बीटीसी बेरोजगारों ने अर्धनग्न प्रदर्शन कर मांगा रोजगार
चित्रकूट, कार्यालय संवाददाता : प्रदेश सरकार की नीतियों से खिन्न बीटीसी
बेरोजगारों ने रविवार को अर्धनग्न प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। मुख्यालय
की सड़को में प्रदर्शन करने के बाद एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया। इसके
बाद चार सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौपा।
बेरोजगारी भत्ता नहीं
रोजगार चाहिए के नारे लगाते हुए बीटीसी बेरोजगारों का जुलूस कचेहरी परिसर
से निकला। जुलूस ट्रैफिक चौराहा, पटेल चौक होते हुए एसडीएम कार्यालय
पहुंचकर धरने में बदल गया। धरने को संबोधित करते हुए अभाविप के राष्ट्रीय
कार्यकारणी सदस्य आलोक पांडेय ने कहा कि प्रदेश की सपा सरकार चुनाव के
दौरान किए गए वादों से मुकर रही है। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों
में लगभग तीन लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। इसके बाद भी शिक्षकों की भर्ती
के लिए कोई प्रक्रिया नहीं की जा रही। कहा कि 15 दिनों के अंदर भर्ती
प्रकिया के लिए विज्ञापन नहीं निकाला गया तो आंदोलन उग्र रूप से किया
जाएगा।
जिलाध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि सरकार बेरोजगारों को
भत्ता बाट रही है और रोजगार मांगने वालों की उपेक्षा कर रही है। इसका
खामियाजा आने वाल लोकसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा। धरने के बाद
बेरोजगार प्रदर्शन करते हुए सीआईसी पहुंचे। जहां मुख्यमंत्री को संबोधित
चार सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम बीके गुप्ता को सौपा। इस दौरान वीरेंद्र सिंह,
राजेंद्र प्रसाद, जगतपाल, रामदयाल, रवि कुमार जायसवाल, कमलेश कुमार, अजय
सिंह, अमृत लाल, कुंवर सिंह, सुरेंद्र रैकवार व शिवकुमार आदि बेरोजगार
मौजूद थे।
Source - Amar Ujala
29-10-2012
चित्रकूट, कार्यालय संवाददाता : प्रदेश सरकार की नीतियों से खिन्न बीटीसी बेरोजगारों ने रविवार को अर्धनग्न प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। मुख्यालय की सड़को में प्रदर्शन करने के बाद एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया। इसके बाद चार सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौपा।
बेरोजगारी भत्ता नहीं रोजगार चाहिए के नारे लगाते हुए बीटीसी बेरोजगारों का जुलूस कचेहरी परिसर से निकला। जुलूस ट्रैफिक चौराहा, पटेल चौक होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचकर धरने में बदल गया। धरने को संबोधित करते हुए अभाविप के राष्ट्रीय कार्यकारणी सदस्य आलोक पांडेय ने कहा कि प्रदेश की सपा सरकार चुनाव के दौरान किए गए वादों से मुकर रही है। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लगभग तीन लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। इसके बाद भी शिक्षकों की भर्ती के लिए कोई प्रक्रिया नहीं की जा रही। कहा कि 15 दिनों के अंदर भर्ती प्रकिया के लिए विज्ञापन नहीं निकाला गया तो आंदोलन उग्र रूप से किया जाएगा।
जिलाध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि सरकार बेरोजगारों को भत्ता बाट रही है और रोजगार मांगने वालों की उपेक्षा कर रही है। इसका खामियाजा आने वाल लोकसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा। धरने के बाद बेरोजगार प्रदर्शन करते हुए सीआईसी पहुंचे। जहां मुख्यमंत्री को संबोधित चार सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम बीके गुप्ता को सौपा। इस दौरान वीरेंद्र सिंह, राजेंद्र प्रसाद, जगतपाल, रामदयाल, रवि कुमार जायसवाल, कमलेश कुमार, अजय सिंह, अमृत लाल, कुंवर सिंह, सुरेंद्र रैकवार व शिवकुमार आदि बेरोजगार मौजूद थे।
56 comments:
YE SARKAR ARDHNAGN PRADARSHAN SE NHI MANEGI.POORA NANGA HONA PADEGA.
