के बारे में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन को भी हरी झंडी दी गई। सीएम खुद चाहते थे कि इसमें बदलाव लाया जाए। इस फैसले से बेसिक टीचर्स को खासा लाभ मिलेगा।
Lijiye friends jate jate ek aur news newspaper ki bata deta hun- News source-Navbharat times इमर्जेंसी में जेल जाने वालों को सम्मानित करेगी यूपी सरकार Aug 28, 2012, 05.28PM IST विजय दीक्षित लखनऊ ।। अखिलेश सरकार ने मंगलवार को कई अहम फैसले लिए, जिनमें मायावती सरकार के दौरान लिए गए कुछफैसलों को भी पलटा गया। सरकार ने इमर्जेंसी के दौरान संघर्ष करने वालों को सम्मानित करने के साथ-साथ कुछ और सुविधाएं देने का भी फैसला किया है।इसके साथ ही यूपी सरकार नेटीईटी समेत और कई मुद्दों पर अहम फैसले लिए। आइए नजरडालते हैं कुछ अहम फैसलों पर: इमर्जेंसी में संघर्षकरने वालों को सुविधा कैबिनेट ने फैसला लिया है कि इमर्जेंसी में संघर्ष करने और MISA-DIR के तहत जेल में बंद रहे लोगों को 'वीरों' का सम्मान देते हुए उन्हें हर महीने 3 हजार रुपये दिया करेगी। इन लोगों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगी और साथ ही ये परिवहन निगम की बसों में फ्री में यात्रा कर सकते हैं। मायावती सरकार का फैसला पलटा यूपी कैबिनेट ने नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सिंचाई विभाग से मिली 895.63 एकड़ जमीन को फिर से सिंचाई विभाग को सौंप दिया गया है। इसके साथ ही जिन अधिकारियों ने इस जमीन को सिंचाई विभाग से लेकर नोएडा अथॉरिटी को सौंपा था, उनके खिलाफ जांचकरके ऐक्शन लिया जाएगा। माना जा रहा है कि मायावतीसरकार के दौरान इस जमीन कोबिल्डरों को देने की योजना बनाई जा रही थी। मदर-फादर ऐंड सीनियर सिटिजन ऑर्डिनेंस सीएम ने बताया कि केंद्र सरकार के मदर-फादर ऐंड सीनियर सिटिजन ऑर्डिनेंस-2007 को यूपी में लागू करने के लिए चीफ सेक्रेटरी जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का फैसला लिया है। हाई कोर्ट के जजों को मुफ्त मिलेगी जमीन इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों को आवासीय सुविधा के लिए इलाहाबाद की तहसील सदर में 13750 वर्ग मीटरजमीन मुफ्त में आवंटित की जाएगी। हो सकता है कि जजोंऔर रिटायर्ड जजों के लइए वहां पर मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बनाई जाए। टीईटी पर फैसला टीईटी को क्वॉलिफाइंग एग्ज़ाम के रूप में स्वीकार करने के बारे में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन को भी हरी झंडी दी गई। सीएम खुद चाहते थे कि इसमें बदलाव लाया जाए। इस फैसले से बेसिक टीचर्स को खासा लाभ मिलेगा।
Lijiye friends jate jate ek aur news newspaper ki bata deta hun- News source-Navbharat times इमर्जेंसी में जेल जाने वालों को सम्मानित करेगी यूपी सरकार Aug 28, 2012, 05.28PM IST विजय दीक्षित लखनऊ ।। अखिलेश सरकार ने मंगलवार को कई अहम फैसले लिए, जिनमें मायावती सरकार के दौरान लिए गए कुछफैसलों को भी पलटा गया। सरकार ने इमर्जेंसी के दौरान संघर्ष करने वालों को सम्मानित करने के साथ-साथ कुछ और सुविधाएं देने का भी फैसला किया है।इसके साथ ही यूपी सरकार नेटीईटी समेत और कई मुद्दों पर अहम फैसले लिए। आइए नजरडालते हैं कुछ अहम फैसलों पर: इमर्जेंसी में संघर्षकरने वालों को सुविधा कैबिनेट ने फैसला लिया है कि इमर्जेंसी में संघर्ष करने और MISA-DIR के तहत जेल में बंद रहे लोगों को 'वीरों' का सम्मान देते हुए उन्हें हर महीने 3 हजार रुपये दिया करेगी। इन लोगों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगी और साथ ही ये परिवहन निगम की बसों में फ्री में यात्रा कर सकते हैं। मायावती सरकार का फैसला पलटा यूपी कैबिनेट ने नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सिंचाई विभाग से मिली 895.63 एकड़ जमीन को फिर से सिंचाई विभाग को सौंप दिया गया है। इसके साथ ही जिन अधिकारियों ने इस जमीन को सिंचाई विभाग से लेकर नोएडा अथॉरिटी को सौंपा था, उनके खिलाफ जांचकरके ऐक्शन लिया जाएगा। माना जा रहा है कि मायावतीसरकार के दौरान इस जमीन कोबिल्डरों को देने की योजना बनाई जा रही थी। मदर-फादर ऐंड सीनियर सिटिजन ऑर्डिनेंस सीएम ने बताया कि केंद्र सरकार के मदर-फादर ऐंड सीनियर सिटिजन ऑर्डिनेंस-2007 को यूपी में लागू करने के लिए चीफ सेक्रेटरी जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का फैसला लिया है। हाई कोर्ट के जजों को मुफ्त मिलेगी जमीन इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों को आवासीय सुविधा के लिए इलाहाबाद की तहसील सदर में 13750 वर्ग मीटरजमीन मुफ्त में आवंटित की जाएगी। हो सकता है कि जजोंऔर रिटायर्ड जजों के लइए वहां पर मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बनाई जाए। टीईटी पर फैसला टीईटी को क्वॉलिफाइंग एग्ज़ाम के रूप में स्वीकार करने के बारे में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन को भी हरी झंडी दी गई। सीएम खुद चाहते थे कि इसमें बदलाव लाया जाए। इस फैसले से बेसिक टीचर्स को खासा लाभ मिलेगा।
