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फेल या पास नहीं, मूल्यांकन के लिए हो परीक्षा

आरटीई कानून के तहत आठवीं तक के बच्चों को फेल नहीं करने के नियम से शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। इस तर्क के आधार पर कुछ राज्यों द्वारा नियम में बदलाव की मांग को कैब सब कमेटी ने खारिज करते हुए सतत मूल्यांकन परीक्षा (सीसीई) को सुदृढ़ करने पर जोर दिया है। इसके लिए सभी राज्यों व स्वतंत्र संस्थाओं से भी सुझाव मांगा गया है। उल्लेखनीय है कि जून महीने में कैब कमेटी की बैठक में कुछ राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा के स्तर में गिरावट पर चिंता जताते हुए इसके लिए आरटीई के तहत आठवीं तक बच्चों को फेल नहीं करने की नीति को जिम्मेदार बताया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्री ने इस मुद्दे पर हरियाणा की शिक्षा मंत्री गीता भुक्खल की अध्यक्षता में एक सब कमेटी गठित की। इस कमेटी की पहली बैठक हो चुकी है। दूसरी बैठक जल्द होने वाली है। कमेटी ने पहली बैठक में आरटीई के तहत नो डिटेंशन नीति को सही माना है, लेकिन बच्चों को फेल नहीं करने का यह भी मतलब नहीं है कि स्कूलों में आठवीं तक परीक्षा ही नहीं ली जाए। आरटीई में प्राइमरी स्तर पर कंटीन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन (सीसीई) का प्रस्ताव है। बैठक में शामिल प्रो. नरगिस ने कहा कि विभिन्न शोध रिपोर्टों से स्पष्ट है कि बच्चे को किसी क्लास में फेल करने से वह अगले साल कुछ अतिरिक्त नहीं सीखता है। दूसरी ओर लगातार बच्चे का मूल्यांकन कर उसमें सुधार लाया जा सकता है। इसके लिए स्कूलों में हर महीने बच्चों के टेस्ट लिए जा सकते हैं। कई राज्यों ने सीसीई के लिए जरूरी संसाधनों की कमी का मुद्दा कमेटी के समक्ष रखा। सीसीई के लिए पंद्रह से बीस बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, जो व्यक्तिगत रूप से उन पर ध्यान दे सके, जबकि वर्तमान में कई राज्यों में चालीस से पचास बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक तैनात हैं। ऐसे में सीसीई को प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जा सकेगा। जहां शिक्षक छात्र अनुपात बेहतर है उन राज्यों ने सीसीई को लागू करने के लिए प्रयास शुरू कर चुके हैं। कैब सब कमेटी ने सीसीई को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्यों से सुझाव मांगे हैं। इस माह के अंत तक सुझाव मिलने के बाद कैब सब कमेटी अगली बैठक में इस पर विचार कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी।  Source - Amar Ujala 16-9-2012