Add kal aa jayega......100% true
Add kal aa jayega......100% true
Chalo ye to khushkhabri hai.
DOSTO,
TET KA WEITAGE LEKAR RAHENGE CHAHE JO BHI HO JAYE.
Good morning .koi news hai kya
Hi....frnds....gd mrng....!!!
Shiksha sudhar k kshetra me uttar-pradesh ka khas dhyan rakha jayega: Jitin Prasad (New Central human resource & development minister)
Frnds agar apke pas bhi koi news ho to plz share kare....thanks
वादे पूरे कर रही है सरकार: राम गोविंद
• अमर उजाला ब्यूरो
मिर्जापुर। सपा ने जनता से जो वादे किए थे उस पर अमलीजामा पहनाने का काम शुरू कर दिया गया है। सरकार शिक्षा में सुधार लाने के लिए तत्पर है। अगले कुछ माह में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जहां शिक्षकाें की कमी है उन स्थानों को चिह्नित कर तैनाती की प्रक्रिया चल रही है तथा अगले एक दो माह में टीईटी उतीर्ण अभ्यर्थियों की समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। यह बातें सूबे के बेसिक शिक्षा व बाल विकास पुष्टाहार मंत्री रामगोविंंद चौधरी ने लोंहदी स्थित राज्यमंत्री कैलाश चौरसिया के आवास पर पत्रकारों से बातचीत में कहीं।
मंत्री ने दावा किया कि बेरोजगारी भत्ता हो, कन्या विद्या धन या अन्य कोई योजना सभी पर गंभीरता से अमल किया जा रहा है। शिक्षा के गिरते स्तर पर कहा कि जनता सरकारी स्कूलाें के प्रति विश्वास रखे तभी इनका स्तर उठेगा। कहा कि निजी स्कूलाें के शिक्षक प्रशिक्षित नहीं होते हैं जबकि सरकारी स्कूलाें में प्रशिक्षित और योग्य शिक्षक तैनात किए जाते हैं। सरकार किताब से लेकर भोजन, वजीफा और ड्रेस सहित तमाम सुविधाएं मुफ्त मुहैया करा रही है जबकि निजी स्कूलों में ऐसा कुछ नहीं है। कहा कि टीईटी उत्तीर्ण लोगों की समस्या अगले एक दो माह में हल कर ली जाएगी।
स्कूलाें में मिड डे मील में गड़बड़ियों के सवाल पर कहा कि अगले कुछ दिनाें से वह गुप्त तरीके से इसकी जांच कराएंगे और जहां भी गड़बड़ी मिलेगी वहां के कर्मचारी व अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुष्टाहार के बारे में कहा कि अब बच्चाें के पसंद के हिसाब से आहार बनवाया जाएगा ताकि बच्चे खुश हो कर उसका सेवन करें। श्री चौधरी ने कहा कि विकलांगों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है और जो विकलांग घर से नहीं निकल पाते हैं उनके लिए घर पर शिक्षा व्यवस्था करने की योजना बनाई जा रही है।
मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम भाजपा कर रही है क्योंकि उसके पास अब कोई अन्य मुद्दा नहीं बचा है। भाजपा अब सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। पत्रकार वार्ता के दौरान नगर विधायक व प्रदेश के राज्यमंत्री कैलाश चौरसिया सहित अन्य सपा नेता मौजूद रहे।
मंत्री का दावा
•सूबे की सरकार द्वारा किया गया वादा हो रहा पूरा
•टीईटी की समस्या को एक दो माह में कर लिया जाएगा हल
•स्कूलाें में शिक्षकाें की कमी को जल्द किया जाएगा पूरा
•बच्चाें की पसंद से बनेगा पुष्टाहार
सम्मेलन स्थल पर
धरने पर बैठे टीईटी अभ्यर्थी
मिर्जापुर (ब्यूरो)। नगर के राजश्री पैलेस में चल रहे सपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने आए प्रदेश के बेसिक शिक्षा व बाल विकास पुष्टाहार मंत्री रामगोविंद चौधरी से मिलने पहुंचे टीईटी अभ्यर्थियों ने सम्मेलन स्थल पर ही धरना दे दिया।