Lijiye friends jate jate ek aur news newspaper ki bata deta hun- News source-Navbharat times इमर्जेंसी में जेल जाने वालों को सम्मानित करेगी यूपी सरकार Aug 28, 2012, 05.28PM IST विजय दीक्षित लखनऊ ।। अखिलेश सरकार ने मंगलवार को कई अहम फैसले लिए, जिनमें मायावती सरकार के दौरान लिए गए कुछफैसलों को भी पलटा गया। सरकार ने इमर्जेंसी के दौरान संघर्ष करने वालों को सम्मानित करने के साथ-साथ कुछ और सुविधाएं देने का भी फैसला किया है।इसके साथ ही यूपी सरकार नेटीईटी समेत और कई मुद्दों पर अहम फैसले लिए। आइए नजरडालते हैं कुछ अहम फैसलों पर: इमर्जेंसी में संघर्षकरने वालों को सुविधा कैबिनेट ने फैसला लिया है कि इमर्जेंसी में संघर्ष करने और MISA-DIR के तहत जेल में बंद रहे लोगों को 'वीरों' का सम्मान देते हुए उन्हें हर महीने 3 हजार रुपये दिया करेगी। इन लोगों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगी और साथ ही ये परिवहन निगम की बसों में फ्री में यात्रा कर सकते हैं। मायावती सरकार का फैसला पलटा यूपी कैबिनेट ने नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सिंचाई विभाग से मिली 895.63 एकड़ जमीन को फिर से सिंचाई विभाग को सौंप दिया गया है। इसके साथ ही जिन अधिकारियों ने इस जमीन को सिंचाई विभाग से लेकर नोएडा अथॉरिटी को सौंपा था, उनके खिलाफ जांचकरके ऐक्शन लिया जाएगा। माना जा रहा है कि मायावतीसरकार के दौरान इस जमीन कोबिल्डरों को देने की योजना बनाई जा रही थी। मदर-फादर ऐंड सीनियर सिटिजन ऑर्डिनेंस सीएम ने बताया कि केंद्र सरकार के मदर-फादर ऐंड सीनियर सिटिजन ऑर्डिनेंस-2007 को यूपी में लागू करने के लिए चीफ सेक्रेटरी जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का फैसला लिया है। हाई कोर्ट के जजों को मुफ्त मिलेगी जमीन इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों को आवासीय सुविधा के लिए इलाहाबाद की तहसील सदर में 13750 वर्ग मीटरजमीन मुफ्त में आवंटित की जाएगी। हो सकता है कि जजोंऔर रिटायर्ड जजों के लइए वहां पर मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बनाई जाए। टीईटी पर फैसला टीईटी को क्वॉलिफाइंग एग्ज़ाम के रूप में स्वीकार करने के बारे में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन को भी हरी झंडी दी गई। सीएम खुद चाहते थे कि इसमें बदलाव लाया जाए। इस फैसले से बेसिक टीचर्स को खासा लाभ मिलेगा।
Cutting of Navbharat newspaper news at 5:38 PM-टीईटी पर फैसला टीईटी को क्वॉलिफाइंग एग्ज़ाम के रूपमें स्वीकार करने के बारे में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन को भी हरी झंडी दी गई। सीएम खुद चाहते थे कि इसमें बदलाव लाया जाए। इस फैसले से बेसिक टीचर्स को खासा लाभ मिलेगा।
Cutting of Navbharat newspaper news at 5:38 PM-टीईटी पर फैसला टीईटी को क्वॉलिफाइंग एग्ज़ाम के रूपमें स्वीकार करने के बारे में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन को भी हरी झंडी दी गई। सीएम खुद चाहते थे कि इसमें बदलाव लाया जाए। इस फैसले से बेसिक टीचर्स को खासा लाभ मिलेगा।
yeh to wahi baat hui ticket liya hai lucknow ka aur bole kanpur jana hai,rahi baat vigyapti ki to maya sarkar sare jilo ke bsa ki taraf se counter laga chuki thi,aur sare bsa ne ise swikar kiya tha,so vigyapti radd nahi hogi bharti tet merit se hi hogi.
टीईटी पर संशोधन का फैसला टीईटी को क्वॉलिफाइंग एग्ज़ाम के रूप में स्वीकार करने के बारे में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन को भी हरी झंडी दी गई। सीएम खुद चाहते थे कि इसमें बदलाव लाया जाए। इस फैसले से बेसिट टीचर्स को खासा लाभ मिलेगा।
mr amroha sahab allahabadiyon ko disprin ki jarurat nahi padegi aap pareshan na ho pure case par nazar hai 11 wakil tanat hai tet paksha ke liye,acd bharti ke liye dali writ shuruwat main hi khariz ho gayee thi.
Do't wory tet merit suporter koi na koi upay nikala jayega aise kaise har maan lenge jabki humlogo ke pas kai solid point he. iska fayda govt 2014 ke chunav me utha nahi payegi !
sansodhan kiya jayega hri ghndi de di gyi bs srkar ke pas yhi jvav hote hai fir ye court se smy magegi jb tk tet merit vale aur writ dal denge kuch nhi bcha sb khtm ho gya
tum logo ko yad dilata hoon sp sarkar dwara liye gaye faisle 1.chunav se pehle tet radd hogi 2.high power comeeette ne tet ki suchita par unglee uthai aur ise acd karne ka faisla kiya,sabit aaj tak nahi kar paye3.nyaa vibhag ki rai par hoga faisla,khud court ne do mahine ka smay diya abhi tak faisla nahile paye,court date deti hai 27 ko ye niyam badlte hai 28 ko. bewkoof bante raho ghar baithe sach samne aa jayega
friends up news ke sare news channel dekh dale lekin bharti rule ko change karne ki bat nahi hui mujhe ye lagta h ki pichhle sarkar ke transfer ke sansodhan neeti k hari jhandi dikha di h jisse basic teachers k vishesh labh hoga .yadav g ki news bhi isi taraf isara karti h .if you have any different idea please express it .
