प्रोन्नतियों में आरक्षण खत्म होने से 16 लाख कर्मचारी होंगे लाभान्वित

लखनऊ (एसएनबी)। पदोन्नति में आरक्षण व परिणामी ज्येष्ठता खत्म करने के उच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने के राज्य सरकार के निर्णय का सर्वजन हिताय संरक्षण समिति ने स्वागत किया है। समिति ने कहा है कि इससे प्रदेश के 16 लाख अधिकारी-कर्मचारी लाभान्वित होंगे। संरक्षण समिति ने इस सिलसिले में 23 अप्रैल को विशाल सम्मेलन आयोजित कर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का अभिनंदन करने की घोषणा की है। सर्वजन हिताय संरक्षण समिति के अध्यक्ष शैलेन्द्र दुबे ने मंगलवार को यहां पत्रकार वार्ता में कहा कि यह फैसला क्रांतिकारी कदम है। इससे सभी सरकारी विभागों में पांच वर्ष से ठप पदोन्नति का रास्ता साफ हो जाएगा और लाखों कर्मचारियों की कुंठा खत्म होगी। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव ने अपने आदेश में साफ कहा सर्वजन हिताय संरक्षण समिति 23 को सम्मेलन कर करेगी मुख्यमंत्री का अभिनंदन मुख्य सचिव से आदेश के जल्द क्रियान्वयन की मांग है कि पदोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी मामलों में उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए उन्होंने कार्मिक व वित्त विभाग को कार्रवाई का भी निर्देश दिया है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इन पांच वर्षो में सैकड़ों कर्मचारी प्रोन्नति के बिना ही रिटायर हो गये, उन्हें भी इसका लाभ मिले। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पूर्व सरकार ने 25 सितम्बर 2005 से प्रोन्नतियों पर रोक लगा दी थी और परिणामी ज्येष्ठता दी जाने लगी। इसके विरोध में अभियंताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अंतत: हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने चार जनवरी 2011 को प्रोन्नतियों में आरक्षण खत्म करने व परिणामी ज्येष्ठता खत्म करने के आदेश को रद कर दिया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। हालाकि नयी सरकार द्वारा हाईकोर्ट के फैसले को ही लागू करने से कर्मचारियों में खुशी की लहर है। पत्रकार वर्ता में मुख्य रूप से एए फारुकी, ओम प्रकाश पाण्डेय, एसएस निरंजन, आरपी उपाध्याय, पीके दीक्षित, एसपी सिंह, संजीव रतन, कमलेश मिश्र, डा. हरदेव सिंह यादव, पीके सिंह, कायम रजा रिजवी, चन्द्र भूषण पाण्डेय व ज्ञानेश्वर सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। Source- राष्ट्रीय सहारा 4-4-2012