टीईटी के उर्त्तीण अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर बेसिक शिक्षा व बाल विकास पुष्टाहार मंत्री के सामने पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। इस पर आयोजक ने कहा कि मंत्री उनकी बात को जरूर सुनेंगे इसके लिए उन्हें इंतजार करना होगा। इस पर सभी अभ्यर्थी वहीं पिक्चर हाल के बरामदे में धरने पर बैठ गए। सम्मेलन खत्म होने पर मंत्री सिंचाई डाक बंगले में चले गए और वहीं पर टीईटी उर्त्तीण लोगाें के प्रतिनिधि मंडल को बुलवाकर उनसे मुलाकात की। मंत्री ने कहा कि उनकी समस्या को एक दो माह के अंदर हल कर ली जाएगी। इसके बाद टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी शांत हो गए और वापस चले गए।
शिक्षा में उप्र का रखेंगे खास ध्यान : जितिन
Updated on: Mon, 29 Oct 2012 10:02 PM (IST)
शिक्षा में उप्र का रखेंगे खास ध्यान : जितिन
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश की स्कूली शिक्षा पर अब केंद्र भी खास ध्यान देगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री बने जितिन प्रसाद ने कहा कि देश की शिक्षा का काम तो देखेंगे ही, लेकिन उत्तार प्रदेश का खास खयाल रखेंगे। शिक्षा का अधिकार कानून के समुचित अमल व अल्पसंख्यकों की शिक्षा उनकी प्राथमिकता में है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सोमवार को अपना कार्यभार संभालने पहुंचे जितिन प्रसाद ने कहा, 'मैं उत्तार प्रदेश से आता हूं। पूरे देश के अलावा उसको खास तवज्जो दूंगा। कमियों को दूर करने का प्रयास करूंगा। अल्पसंख्यकों की शिक्षा का स्तर उठाना चाहूंगा'। उन्होंने कहा कि उनकी मंशा शिक्षा के मामले में उत्तार प्रदेश को भी देश के उन राज्यों के बराबर लाने की है, जो इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मॉडल स्कूल खोलना, व्यावसायिक शिक्षा व अल्पसंख्यक शिक्षा उनकी प्राथमिकताओं में शामिल हैं।
गौरतलब है कि सरकार ने 11वीं योजना में ही हर ब्लाक में एक मॉडल स्कूल खोलने का फैसला किया था। 3500 मॉडल स्कूल शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों में केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से खुलने थे। जबकि 2500 स्कूल सार्वजनिक व निजी भागीदारी के तहत खुलने थे। संप्रग-2 सरकार का भी तीन साल से ज्यादा समय बीत गया, लेकिन तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल भी इसे जमीन पर नहीं उतार सके। अब जितिन इसे अपनी प्राथमिकता बता रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री एमएम पल्लम राजू ने अभी कार्यभार नहीं संभाला है। बुधवार को उनके कार्यभार संभालने की उम्मीद है।
अब उच्चतर शिक्षा अभियान की तैयारी
राजीव दीक्षित, लखनऊ प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा पर जोर देने के बाद केंद्र सरकार ने अब उच्च शिक्षा को तवज्जो देने की योजना बनायी है। इसको अंजाम देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बाद अब राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) को अमली जामा पहनाने के लिए कवायद शुरू हो गई है। केंद्र सरकार की इस प्रस्तावित योजना के जरिये 316 राज्य विश्वविद्यालयोंऔर 33,023 कॉलेजों के वित्तपोषण की मंशा है ताकि उच्च शिक्षा की मौजूदा प्रवेश दर को 18.8 से बढ़ाकर 2020 तक 30 प्रतिशत तक पहुंचाने के साथ गुणवत्ता व उत्कृष्टता का लक्ष्य हासिल किया जा सके। यह एक छतरीनुमा योजना जिसके तहत राज्यों में नये विश्वविद्यालय और कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। मौजूदा संस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं को उच्चीकृत किया जाएगा। शोध और नवोन्नयन को बढ़ावा देने के लिए अनुदान दिया जाएगा और पाठ्यक्रमों का परिवर्धन किया जाएगा। शिक्षण संस्थानों की फैकल्टी को मजबूत किया जाएगा। विश्वविद्यालयोंमें प्रशासनिक, शैक्षिक व संबद्धता संबंधी सुधार लागू किये जाएंगे। प्रशासनिक सुधार के तहत विश्वविद्यालयोंको शैक्षिक, वित्तीय और