Lo bhai sab confusion par viram Shakul Gupta exclusive at navat टीईटी को मिला पात्रता परीक्षा का दर्जा Updated on: Tue, 28 Aug 2012 07:45 PM (IST) -उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन -हाईस्कूल, इंटर व स्नातक के अंकों केआधार पर होगा चयन -सीटीईटी भी पात्रता परीक्षा के तौर पर मान्य -विज्ञान व गणित शिक्षक के 50 फीसद पदों पर सीधी भर्ती जागरण ब्यूरो, लखनऊ : शिक्षा के अधिकार कानून के तहत कक्षा एक से आठ तक में शिक्षकों की भर्ती के लिए अनिवार्य की गई अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को राज्य में पात्रता परीक्षा का दर्जा मिल गया है। टीईटी को पात्रता परीक्षा देने के लिए कैबिनेट ने मंगलवार को उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 की धारा-14 में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। नियमावली में इस संशोधन के बाद शिक्षकों की भर्ती का आधार टीईटी की मेरिट की बजाय हाईस्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक के अंकों के आधार पर जिला स्तर पर तैयार की जाने वाली मेरिट होगी। कैबिनेट ने नियमावली की धारा-8 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देकर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अनिवार्य पात्रता परीक्षा के रूप में टीईटी के साथ अब केंद्र सरकार द्वारा आयोजित केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) को भी मान्यता दे दी है। इस संशोधन के बाद सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी राज्यमें शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन कर सकेगा। नियमावली की धारा-5 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति देकर कैबिनेट ने परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में विज्ञान और गणित शिक्षकों के 50 फीसदी पदों पर सीधी भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। शेष 50 फीसदी पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। इससे पहले शिक्षकों के सभी पद प्रोन्नति से ही भरने की व्यवस्थाथी। नियमावली की धारा-21 में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर कैबिनेट ने परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादलों की पुरानी व्यवस्था को भी बहाल कर दिया है। मायावती सरकार के कार्यकाल में शिक्षकों को उनकी मर्जी के मुताबिक एक से दूसरे जिले में तबादला करने की सुविधा देने के मकसद से नियमावली मेंसंशोधन किया गया था। इन तबादलों में शिक्षिकाओं को वरीयता दी गई थी। इसकेलिए शिक्षकों से बीती 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर बेसिक शिक्षा परिषद ने हाल ही में 24,392 शिक्षकों के तबादले किये थे। इस व्यवस्था को समाप्त कर अंतर जनपदीय तबादले की पूर्व में प्रचलित व्यवस्था फिर से लागू कर दी गई है। शिक्षकों की नियुक्ति की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के लिए नियमावली की धारा-6 में भी संशोधन का प्रस्ताव मंजूर किया गया है
Lo bhai sab confusion par viram Shakul Gupta exclusive at navat टीईटी को मिला पात्रता परीक्षा का दर्जा Updated on: Tue, 28 Aug 2012 07:45 PM (IST) -उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन -हाईस्कूल, इंटर व स्नातक के अंकों केआधार पर होगा चयन -सीटीईटी भी पात्रता परीक्षा के तौर पर मान्य -विज्ञान व गणित शिक्षक के 50 फीसद पदों पर सीधी भर्ती जागरण ब्यूरो, लखनऊ : शिक्षा के अधिकार कानून के तहत कक्षा एक से आठ तक में शिक्षकों की भर्ती के लिए अनिवार्य की गई अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को राज्य में पात्रता परीक्षा का दर्जा मिल गया है। टीईटी को पात्रता परीक्षा देने के लिए कैबिनेट ने मंगलवार को उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 की धारा-14 में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। नियमावली में इस संशोधन के बाद शिक्षकों की भर्ती का आधार टीईटी की मेरिट की बजाय हाईस्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक के अंकों के आधार पर जिला स्तर पर तैयार की जाने वाली मेरिट होगी। कैबिनेट ने नियमावली की धारा-8 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देकर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अनिवार्य पात्रता परीक्षा के रूप में टीईटी के साथ अब केंद्र सरकार द्वारा आयोजित केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) को भी मान्यता दे दी है। इस संशोधन के बाद सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी राज्यमें शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन कर सकेगा। नियमावली की धारा-5 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति देकर कैबिनेट ने परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में विज्ञान और गणित शिक्षकों के 50 फीसदी पदों पर सीधी भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। शेष 50 फीसदी पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। इससे पहले शिक्षकों के सभी पद प्रोन्नति से ही भरने की व्यवस्थाथी। नियमावली की धारा-21 में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर कैबिनेट ने परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादलों की पुरानी व्यवस्था को भी बहाल कर दिया है। मायावती सरकार के कार्यकाल में शिक्षकों को उनकी मर्जी के मुताबिक एक से दूसरे जिले में तबादला करने की सुविधा देने के मकसद से नियमावली मेंसंशोधन किया गया था। इन तबादलों में शिक्षिकाओं को वरीयता दी गई थी। इसकेलिए शिक्षकों से बीती 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर बेसिक शिक्षा परिषद ने हाल ही में 24,392 शिक्षकों के तबादले किये थे। इस व्यवस्था को समाप्त कर अंतर जनपदीय तबादले की पूर्व में प्रचलित व्यवस्था फिर से लागू कर दी गई है। शिक्षकों की नियुक्ति की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के लिए नियमावली की धारा-6 में भी संशोधन का प्रस्ताव मंजूर किया गया है
i think amendment done by previous govt regarding basic teachers recruitment has been approved by c m .in previous cabinet meeting presided by c m the decision regarding tet was left on c m himself .
Kuchha mitra news padhkar pareshan hai ki bed ke marks nahi add kiye jayenge- Aisa nahi hai mere bhaiyo bed bhi snatak degree hai master degree nahi to phir kyo confusion???
Kuchha mitra news padhkar pareshan hai ki bed ke marks nahi add kiye jayenge- Aisa nahi hai mere bhaiyo bed bhi snatak degree hai master degree nahi to phir kyo confusion???
Vk yadav ji main udit kumar pal new dene k liye bahut bahut dhanybad meri taraf se aapko sadar charan sparsh. Kyo ki keval aapki bajah se hm jaise hajaro logo ko ghar baithe 2 update news mil jati h jisse hme dusre din tak k news paper ka injar nhi karna parta
117 comments:
Plz koi to kuch news do ? Kya sansodhan hua..?
abi etv up par meetng ki news ayi h.age limit 18-35 kar d h nd 4 baje tak sab pta chal jayega :)
kya hua hai??????
pls.inf
Kya sansodhan hua hai editor ji plz clear karde.?
kya ye amendment is bharti par bhi lagu hoga, jbki judge ke anusar to 72825 wali bharti par lagu nahi hona chihiye, unhone to isko niyam virudh kaha hai jaisa ki v.k.yadav ji dwara isi blog par kal bataya gaya tha.
sanshodhan toh pehle he ho chuka tha as acd merit bus aaj cabinate ki meetng main mohar lagi h.
ahir government ne kya amendment kiya????
v.k.yadav plz ye bataye ki hamari bharti k liye kya purane aavedan hi manya honge. Btc4 or vbtc walo ki joining ka kya procedure hoga. Yadav ji i am waiting for your answer. Plz rply me soon.
uptet ji muge aaj ki information chahiye aur ydi acd bnti hai to kya ye case court m lmba nhi chlega plz sir..
Ab kya hoga.kya ye sansodhan es bharti prakiya par lagu hogi.
Yeh sanshodhan btc,sbtc ke liye h 72825 ke liye nahi.5500 vacancies ke liye jo alag se vigyapan niklega, yeh sanshodhan inme lagoo hoga.
kya sansodhan hua clear pata nahi chal paa raha hai.koee clear karega
DEAR SHABBIR JI TUM TO KABINET MINISTER HO.JO TUMHE PTA H YE KIS PR LAGU HOGA.
V.K YADAV YOU R INTELIGENCE YOUNG MAN.
me apka saman krta hu.
Acc merit zindabad
Thanks
V.K.Yadav ji kya ye es bharti prakriya pe lagu hoga plz btaye
vk yadav ji plz hme information do aisa kya sansodhan hua hai jo pta hi nhi chal rha yha sanse atki hui hai blog chodker mt jaiye plz plz plz sir
Please give details information of cabinet meeting.
Ye sansodhan is bharti par lagu hoga kyu ki judge ne khud gov ko time dekar sansodhan kraya hai.
Shabbir hussain ji ,why you making fool to other while u know very well that this change also include current vacany 72825.
vivek now merit will be based on acd.
Ab to acd merit hi banegi. Jp nagar amroha
niyamawali mein sansodhan se 72825 ki bharti par koi fark nahi padne wala. tet merit ka paksha kafi majboot hai,beech mein niyam badlana sarkar ke bab ki baat nahi hai.tum log acd walo man mein khusiyan manate raho.
uptet apko kab tak pta chalega k kya sashodhan hua h?
