अब उच्चतर शिक्षा अभियान की तैयारी
राजीव दीक्षित, लखनऊ प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा पर जोर देने के बाद केंद्र सरकार ने अब उच्च शिक्षा को तवज्जो देने की योजना बनायी है। इसको अंजाम देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बाद अब राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) को अमली जामा पहनाने के लिए कवायद शुरू हो गई है। केंद्र सरकार की इस प्रस्तावित योजना के जरिये 316 राज्य विश्वविद्यालयोंऔर 33,023 कॉलेजों के वित्तपोषण की मंशा है ताकि उच्च शिक्षा की मौजूदा प्रवेश दर को 18.8 से बढ़ाकर 2020 तक 30 प्रतिशत तक पहुंचाने के साथ गुणवत्ता व उत्कृष्टता का लक्ष्य हासिल किया जा सके। यह एक छतरीनुमा योजना जिसके तहत राज्यों में नये विश्वविद्यालय और कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। मौजूदा संस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं को उच्चीकृत किया जाएगा। शोध और नवोन्नयन को बढ़ावा देने के लिए अनुदान दिया जाएगा और पाठ्यक्रमों का परिवर्धन किया जाएगा। शिक्षण संस्थानों की फैकल्टी को मजबूत किया जाएगा। विश्वविद्यालयोंमें प्रशासनिक, शैक्षिक व संबद्धता संबंधी सुधार लागू किये जाएंगे। प्रशासनिक सुधार के तहत विश्वविद्यालयोंको शैक्षिक, वित्तीय और मानव संसाधन मामलों में अधिक स्वायत्तता देने का इरादा है। शैक्षिक सुधार के तहत विश्वविद्यालयोंमें सेमेस्टर प्रणाली व क्रेडिट प्रणाली को लागू करने, पाठ्यक्रम विकास और प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मंशा है। योजना की खासियत यह है कि राज्यों को फंड देने का अधिकार उनमें विभिन्न वर्गों के लिए उच्च शिक्षा की सुलभता, समता व उत्कृष्टता होगी। उच्च शिक्षण संस्थाओं को फंडिंग राज्यों में गठित उच्च शिक्षा परिषदों के जरिये होगी। फंडिंग का आधार राज्यों द्वारा उच्च शिक्षा के लिए भेजा गया स्टेट प्लान होगा। योजना पर होने वाले खर्च में केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी 65:35 के अनुपात में होगी। राष्ट्रीय स्तर पर योजना के नीति निर्धारण, नियोजन व समीक्षा के लिए मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री की अध्यक्षता में आरयूएसए अथॉरिटी के गठन का प्रस्ताव है। स्टेट प्लान का परीक्षण कर उन्हें स्वीकृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों व उनके शिक्षण संस्थानों के प्रदर्शन का आकलन करने और धनराशि जारी करने को एचआरडी मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में आरयूएसए का प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड गठित होगा। केंद्रीय स्तर पर एचआरडी मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में परियोजना निदेशालय गठित होगा। प्रदेश स्तर पर राज्य का स्टेट प्लान तैयार करने और उसे क्रियान्वित कराने, योजना के नियोजन और पर्यवेक्षण के लिए किसी विख्यात शिक्षाविद् की अध्यक्षता में राज्य उच्च शिक्षा परिषद गठित की जाएगी। सूबे में योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए स्टेट मिशन डायरेक्टर की अध्यक्षता में राज्य परियोजना निदेशालय स्थापित होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद (कैब) ने एचआरडी राज्य मंत्री की अध्यक्षता में विश्वविद्यालयोंमें सुधार के लिए गठित समिति ने आरयूएसए की बाबत मंत्रालय को रिपोर्ट दी है जिस पर एक नवंबर को होने वाली कैब की बैठक में विचार होगा।
Source - Jagran
29-10-2012
राजीव दीक्षित, लखनऊ प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा पर जोर देने के बाद केंद्र सरकार ने अब उच्च शिक्षा को तवज्जो देने की योजना बनायी है। इसको अंजाम देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बाद अब राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) को अमली जामा पहनाने के लिए कवायद शुरू हो गई है। केंद्र सरकार की इस प्रस्तावित योजना के जरिये 316 राज्य विश्वविद्यालयोंऔर 33,023 कॉलेजों के वित्तपोषण की मंशा है ताकि उच्च शिक्षा की मौजूदा प्रवेश दर को 18.8 से बढ़ाकर 2020 तक 30 प्रतिशत तक पहुंचाने के साथ गुणवत्ता व उत्कृष्टता का लक्ष्य हासिल किया जा सके। यह एक छतरीनुमा योजना जिसके तहत राज्यों में नये विश्वविद्यालय और कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। मौजूदा संस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं को उच्चीकृत किया जाएगा। शोध और नवोन्नयन को बढ़ावा देने के लिए अनुदान दिया जाएगा और पाठ्यक्रमों का परिवर्धन किया जाएगा। शिक्षण संस्थानों की फैकल्टी को मजबूत किया जाएगा। विश्वविद्यालयोंमें प्रशासनिक, शैक्षिक व संबद्धता संबंधी सुधार लागू किये जाएंगे। प्रशासनिक सुधार के तहत विश्वविद्यालयोंको शैक्षिक, वित्तीय और मानव संसाधन मामलों में अधिक स्वायत्तता देने का इरादा है। शैक्षिक सुधार के तहत विश्वविद्यालयोंमें सेमेस्टर प्रणाली व क्रेडिट प्रणाली को लागू करने, पाठ्यक्रम विकास और प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मंशा है। योजना की खासियत यह है कि राज्यों को फंड देने का अधिकार उनमें विभिन्न वर्गों के लिए उच्च शिक्षा की सुलभता, समता व उत्कृष्टता होगी। उच्च शिक्षण संस्थाओं को फंडिंग राज्यों में गठित उच्च शिक्षा परिषदों के जरिये होगी। फंडिंग का आधार राज्यों द्वारा उच्च शिक्षा के लिए भेजा गया स्टेट प्लान होगा। योजना पर होने वाले खर्च में केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी 65:35 के अनुपात में होगी। राष्ट्रीय स्तर पर योजना के नीति निर्धारण, नियोजन व समीक्षा के लिए मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री की अध्यक्षता में आरयूएसए अथॉरिटी के गठन का प्रस्ताव है। स्टेट प्लान का परीक्षण कर उन्हें स्वीकृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों व उनके शिक्षण संस्थानों के प्रदर्शन का आकलन करने और धनराशि जारी करने को एचआरडी मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में आरयूएसए का प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड गठित होगा। केंद्रीय स्तर पर एचआरडी मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में परियोजना निदेशालय गठित होगा। प्रदेश स्तर पर राज्य का स्टेट प्लान तैयार करने और उसे क्रियान्वित कराने, योजना के नियोजन और पर्यवेक्षण के लिए किसी विख्यात शिक्षाविद् की अध्यक्षता में राज्य उच्च शिक्षा परिषद गठित की जाएगी। सूबे में योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए स्टेट मिशन डायरेक्टर की अध्यक्षता में राज्य परियोजना निदेशालय स्थापित होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद (कैब) ने एचआरडी राज्य मंत्री की अध्यक्षता में विश्वविद्यालयोंमें सुधार के लिए गठित समिति ने आरयूएसए की बाबत मंत्रालय को रिपोर्ट दी है जिस पर एक नवंबर को होने वाली कैब की बैठक में विचार होगा।
Source - Jagran
29-10-2012
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