मानव संसाधन मामलों में अधिक स्वायत्तता देने का इरादा है। शैक्षिक सुधार के तहत विश्वविद्यालयोंमें सेमेस्टर प्रणाली व क्रेडिट प्रणाली को लागू करने, पाठ्यक्रम विकास और प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मंशा है। योजना की खासियत यह है कि राज्यों को फंड देने का अधिकार उनमें विभिन्न वर्गों के लिए उच्च शिक्षा की सुलभता, समता व उत्कृष्टता होगी। उच्च शिक्षण संस्थाओं को फंडिंग राज्यों में गठित उच्च शिक्षा परिषदों के जरिये होगी। फंडिंग का आधार राज्यों द्वारा उच्च शिक्षा के लिए भेजा गया स्टेट प्लान होगा। योजना पर होने वाले खर्च में केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी 65:35 के अनुपात में होगी। राष्ट्रीय स्तर पर योजना के नीति निर्धारण, नियोजन व समीक्षा के लिए मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री की अध्यक्षता में आरयूएसए अथॉरिटी के गठन का प्रस्ताव है। स्टेट प्लान का परीक्षण कर उन्हें स्वीकृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों व उनके शिक्षण संस्थानों के प्रदर्शन का आकलन करने और धनराशि जारी करने को एचआरडी मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में आरयूएसए का प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड गठित होगा। केंद्रीय स्तर पर एचआरडी मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में परियोजना निदेशालय गठित होगा। प्रदेश स्तर पर राज्य का स्टेट प्लान तैयार करने और उसे क्रियान्वित कराने, योजना के नियोजन और पर्यवेक्षण के लिए किसी विख्यात शिक्षाविद् की अध्यक्षता में राज्य उच्च शिक्षा परिषद गठित की जाएगी। सूबे में योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए स्टेट मिशन डायरेक्टर की अध्यक्षता में राज्य परियोजना निदेशालय स्थापित होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद (कैब) ने एचआरडी राज्य मंत्री की अध्यक्षता में विश्वविद्यालयोंमें सुधार के लिए गठित समिति ने आरयूएसए की बाबत मंत्रालय को रिपोर्ट दी है जिस पर एक नवंबर को होने वाली कैब की बैठक में विचार होगा।
केंद्र को भेजेंगे 1457 नए हाईस्कूलों का प्रस्ताव
जाब्यू, लखनऊ : राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य की ओर से केंद्र को सूबे में 1457 नए राजकीय हाईस्कूल की स्थापना का प्रस्ताव भेजा जाएगा। फैसला मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उप्र माध्यमिक शिक्षा अभियान परिषद के शासी निकाय की सोमवार को हुई बैठक में किया गया। सरकार की मंशा है कि नए हाईस्कूल असेवित क्षेत्रों, खास तौर पर अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में स्थापित किए जाएं। शासी निकाय ने आरएमएसए के तहत 2011-12 में स्वीकृत 449 हाईस्कूलों में शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 4938 पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। प्रत्येक हाईस्कूल में प्रधानाचार्य के एक, सहायक अध्यापक के सात, कनिष्ठ लिपिक के एक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के दो पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। शासी निकाय ने 2010-11 में प्रदेश में स्वीकृत 148 मॉडल स्कूलों में शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदों के सृजन के प्रस्ताव पर विचार तो किया पर उसे मंजूरी नहीं दी। मॉडल स्कूल में सिर्फ एक वर्ग (कला/विज्ञान) की कक्षाएं संचालित करने के लिए जो न्यूनतम स्टाफ निर्धारित किया गया है उसमे प्रधानाचार्य का एक, प्रवक्ता के पांच, सहायक अध्यापक (एलटी ग्रेड) के सात, अपर डिवीजन क्लर्क का एक और समूह घ के चार पद हैं। योजना के तहत