Dear Friends,
Abhi tak kuchh clear nahi ho saka hai ki aaj tet amendment me kya-kya hua hai abhi-abhi etv up par ye news show ho rahi hai-
"cabinet me tet ke pichhle sansodhan par muhar lagi"
es news me confusion hai lekin mera jahan tak vichar hai cabinet me 23July wale GO par muhar lagi hai esliye yaha par "pichhale sanshodhan" ki baat ho rahi hai kyoki pichhala sanshodhan ka prasav maukhik rup se 23 ko hi aaya tha.
VAISE aaplog nishchint rahe jaise hi gov ke officialy website par news GO avm cabinet ki mohar ki news show hogi just publish karunga.THANKS
kya kisi ke pass koi thos information nahi hai?
maine kal court mein sunwai dekhi judge ne saaf kaha vigypati mein aisi koi baat nahi hai jisse ise nirast kiya jaye aur is bharti mein poorv mein bane niyam ncte ki guidline ke anuroop hai,ise beech mein aur is bharti mein badla nahi ja sakta, sarkar ko agar ammendment cahange karna hai to agli tet se pahle lagoo hoga.dhanywad acdmic supporters court mein milenge.
etv,amar ujala aur sarkar is bhati par daag nahi laga sakte.bharti tet merit par hogi it is 1oo% sure.
govt ki kis website par g.o ayega?
hello
k
Ab date na mile bas aattaama trapt ho gai hai
Ab date na mile bas aattaama trapt ho gai hai
Ab date na mile bas aattaama trapt ho gai hai
v k yadav g thanks for sharing information with us .sir ek bat bataiye yadi pichhle sansodhan par muhar lagi h to jaha tak mai samjhta hu cm akhilesh yadav ke adhyakshta mai hue cabinet meeting mai niyamawali mai koi sansodhan nahi kiya gaya tha kewal sansodhan karne ki bat kee gayee thi .please clear this point .
age dekho kya ho mai to bharti hone ke support mai hu chahe kaise b ho koi batai kya sarkar ke is change ko manna cort ki majburi hogi
isi pr lagu hoga ye amendment quki judge shab bhi yahi chate h.
rahi bat vigyapan ki to wo nichit tor pr radd hoga .
quki agar ap log kh rhe h ki niyam anusar kam hoga to vigyapan kalne ka adhikar bsa ko h.
iss adhar pr vigyapan raad hoga.
or ek bat dusra vigyapan neklne pr new low lagu hoga 100%.
sarkar ko ye adhikar hai ki wo niymawali mai change kar sake to kya ise challange nai kiya ja sakta
V.K YADAV JI PLZ RESPONCE ME> isi pr lagu hoga ye amendment quki judge shab bhi yahi chate h.
rahi bat vigyapan ki to wo nichit tor pr radd hoga .
quki agar ap log kh rhe h ki niyam anusar kam hoga to vigyapan kalne ka adhikar bsa ko h.
iss adhar pr vigyapan raad hoga.
or ek bat dusra vigyapan neklne pr new low lagu hoga 100%.
thik hi hai ab aur date na mile na jane kitne log koi aur kam nai kar pa rahe hai kitno ne shadi nai ki hai kitne log pareshan hai yar
rahul g mai apki bat se sehmat hu mera ek friend bhi court mai tha usne bhi yahi bat batayi thi ki judge sahab ne spast sabdo mai kaha tha ki koi bhi amendment vartman bharti ke lagu nahi hoga .bharti tet merit se hogi ab sawal ye uthhta hai ki govt ise khud karti h ya court karwati h .
aur koi news ho to share kare
brothers don t worry everything will be clear to you in this month .both court and govt are going to put their view in this month .pray to god for recruitment at an early date .
friends if you are watching news please share any news .
mitro tet exam k pahle hi ye nirdes aa gya tha ki isme mile anko ko hi chayan ka adhar banaya jayega, ab yadi govt ise acd base pr chayan karna chahe to nhi kr sakti Qki ish se tet ranker k saath annyay hoga, bhle hi ye up govt ka nitigat faisla ho, court ise badal skta hai Qki court ka kaam hai justice dilaana.
ok
friends if you are watching news please share thanks
friends if you are watching news please share thanks
"cabinet me tet ke pichhle sansodhan par muhar lagi" sapa gov ne jo sansodhan kiya tha wahi maya hoga !
vk yadav ji plz ye btaye ki ydi base acd hua to kya ye case aur lmba nhi jayega kyo ki bhrti tet merit se honi thi plz sir clear kre
Mana vigyapan bsa jari karta h to sabhi zilo ke bsa ne form swikar q kiye.vigyapan samast bsa karke combined rup se nikala jo sahì h,form to combind roop se jama nahi kiya balki jilawise hue.aur rahi baat ki judge ne sanshodhan karaya h,yeh q bhoolte ho ki judge ne btc sbtc ko alag safe karne ko kaha.yeh hamare matter jude hain ,sarkar ne bhi kaha h ki hum btc sbtc ke liye alag se vigyapan nikalenge,so yeh sanshodhan inhi 5500 seats &agli bharti ke liye hoga 72825 ke liye nahi.isliye to sarkar ne 72825 seats ka classification change nahi kiya.sanjeeb g aur giri g kya aap meri baat se sehmat hain plz reply.
Mana vigyapan bsa jari karta h to sabhi zilo ke bsa ne form swikar q kiye.vigyapan samast bsa karke combined rup se nikala jo sahì h,form to combind roop se jama nahi kiya balki jilawise hue.aur rahi baat ki judge ne sanshodhan karaya h,yeh q bhoolte ho ki judge ne btc sbtc ko alag safe karne ko kaha.yeh hamare matter jude hain ,sarkar ne bhi kaha h ki hum btc sbtc ke liye alag se vigyapan nikalenge,so yeh sanshodhan inhi 5500 seats &agli bharti ke liye hoga 72825 ke liye nahi.isliye to sarkar ne 72825 seats ka classification change nahi kiya.sanjeeb g aur giri g kya aap meri baat se sehmat hain plz reply.
Dear chauhan ji,>>> bane-banaye makan kee neev nahi khodee jatee,naya makan banane ke liye neev khodee jatee hai.
sabbir bhai mere yaha to pichhle 2hours se light nahi aa rahi h cabinet meeting mai uptet ko lekar kya amendment hua please clear it .aj news ke liye coaching bhi chhod di .
vk yadav ji, uptet ji koi to btaye ab kya case court me nhi rhega tet vs acd plz
tet ko patrata mante huye bharti hoga
muskan ji ki website par ek shakhs keh raha tha ki Bharti 1-5 class ke liye hai isliye merit bhi class 1 se 5 tak ke numbers se hi banegi.
Shabbir hussain ji ,why you making fool to other while u know very well that this change also include current vacany 72825.
sabbir ek aisi news sunne mai aa rahi h ki purwa sansodhan par lagi cabinet ki muhar .ye purwa sansodhan kaun sa h .please express your view .sabbir bhai mai apke dwra diye gaye comment se completely agree hu .
you are not a policy maker.Why you making fool to yourself.while you know that rule can be changed by the recruiter.Government is doing the same thing.
uptet g pareshan na ho sachchai jaldi hi samne ane wali h waise bhi general mai 98ya 100tak ho jayega yadi isse bhi kam h to kuchh nahi kiya ja sakta .
Dear Friend,
mai tet v acd ke lafde me nahi padna chahta lekin jahan tak mera manna hai yadi vigyapan radd ho jayega tabhi mamla court me nahi fansega nahi to phir court se shayad kabhi fursat mil paaye.kuchh friends ne up gov ka official link manga tha vah yah hai-
www.up.nic.in
www.upgov.nic.in
Friends,aaj dinbhar search karte-karte mere cell phone ki battery discharge hone wali hai esliye updates der raat ya morning me milegi tab tak ke liye bye.THANKS
acd kaha tak ja sakti hain koi idea
or v k yadav ji kya hal hain aaj kal phone naji utha rahe
Plz follow this link-
www.up.nic.in
www.upgov.nic.in
none anonymous can allowed to comment because they are not known by society .
Cabinet meeting website- information.up.nic.in der rat ko show ho jayega aaj ke sansodhan ke bare me please wait .thank
Dear friends, jis prkar nayi neev naye makan ka adhar hoti hai usee prkar nayi niymawli naye vigyapan ka adhar hogi purane vigyapan ka nahee.
vk yadav ji thanks ab smgh aa gya ydi vigyapn cancel hua to bhrti acd se aur vigyapn cancel nhi hua to bhrti 5 sal bad hogi aapka bhut bhut thanks
good evening friends .
Lijiye friends jate jate ek aur news newspaper ki bata deta hun-
News source-Navbharat times
इमर्जेंसी में जेल जाने वालों को सम्मानित करेगी यूपी सरकार
Aug 28, 2012, 05.28PM IST
विजय दीक्षित
लखनऊ ।। अखिलेश सरकार ने मंगलवार को कई अहम फैसले लिए, जिनमें मायावती सरकार के दौरान लिए गए कुछफैसलों को भी पलटा गया। सरकार ने इमर्जेंसी के दौरान संघर्ष करने वालों को सम्मानित करने के साथ-साथ कुछ और सुविधाएं देने का भी फैसला किया है।इसके साथ ही यूपी सरकार नेटीईटी समेत और कई मुद्दों पर अहम फैसले लिए। आइए नजरडालते हैं कुछ अहम फैसलों पर:
इमर्जेंसी में संघर्षकरने वालों को सुविधा
कैबिनेट ने फैसला लिया है कि इमर्जेंसी में संघर्ष करने और MISA-DIR के तहत जेल में बंद रहे लोगों को 'वीरों' का सम्मान देते हुए उन्हें हर महीने 3 हजार रुपये दिया करेगी। इन लोगों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगी और साथ ही ये परिवहन निगम की बसों में फ्री में यात्रा कर सकते हैं।
मायावती सरकार का फैसला पलटा
यूपी कैबिनेट ने नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सिंचाई विभाग से मिली 895.63 एकड़ जमीन को फिर से सिंचाई विभाग को सौंप दिया गया है। इसके साथ ही जिन अधिकारियों ने इस जमीन को सिंचाई विभाग से लेकर नोएडा अथॉरिटी को सौंपा था, उनके खिलाफ जांचकरके ऐक्शन लिया जाएगा। माना जा रहा है कि मायावतीसरकार के दौरान इस जमीन कोबिल्डरों को देने की योजना बनाई जा रही थी।
मदर-फादर ऐंड सीनियर सिटिजन ऑर्डिनेंस
सीएम ने बताया कि केंद्र सरकार के मदर-फादर ऐंड सीनियर सिटिजन ऑर्डिनेंस-2007 को यूपी में लागू करने के लिए चीफ सेक्रेटरी जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का फैसला लिया है।
हाई कोर्ट के जजों को मुफ्त मिलेगी जमीन
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों को आवासीय सुविधा के लिए इलाहाबाद की तहसील सदर में 13750 वर्ग मीटरजमीन मुफ्त में आवंटित की जाएगी। हो सकता है कि जजोंऔर रिटायर्ड जजों के लइए वहां पर मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बनाई जाए।
टीईटी पर फैसला
टीईटी को क्वॉलिफाइंग एग्ज़ाम के रूप में स्वीकार करने के बारे में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन को भी हरी झंडी दी गई। सीएम खुद चाहते थे कि इसमें बदलाव लाया जाए। इस फैसले से बेसिक टीचर्स को खासा लाभ मिलेगा।
Lijiye friends jate jate ek aur news newspaper ki bata deta hun-
News source-Navbharat times
इमर्जेंसी में जेल जाने वालों को सम्मानित करेगी यूपी सरकार
Aug 28, 2012, 05.28PM IST
विजय दीक्षित
लखनऊ ।। अखिलेश सरकार ने मंगलवार को कई अहम फैसले लिए, जिनमें मायावती सरकार के दौरान लिए गए कुछफैसलों को भी पलटा गया। सरकार ने इमर्जेंसी के दौरान संघर्ष करने वालों को सम्मानित करने के साथ-साथ कुछ और सुविधाएं देने का भी फैसला किया है।इसके साथ ही यूपी सरकार नेटीईटी समेत और कई मुद्दों पर अहम फैसले लिए। आइए नजरडालते हैं कुछ अहम फैसलों पर:
इमर्जेंसी में संघर्षकरने वालों को सुविधा
कैबिनेट ने फैसला लिया है कि इमर्जेंसी में संघर्ष करने और MISA-DIR के तहत जेल में बंद रहे लोगों को 'वीरों' का सम्मान देते हुए उन्हें हर महीने 3 हजार रुपये दिया करेगी। इन लोगों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगी और साथ ही ये परिवहन निगम की बसों में फ्री में यात्रा कर सकते हैं।
मायावती सरकार का फैसला पलटा
यूपी कैबिनेट ने नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सिंचाई विभाग से मिली 895.63 एकड़ जमीन को फिर से सिंचाई विभाग को सौंप दिया गया है। इसके साथ ही जिन अधिकारियों ने इस जमीन को सिंचाई विभाग से लेकर नोएडा अथॉरिटी को सौंपा था, उनके खिलाफ जांचकरके ऐक्शन लिया जाएगा। माना जा रहा है कि मायावतीसरकार के दौरान इस जमीन कोबिल्डरों को देने की योजना बनाई जा रही थी।
मदर-फादर ऐंड सीनियर सिटिजन ऑर्डिनेंस