इन पदों के लिए सालाना वेतन 75 लाख रुपये तय किया गया है जबकि वेतन पर असल खर्च सालाना 92 लाख रुपये होगा। यदि कला और विज्ञान दोनों वर्ग की कक्षाएं संचालित की जाएंगी तो स्टाफ बढ़ेगा और वेतन पर प्रति वर्ष तकरीबन सवा करोड़ रुपये खर्च होगा। बैठक में यह तय हुआ कि इन पदों के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति देने से पहले इन पदों पर नियुक्त किये जाने वाले शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन के लिए निर्धारित धनराशि को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाए। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के तहत यह तय किया गया है कि आरएमएसए के तहत स्वीकृत निर्माण कार्य तथा मॉडल स्कूलों व बालिका छात्रावासों को बनाने के लिए कार्यदायी संस्थाओं के चयन का अधिकार अब शासन स्तर की बजाय जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति को दे दिया जाए। संस्था वित्त विभाग से अनुमोदित होनी चाहिए। मुख्य सचिव ने आरएमएसए के तहत संचालित 105 विद्यालय भवनों का निर्माण नवंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया। पूरे हो चुके 35 विद्यालयों के भवनों को तत्काल हस्तांतरित कर उनमें कक्षाएं संचालित करने का भी निर्देश दिया।
कैब में उठेगा वित्तविहीन स्कूल शिक्षकों का मुद्दा
लखनऊ (ब्यूरो)। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में एक नवंबर को होने वाली सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन (कैब) की बैठक में यूपी के 16 हजार वित्तविहीन स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का मुद्दा भी उठेगा।
उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष व कैब के सदस्य ओम प्रकाश शर्मा ने इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पूर्व में पत्र भी भेजा था। कैब के एजेंडे में इसका भी जिक्र किया गया है।
वित्तविहीन शिक्षक कल माननीयों को याद दिलाएंगे वादा
14 हजार वित्तविहीन माध्यमिक स्कूलों के 1.80 लाख शिक्षकों ने सरकार पर मानदेय देने में वादाखिलाफी करने का आरोप लगाते हुए आंदोलन का ऐलान किया है। आरोप है कि सपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वित्तविहीन स्कूलों के शिक्षकों को मानदेय देने का भरोसा दिलाया था। सरकार द्वारा बजट में इसके लिए राशि का प्रावधान भी किया जा चुका है। फिर भी शासन पूरे मामले को दबाए बैठा है। ऐसे में माध्यमिक शिक्षक महासभा के प्रदेश अध्यक्ष चौ. रामवीर सिंह यादव के नेतृत्व में शिक्षकों ने 31 अक्तूबर को सभी जिलों में अपनी मांग को लेकर माननीय और अधिकारियों को मानदेय दिलाने संबंधित वादा याद दिलाने का फैसला किया है।
निजी बीटीसी कॉलेजों में छात्र आवंटन की खत्म होगी वेटिंग
प्रदेश में बीटीसी सत्र नियमित करने के लिए लागू की जा रही नई व्यवस्था
•
शैलेंद्र श्रीवास्तव
लखनऊ। निजी बीटीसी कॉलेजों को छात्र आवंटन के लिए अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सत्र शुरू होने से पहले निजी संस्थाओं को कोर्स संचालन के लिए संबद्धता देने के बाद छात्रों का आवंटन किया जाएगा। शासन स्तर पर इस संबंध में सहमति बन गई है और शीघ्र ही शासनादेश जारी करने की तैयारी है। शासन के उच्चाधिकारियों का मानना है कि संबद्धता प्रक्रिया समय से पूरी होने के बाद ही छात्र आवंटन की वेटिंग खत्म होगी। मौजूदा समय निजी कॉलेजों को संबद्धता मिलने के बाद छात्रों के आवंटन का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि निजी संस्थाएं छात्रों को सीधे प्रवेश नहीं दे सकती हैं। प्रदेश में बीटीसी सत्र नियमित न होने की वजह से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है और इसके चलते बीएड डिग्रीधारकों को विशिष्ट बीटीसी की ट्रेनिंग देकर शिक्षक बनाना पड़ रहा है।
बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षक रखने की योग्यता स्नातक व बीटीसी है। प्रदेश में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के साथ निजी कॉलेजों में बीटीसी कोर्स चल रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर वर्ष 2010 से निजी कॉलेजों को बीटीसी कोर्स शुरू करने की अनुमति दी गई है। निजी संस्थाओं को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से मान्यता लेने के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) से संबद्धता लेना होता है। एससीईआरटी कॉलेजों को एक वर्ष के लिए संबद्धता देता है। संबद्धता देने के लिए समय सीमा निर्धारित न होने की वजह साल भर यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए संबद्धता मिलने के बाद निजी कॉलेजों को छात्र आवंटन के लिए इंतजार करना पड़ता है। प्रदेश में मौजूदा समय 98 निजी बीटीसी कॉलेज हैं। इसके अलावा 100 से अधिक कॉलेजों को संबद्धता देने की प्रक्रिया विचाराधीन है। प्रत्येक निजी कॉलेजों में 50-50 बीटीसी की सीटें हैं। शासन स्तर पर हुई बैठक में तय किया गया है कि अब कॉलेजों को संबद्धता यानी जुलाई से पहले दी जाएगी और इसके बाद प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
शासन ने इसके लिए एससीईआरटी से पूरा विवरण भी मांगा है कि संबद्धता के लिए किस वर्ष कितने आवेदन आए और इसमें से कितने पात्र पाए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में शीघ्र ही आदेश जारी कर दिया जाएगा ताकि आगामी वर्ष से बीटीसी सत्र को नियमित किया जा सके।
•उच्चाधिकारियोंकी बैठक में बनी सहमति शासनादेश शीघ्र
Ek do mah ka matlab kya adv.2month bad niklega kya.
Me sabhi b.ed tetains se khana chata hu ki ap log blog pr aye.or andolan ki radniti tayar kre.warna bharti ko bhul jao dear.agr adv.5 se phale aata h to good h but andolan ki jarurat h.
Me janta hu ki kam se kam 20,000 blog ko dekhte h.mgr comment 100 hi krte h.
Pure news me Sirf 1 jaruri baat mantri ji ne kaha abhi 1 se 2 mahine lagege, sarkar k 2 mahine hmare 2 saal k barabr hai. So its clear now bharti near 2014 me hogi.
Pata nhi is nirasha bhari raat ki subah kab hogi.
SUBHA SUBHA is mantri ki baat sunkar dimag ki dahi ban gayi hai madar chood mantri anpad bhosri wale tujhe bhi dekh lenge ane de loksabha chunav ko dekhte hai tum log kaise 60 seat nikalte ho randi walo 6 seat par na atka diya to dekhna .....
DOSTO,
HAM TET KA FULL WEITAGE LEKAR RAHENGE CHAHE JO BHI HO JAYE.
HAM TET KO MATR 90 NUMBER KA EXAM NAHIN BANANE DENGE.
ab to andoln hi antin rasta hai apna hap pane ke liye...so be preapare
Rajveer ji ab to pata chal gaya hai ki add kab niklega 2 mahine baad yani tet k baad ya fir 2014 mein aur amar ujaala wale ko ghus di ja rahi hai galat khabar chapne ki taki tet pass students koi dharna pradarshan na karen...
DOSTO,
HAM TET KA FULL WEITAGE LEKAR RAHENGE CHAHE JO BHI HO JAYE.
HAM TET KO MATR 90 NUMBER KA EXAM NAHIN BANANE DENGE.
Main to khata ho aandolan ka samay kyo badha rahe ho .aaj allahabad main jabarjust andolan karo. Mulayum singh yadav chunav ki tayyari kar rahe hai.ek vote bhi nahi milega.u.p. Govt ke karan kabhi pm nahi ban payega.public sab janti hai
DOSTO,
HAM TET KA FULL WEITAGE LEKAR RAHENGE CHAHE JO BHI HO JAYE.