सीएम ने बताया कि केंद्र सरकार के मदर-फादर ऐंड सीनियर सिटिजन ऑर्डिनेंस-2007 को यूपी में लागू करने के लिए चीफ सेक्रेटरी जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का फैसला लिया है।
हाई कोर्ट के जजों को मुफ्त मिलेगी जमीन
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों को आवासीय सुविधा के लिए इलाहाबाद की तहसील सदर में 13750 वर्ग मीटरजमीन मुफ्त में आवंटित की जाएगी। हो सकता है कि जजोंऔर रिटायर्ड जजों के लइए वहां पर मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बनाई जाए।
टीईटी पर फैसला
टीईटी को क्वॉलिफाइंग एग्ज़ाम के रूप में स्वीकार करने के बारे में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन को भी हरी झंडी दी गई। सीएम खुद चाहते थे कि इसमें बदलाव लाया जाए। इस फैसले से बेसिक टीचर्स को खासा लाभ मिलेगा।
Lijiye friends jate jate ek aur news newspaper ki bata deta hun-
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इमर्जेंसी में जेल जाने वालों को सम्मानित करेगी यूपी सरकार
Aug 28, 2012, 05.28PM IST
विजय दीक्षित
लखनऊ ।। अखिलेश सरकार ने मंगलवार को कई अहम फैसले लिए, जिनमें मायावती सरकार के दौरान लिए गए कुछफैसलों को भी पलटा गया। सरकार ने इमर्जेंसी के दौरान संघर्ष करने वालों को सम्मानित करने के साथ-साथ कुछ और सुविधाएं देने का भी फैसला किया है।इसके साथ ही यूपी सरकार नेटीईटी समेत और कई मुद्दों पर अहम फैसले लिए। आइए नजरडालते हैं कुछ अहम फैसलों पर:
इमर्जेंसी में संघर्षकरने वालों को सुविधा
कैबिनेट ने फैसला लिया है कि इमर्जेंसी में संघर्ष करने और MISA-DIR के तहत जेल में बंद रहे लोगों को 'वीरों' का सम्मान देते हुए उन्हें हर महीने 3 हजार रुपये दिया करेगी। इन लोगों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगी और साथ ही ये परिवहन निगम की बसों में फ्री में यात्रा कर सकते हैं।
मायावती सरकार का फैसला पलटा
यूपी कैबिनेट ने नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सिंचाई विभाग से मिली 895.63 एकड़ जमीन को फिर से सिंचाई विभाग को सौंप दिया गया है। इसके साथ ही जिन अधिकारियों ने इस जमीन को सिंचाई विभाग से लेकर नोएडा अथॉरिटी को सौंपा था, उनके खिलाफ जांचकरके ऐक्शन लिया जाएगा। माना जा रहा है कि मायावतीसरकार के दौरान इस जमीन कोबिल्डरों को देने की योजना बनाई जा रही थी।
मदर-फादर ऐंड सीनियर सिटिजन ऑर्डिनेंस
सीएम ने बताया कि केंद्र सरकार के मदर-फादर ऐंड सीनियर सिटिजन ऑर्डिनेंस-2007 को यूपी में लागू करने के लिए चीफ सेक्रेटरी जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का फैसला लिया है।
हाई कोर्ट के जजों को मुफ्त मिलेगी जमीन
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों को आवासीय सुविधा के लिए इलाहाबाद की तहसील सदर में 13750 वर्ग मीटरजमीन मुफ्त में आवंटित की जाएगी। हो सकता है कि जजोंऔर रिटायर्ड जजों के लइए वहां पर मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बनाई जाए।
टीईटी पर फैसला
टीईटी को क्वॉलिफाइंग एग्ज़ाम के रूप में स्वीकार करने के बारे में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन को भी हरी झंडी दी गई। सीएम खुद चाहते थे कि इसमें बदलाव लाया जाए। इस फैसले से बेसिक टीचर्स को खासा लाभ मिलेगा।
Lijiye friends jate jate ek aur news newspaper ki bata deta hun-
News source-Navbharat times
इमर्जेंसी में जेल जाने वालों को सम्मानित करेगी यूपी सरकार
Aug 28, 2012, 05.28PM IST
विजय दीक्षित
लखनऊ ।। अखिलेश सरकार ने मंगलवार को कई अहम फैसले लिए, जिनमें मायावती सरकार के दौरान लिए गए कुछफैसलों को भी पलटा गया। सरकार ने इमर्जेंसी के दौरान संघर्ष करने वालों को सम्मानित करने के साथ-साथ कुछ और सुविधाएं देने का भी फैसला किया है।इसके साथ ही यूपी सरकार नेटीईटी समेत और कई मुद्दों पर अहम फैसले लिए। आइए नजरडालते हैं कुछ अहम फैसलों पर:
इमर्जेंसी में संघर्षकरने वालों को सुविधा
कैबिनेट ने फैसला लिया है कि इमर्जेंसी में संघर्ष करने और MISA-DIR के तहत जेल में बंद रहे लोगों को 'वीरों' का सम्मान देते हुए उन्हें हर महीने 3 हजार रुपये दिया करेगी। इन लोगों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगी और साथ ही ये परिवहन निगम की बसों में फ्री में यात्रा कर सकते हैं।
मायावती सरकार का फैसला पलटा
यूपी कैबिनेट ने नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सिंचाई विभाग से मिली 895.63 एकड़ जमीन को फिर से सिंचाई विभाग को सौंप दिया गया है। इसके साथ ही जिन अधिकारियों ने इस जमीन को सिंचाई विभाग से लेकर नोएडा अथॉरिटी को सौंपा था, उनके खिलाफ जांचकरके ऐक्शन लिया जाएगा। माना जा रहा है कि मायावतीसरकार के दौरान इस जमीन कोबिल्डरों को देने की योजना बनाई जा रही थी।
मदर-फादर ऐंड सीनियर सिटिजन ऑर्डिनेंस
सीएम ने बताया कि केंद्र सरकार के मदर-फादर ऐंड सीनियर सिटिजन ऑर्डिनेंस-2007 को यूपी में लागू करने के लिए चीफ सेक्रेटरी जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का फैसला लिया है।
हाई कोर्ट के जजों को मुफ्त मिलेगी जमीन
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों को आवासीय सुविधा के लिए इलाहाबाद की तहसील सदर में 13750 वर्ग मीटरजमीन मुफ्त में आवंटित की जाएगी। हो सकता है कि जजोंऔर रिटायर्ड जजों के लइए वहां पर मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बनाई जाए।
टीईटी पर फैसला
टीईटी को क्वॉलिफाइंग एग्ज़ाम के रूप में स्वीकार करने के बारे में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन को भी हरी झंडी दी गई। सीएम खुद चाहते थे कि इसमें बदलाव लाया जाए। इस फैसले से बेसिक टीचर्स को खासा लाभ मिलेगा।
Lijiye friends jate jate ek aur news newspaper ki bata deta hun-
News source-Navbharat times
इमर्जेंसी में जेल जाने वालों को सम्मानित करेगी यूपी सरकार
Aug 28, 2012, 05.28PM IST
विजय दीक्षित
लखनऊ ।। अखिलेश सरकार ने मंगलवार को कई अहम फैसले लिए, जिनमें मायावती सरकार के दौरान लिए गए कुछफैसलों को भी पलटा गया। सरकार ने इमर्जेंसी के दौरान संघर्ष करने वालों को सम्मानित करने के साथ-साथ कुछ और सुविधाएं देने का भी फैसला किया है।इसके साथ ही यूपी सरकार नेटीईटी समेत और कई मुद्दों पर अहम फैसले लिए। आइए नजरडालते हैं कुछ अहम फैसलों पर:
इमर्जेंसी में संघर्षकरने वालों को सुविधा
कैबिनेट ने फैसला लिया है कि इमर्जेंसी में संघर्ष करने और MISA-DIR के तहत जेल में बंद रहे लोगों को 'वीरों' का सम्मान देते हुए उन्हें हर महीने 3 हजार रुपये दिया करेगी। इन लोगों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगी और साथ ही ये परिवहन निगम की बसों में फ्री में यात्रा कर सकते हैं।
मायावती सरकार का फैसला पलटा
यूपी कैबिनेट ने नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सिंचाई विभाग से मिली 895.63 एकड़ जमीन को फिर से सिंचाई विभाग को सौंप दिया गया है। इसके साथ ही जिन अधिकारियों ने इस जमीन को सिंचाई विभाग से लेकर नोएडा अथॉरिटी को सौंपा था, उनके खिलाफ जांचकरके ऐक्शन लिया जाएगा। माना जा रहा है कि मायावतीसरकार के दौरान इस जमीन कोबिल्डरों को देने की योजना बनाई जा रही थी।
मदर-फादर ऐंड सीनियर सिटिजन ऑर्डिनेंस
सीएम ने बताया कि केंद्र सरकार के मदर-फादर ऐंड सीनियर सिटिजन ऑर्डिनेंस-2007 को यूपी में लागू करने के लिए चीफ सेक्रेटरी जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का फैसला लिया है।
हाई कोर्ट के जजों को मुफ्त मिलेगी जमीन
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों को आवासीय सुविधा के लिए इलाहाबाद की तहसील सदर में 13750 वर्ग मीटरजमीन मुफ्त में आवंटित की जाएगी। हो सकता है कि जजोंऔर रिटायर्ड जजों के लइए वहां पर मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बनाई जाए।
टीईटी पर फैसला
टीईटी को क्वॉलिफाइंग एग्ज़ाम के रूप में स्वीकार करने के बारे में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन को भी हरी झंडी दी गई। सीएम खुद चाहते थे कि इसमें बदलाव लाया जाए। इस फैसले से बेसिक टीचर्स को खासा लाभ मिलेगा।
IS BHARTI ME KAWL 1-5 tak wale hi valid h.gov rules
Cutting of Navbharat newspaper news at 5:38 PM-टीईटी पर फैसला
टीईटी को क्वॉलिफाइंग एग्ज़ाम के रूपमें स्वीकार करने के बारे में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन को भी हरी झंडी दी गई। सीएम खुद चाहते थे कि इसमें बदलाव लाया जाए। इस फैसले से बेसिक टीचर्स को खासा लाभ मिलेगा।
Cutting of Navbharat newspaper news at 5:38 PM-टीईटी पर फैसला
टीईटी को क्वॉलिफाइंग एग्ज़ाम के रूपमें स्वीकार करने के बारे में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन को भी हरी झंडी दी गई। सीएम खुद चाहते थे कि इसमें बदलाव लाया जाए। इस फैसले से बेसिक टीचर्स को खासा लाभ मिलेगा।
dekho kya hota h.
Very much cinfusion here.... Up government gave consent to pre-amendment in teachers service rule... SP gov. has not made any amendment? So for I know
tet news kal ka masala banegi.
Vigyapan ka adhikar kwal BSAko hota h.
Vigyapan ka adhikar kwal BSA{basic sikhsha adhikari}ko hota h.
yeh to wahi baat hui ticket liya hai lucknow ka aur bole kanpur jana hai,rahi baat vigyapti ki to maya sarkar sare jilo ke bsa ki taraf se counter laga chuki thi,aur sare bsa ne ise swikar kiya tha,so vigyapti radd nahi hogi bharti tet merit se hi hogi.
shabbir ko aj heart atach na ho jay .usko dosto samjha do.
Dear ramveer tum apne ko bsa samajh rahe ho kya. ?
rahul singh disprine lo sar dard bhagao.jyada socho mat jo hoga wah to hoga hi.
टीईटी पर संशोधन का फैसला
टीईटी को क्वॉलिफाइंग एग्ज़ाम के रूप में स्वीकार करने के बारे में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन को भी हरी झंडी दी गई। सीएम खुद चाहते थे कि इसमें बदलाव लाया जाए। इस फैसले से बेसिट टीचर्स को खासा लाभ मिलेगा।
sabbir hussan ramveer nahi .my rajveer singh chauhan .tum pagal ho gye ho .tumhara kya hoga.
Dekhiye ab aage kya ho hota he?
ek dusre kd daav pech to chal hi rhe hain !
mr amroha sahab allahabadiyon ko disprin ki jarurat nahi padegi aap pareshan na ho pure case par nazar hai 11 wakil tanat hai tet paksha ke liye,acd bharti ke liye dali writ shuruwat main hi khariz ho gayee thi.
Rajveer tum to pahle se pagal ho, pagalkhane se kab aaye?baise me paglo ke muh kabhi nahi lagta.
Do't wory tet merit suporter koi na koi upay nikala jayega aise kaise har maan lenge
jabki humlogo ke pas kai solid point he.
iska fayda govt 2014 ke chunav me utha nahi payegi !
yadav g thanks par mamla ab bhi clear nahi h .
sansodhan kiya jayega
hri ghndi de di gyi
bs srkar ke pas yhi jvav hote hai fir ye court se smy magegi jb tk tet merit vale aur writ dal denge kuch nhi bcha sb khtm ho gya
Rajveer singh me bhi amroha se hu. Aap amroha me kaha se ho...
tum logo ko yad dilata hoon sp sarkar dwara liye gaye faisle 1.chunav se pehle tet radd hogi 2.high power comeeette ne tet ki suchita par unglee uthai aur ise acd karne ka faisla kiya,sabit aaj tak nahi kar paye3.nyaa vibhag ki rai par hoga faisla,khud court ne do mahine ka smay diya abhi tak faisla nahile paye,court date deti hai 27 ko ye niyam badlte hai 28 ko.
bewkoof bante raho ghar baithe sach samne aa jayega
friends up news ke sare news channel dekh dale lekin bharti rule ko change karne ki bat nahi hui mujhe ye lagta h ki pichhle sarkar ke transfer ke sansodhan neeti k hari jhandi dikha di h jisse basic teachers k vishesh labh hoga .yadav g ki news bhi isi taraf isara karti h .if you have any different idea please express it .
IN FACT NOTHING IS CLEAR YET .EVERYTHING LIES IN CONFUSION .