HAM TET KO MATR 90 NUMBER KA EXAM NAHIN BANANE DENGE.
risi bhai sahi kahe rahe ho is gov ko ek vot bhi nahi dena hai ...us sale ko pm banna hai jis pirkaar hum logo ko berojgaar bana k chod diya hai usi pirkaar usko bhi peon banakar chod denge...
Vigyapan aane ka koi news nahi hai.aaj court main date hi milegi.wah re politics..my mb.09415002153
Anudesko ki vacency prakriya me kya chal raha hai.? Kisi ko malum ho to please tell me.
rishi bhai humne 5 nov ki date fix ki hai lucknow mein andolan ki jab tak lucknow se nahi uthna hai jab tak ki add na kikaa de aur tandon ka to putla jaroor fukna hai ghoskhoor kahin ka
Madom ji....ye anudeshko wala blogg nhi hai,jale pe namak chhidakna jyada pasand hai kya apko?...kisi aur se sampark kariye..!
Vaise apne C.T.I. kab kiya tha?
Anil bhai....ye apne Sunil bhaiya ko mentaly treatment ki sakht jarurat hai.
Inko kisi ne psychologicly depress krke rattu tota bna diya hai,ye kewal december 2011 k hi sapne dekhte hai.
Ab wo zamana gya....only 90 marks milenge bhaiya.
Achchhe marks hai kya tet mein?
DOSTO,
HAM TET KA FULL WEITAGE LEKAR RAHENGE CHAHE JO BHI HO JAYE.
HAM TET KO MATR 90 NUMBER KA EXAM NAHIN BANANE DENGE.
Ramchandra bhai, Akshay bhai....tu log kahawa gum ho gaila ja....jaldi awaja...bloggwa suna-suna lagata.
Wah re Akshay bhaiya....address ta bta dehala ki jagah pe pahuch jaihen.
Muskan ji k blogg pe to koi comment hi nhi krta hai.
Kya abhi unka blogg filter nhi hua kya?
Tet meri samarthak koi aandolan me mat jana ye high acadamic vale h inko new add nilalwane do apna add aa chuka hai use court bahaal karega.inko bhokne do
pta nhi aaj court me kuchh hoga bhi ki nhi
diipu anu ji.... purana add to radd ho chuka hai...
frnds.
ab sirf add nikalne ki ladai ladni chahiye n ki base ki...
isi tarah mamla fasta rahega.. or march 2014 bhi beet jayega...
so...fight for add
Aaj kuch hungama karo allahabad main.nahi to date per date milti rahegi.tv per news do.aaj sabhi vibhag khulege.
jai ho maha kaaliiiiiiiiiiiiii
tera war na jaye khaliiiiiiiiii
tet merit suppotr... tumko mere biwi bachho ki hai lagegi
KA HO PANDEY JI
KA HAAL BA.
Ek baar sabhi tet uttirn log phir se ek ho.nahi to bharti nahi ho payegi.basic sikcha sachiv ko target banao.uttarakhand ki tarah
BHAI PANDEYJI
AAJ TA BADE PAPA BAHUTE DUKHI BUJHAT BADE. INKARAKE SANTAWANA KE JARURAT BA. INKAROKE UHE ADDRESSWA PAR BHEJE KE PDI
my name is pankaj vermas/o laturi lal
add- sarai kunda/baliia
dosto main apni jaan de dunga 20 nov ko..lucknow me
MAE SABHI PYARE DOSTO SE ANURODH KARTA HOO KI GALAT SHABDO KA PRAYOG NA KRE AUR NA KARNE DE.
मुज़्हे और जीने की चाहत नही हे..मुज़्हे अब न रोको.मुज़्हे अब न रोको
दोस्त दोस्त न रहा,,,प्यार प्यार न रहा
BHAIYA RAMCHANDRA
HAEE APNA ZILA KE LDIKA JAN DEBE CHALAL BA. ARE BEWAKOOF JAN DEBE KE BA TA PAHILE RAMUWA KE JAAN LE LE TUB JAAN DIHE. BHUJHLE.
राम चन्द्र भई...मेरे बचो को पाल लेना
दिल के अर्मान आंसुओ मे बह ग्ये,हम वफा कर के भी तन्हा रह ग्ये
Post a Comment