Lo bhai sab confusion par viram
Shakul Gupta
exclusive at navat
टीईटी को मिला पात्रता परीक्षा का दर्जा
Updated on: Tue, 28 Aug 2012 07:45 PM (IST)
-उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन
-हाईस्कूल, इंटर व स्नातक के अंकों केआधार पर होगा चयन
-सीटीईटी भी पात्रता परीक्षा के तौर पर मान्य
-विज्ञान व गणित शिक्षक के 50 फीसद पदों पर सीधी भर्ती
जागरण ब्यूरो, लखनऊ : शिक्षा के अधिकार कानून के तहत कक्षा एक से आठ तक में शिक्षकों की भर्ती के लिए अनिवार्य की गई अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को राज्य में पात्रता परीक्षा का दर्जा मिल गया है। टीईटी को पात्रता परीक्षा देने के लिए कैबिनेट ने मंगलवार को उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 की धारा-14 में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। नियमावली में इस संशोधन के बाद शिक्षकों की भर्ती का आधार टीईटी की मेरिट की बजाय हाईस्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक के अंकों के आधार पर जिला स्तर पर तैयार की जाने वाली मेरिट होगी।
कैबिनेट ने नियमावली की धारा-8 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देकर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अनिवार्य पात्रता परीक्षा के रूप में टीईटी के साथ अब केंद्र सरकार द्वारा आयोजित केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) को भी मान्यता दे दी है। इस संशोधन के बाद सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी राज्यमें शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन कर सकेगा। नियमावली की धारा-5 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति देकर कैबिनेट ने परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में विज्ञान और गणित शिक्षकों के 50 फीसदी पदों पर सीधी भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। शेष 50 फीसदी पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। इससे पहले शिक्षकों के सभी पद प्रोन्नति से ही भरने की व्यवस्थाथी।
नियमावली की धारा-21 में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर कैबिनेट ने परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादलों की पुरानी व्यवस्था को भी बहाल कर दिया है। मायावती सरकार के कार्यकाल में शिक्षकों को उनकी मर्जी के मुताबिक एक से दूसरे जिले में तबादला करने की सुविधा देने के मकसद से नियमावली मेंसंशोधन किया गया था। इन तबादलों में शिक्षिकाओं को वरीयता दी गई थी। इसकेलिए शिक्षकों से बीती 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर बेसिक शिक्षा परिषद ने हाल ही में 24,392 शिक्षकों के तबादले किये थे। इस व्यवस्था को समाप्त कर अंतर जनपदीय तबादले की पूर्व में प्रचलित व्यवस्था फिर से लागू कर दी गई है। शिक्षकों की नियुक्ति की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के लिए नियमावली की धारा-6 में भी संशोधन का प्रस्ताव मंजूर किया गया है
Lo bhai sab confusion par viram
Shakul Gupta
exclusive at navat
टीईटी को मिला पात्रता परीक्षा का दर्जा
Updated on: Tue, 28 Aug 2012 07:45 PM (IST)
-उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन
-हाईस्कूल, इंटर व स्नातक के अंकों केआधार पर होगा चयन
-सीटीईटी भी पात्रता परीक्षा के तौर पर मान्य
-विज्ञान व गणित शिक्षक के 50 फीसद पदों पर सीधी भर्ती
जागरण ब्यूरो, लखनऊ : शिक्षा के अधिकार कानून के तहत कक्षा एक से आठ तक में शिक्षकों की भर्ती के लिए अनिवार्य की गई अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को राज्य में पात्रता परीक्षा का दर्जा मिल गया है। टीईटी को पात्रता परीक्षा देने के लिए कैबिनेट ने मंगलवार को उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 की धारा-14 में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। नियमावली में इस संशोधन के बाद शिक्षकों की भर्ती का आधार टीईटी की मेरिट की बजाय हाईस्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक के अंकों के आधार पर जिला स्तर पर तैयार की जाने वाली मेरिट होगी।
कैबिनेट ने नियमावली की धारा-8 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देकर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अनिवार्य पात्रता परीक्षा के रूप में टीईटी के साथ अब केंद्र सरकार द्वारा आयोजित केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) को भी मान्यता दे दी है। इस संशोधन के बाद सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी राज्यमें शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन कर सकेगा। नियमावली की धारा-5 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति देकर कैबिनेट ने परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में विज्ञान और गणित शिक्षकों के 50 फीसदी पदों पर सीधी भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। शेष 50 फीसदी पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। इससे पहले शिक्षकों के सभी पद प्रोन्नति से ही भरने की व्यवस्थाथी।
नियमावली की धारा-21 में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर कैबिनेट ने परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादलों की पुरानी व्यवस्था को भी बहाल कर दिया है। मायावती सरकार के कार्यकाल में शिक्षकों को उनकी मर्जी के मुताबिक एक से दूसरे जिले में तबादला करने की सुविधा देने के मकसद से नियमावली मेंसंशोधन किया गया था। इन तबादलों में शिक्षिकाओं को वरीयता दी गई थी। इसकेलिए शिक्षकों से बीती 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर बेसिक शिक्षा परिषद ने हाल ही में 24,392 शिक्षकों के तबादले किये थे। इस व्यवस्था को समाप्त कर अंतर जनपदीय तबादले की पूर्व में प्रचलित व्यवस्था फिर से लागू कर दी गई है। शिक्षकों की नियुक्ति की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के लिए नियमावली की धारा-6 में भी संशोधन का प्रस्ताव मंजूर किया गया है
vk ji kya b.ed. k marks count nahi honge
vk ji kya b.ed. k marks count nahi honge
Yeh sansodhan btc ke liye h,72825 ke liye nahi.
thanks vk yadav ji lekin bhrti kb start hogi aur sci math ki bhrti kb niklegi
i think amendment done by previous govt regarding basic teachers recruitment has been approved by c m .in previous cabinet meeting presided by c m the decision regarding tet was left on c m himself .
BaS bhrti start ho
ab nai date na mile
radd ho to ho jaye leken
naya adv jald nikale
BaS bhrti start ho
ab nai date na mile
radd ho to ho jaye leken
naya adv jald nikale
Muskan ka blog restart ho chuka hai par vk yadv ki update sabse aage hai.
Muskan ka blog restart ho chuka hai par vk yadv ki update sabse aage hai.
Muskan ka blog restart ho chuka hai par vk yadv ki update sabse aage hai.
Kuchha mitra news padhkar pareshan hai ki bed ke marks nahi add kiye jayenge-
Aisa nahi hai mere bhaiyo bed bhi snatak degree hai master degree nahi to phir kyo confusion???
Kuchha mitra news padhkar pareshan hai ki bed ke marks nahi add kiye jayenge-
Aisa nahi hai mere bhaiyo bed bhi snatak degree hai master degree nahi to phir kyo confusion???
aasha karo ke ab nai date nahi melegi
v.k g meri age 20 ho rhi h.main apply ni kar sakta kya
Vk yadav ji main udit kumar pal new dene k liye bahut bahut dhanybad meri taraf se aapko sadar charan sparsh. Kyo ki keval aapki bajah se hm jaise hajaro logo ko ghar baithe 2 update news mil jati h jisse hme dusre din tak k news paper ka injar nhi karna parta
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