UPTET - HEARING DETAIL IN ALLAHABAD HIGH COURT DATED 18-10-2012
NEXT DATE OF HEARING - 6-11-2012
Court No. - 53
Case :- WRIT - A No. - 39674 of 2012
Petitioner :- Akhilesh Tripathi & Others
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Siddharth Khare,Ashok Khare
Respondent Counsel :- C.S.C.,A.K. Yadav
Hon'ble Arun Tandon,J.
In the letter of the Principal Secretary, U.P. Government at Lucknow
dated 26th July, 2012 enclosed as Annexure-13 to the present writ
petition, it has been mentioned that permission from the Central
Government in the matter of relaxation pertaining to appointment of
B.Ed. qualified candidates as teachers in Parishidiya Vidyalaya
covered by Right of Children to Free and Compulsory Education Act,
2009 to be extended till 31st March, 2015, has been asked.
According to the petitioners, such relaxation in-fact has been granted.
However, there is no order on record to support the plea.
Shri C.B. Yadav, learned Additional Advocate General may file an
affidavit of the Secretary, Basic Education, U.P. Government at
Lucknow indicating as to whether the Central Government in-fact has
granted such relaxation or not.
From the affidavit filed today by the Secretary, Board of Basic
Education, U.P. Allahabad, it is apparent that process for special
training of B.Ed. qualified candidates is also to be undertaken in near future. Let the date on which the advertisement shall be published, be also indicated in the affidavit to be filed by the Secretary.
List this matter on 6th November, 2012 along with connected matters.
(Arun Tandon, J.)
Order Date :- 18.10.2012
Sushil/-
Source - http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebDownloadJudgmentDocument.do
NEXT DATE OF HEARING - 6-11-2012
Court No. - 53
Case :- WRIT - A No. - 39674 of 2012
Petitioner :- Akhilesh Tripathi & Others
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Siddharth Khare,Ashok Khare
Respondent Counsel :- C.S.C.,A.K. Yadav
Hon'ble Arun Tandon,J.
In the letter of the Principal Secretary, U.P. Government at Lucknow
dated 26th July, 2012 enclosed as Annexure-13 to the present writ
petition, it has been mentioned that permission from the Central
Government in the matter of relaxation pertaining to appointment of
B.Ed. qualified candidates as teachers in Parishidiya Vidyalaya
covered by Right of Children to Free and Compulsory Education Act,
2009 to be extended till 31st March, 2015, has been asked.
According to the petitioners, such relaxation in-fact has been granted.
However, there is no order on record to support the plea.
Shri C.B. Yadav, learned Additional Advocate General may file an
affidavit of the Secretary, Basic Education, U.P. Government at
Lucknow indicating as to whether the Central Government in-fact has
granted such relaxation or not.
From the affidavit filed today by the Secretary, Board of Basic
Education, U.P. Allahabad, it is apparent that process for special
training of B.Ed. qualified candidates is also to be undertaken in near future. Let the date on which the advertisement shall be published, be also indicated in the affidavit to be filed by the Secretary.
List this matter on 6th November, 2012 along with connected matters.
(Arun Tandon, J.)
Order Date :- 18.10.2012
Sushil/-
Source - http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebDownloadJudgmentDocument.do
39 comments:
Ab shayad kuch rasta nikal sakta h....govt. Ncte ka letter court me dikhayegi to fir court har haal me vigyapan nikalwa hi dega....aaj to waise bhi tandan ji k tewar bahut sakht the..
6 nov. Ya usse pahle tak kuch ho sakta h...
Blog editor ji....sab log is news ko nigetiv roop me le rahe h.. Pr mujhe to ab aur adhik ummeed ho gayi h....ab der se hi sahi pr hoga sab k liye achha hi..
Kya main sahi soch raha hu ???
SP govt kuch nahi karne wali agar ye add nikalna chahte to ab tak nikal chuke hote.Ye to hum tet pass candidates ke future ko barbaad karne mein lage hain.
ye SP govt kuch nahi karne wali.Ye chahte to ab tak add nikal chuke hote.Ye to hum tet qualified candidates ke future ko barbaad karne me lage hain.
hi
Prabhat sir mujhe lagta h ye SP govt. tet 2012 walo ko bhi is bharti me shamil karna chahti hai.......
Dosto aap log hi batao-Kya ab bhi aandolan karna padega ???
Thanks PRABHAT
Frnds pata nahi YE govt kaun sa VIP SOFTWERE banva rahi h jo itni jyada technical prblm aa rahi hai......
Koi technical problam nahi hai sab jhoot hai.
Agar technical problam hoti to BTC k add nikalne me bhi to hoti.
To fir uska software kase ban gaya?
YE SAB TO DRAME BAJI HAI sp GOV. KI
SP GOVT.KI JAY HO.....
C.M. JINDABAAD.....
C.B.YADAV JINDABAAD....
PRABHAT SIR KYA YE SACH HAI KI AAJ DONO VAKEEL COURT NAHI GAYE THE...?
PLZ SIR CORRECT NEWS DE...
PRABHAT SIR KYA YE SACH HAI KI AAJ DONO VAKEEL COURT NAHI GAYE THE...?
PLZ SIR CORRECT NEWS DE...
mujhe to lagta hai ki tet2012 k baad bharti hogi aur usme sbhi samil ho jayege to hm logo ka kya hoga . kya me sahi soch rha hu ?????????????????????????????????????????????????????????????????pls tellme at
9412183434
9412554141
9152414141
B.ED + TET PASS HONE K BAAD YE HUMARA FUTURE HAI......
tet- tarikh -e - tarikh. so dont be much upset.
JARA SOCHIYE JAB MULAYAM SINGH JI KA LADKA C.M. HAI TO IS RAJYA KE YE HAL HAIN... ...JAB YE KHUD P.M. BAN JAYENGE TO IS DESH KA KYA HOGA....?
Mehtab ji aap court me the kya....
JARA SOCHIYE JAB MULAYAM SINGH JI KA LADKA C.M. HAI TO IS RAJYA KE YE HAL HAIN... ...JAB YE KHUD P.M. BAN JAYENGE TO IS DESH KA KYA HOGA....
Blog editor ji!,abhi mai ek news mail kiya hu.pls publish it.
Aap bataye kya sahi hai....
Mehtab ji kaha hai aap ... sahi news dijoye aap gali dene k pahle .., aap sahi news dijiye... ki bulau ramchadra bhaiya ko........
News publish karne k liye DIXIT JI ko bolo bharti ka raj khul jayegi.
Mehtab. Kaha gaye.
.
....
news do sahi....
Sale fake news dete ho
Central govt.ne to di b.ed.walo ki bharti karne ki anumati but NCTE se likhit order abhi tak nahi mila,esi karan ad nahi aa pa raha h.mamle ka khulasha aaj hc me hua.
Let the date on which the advertisement shall be published, be also indicated in the affidavit to be filed by the Secretary.
ka matlab hai ki adv. 6 November tak bhee nahi aayega.
now tetain ready to fight against the SP goverment. Apne apne zilo main SP MLA ka gharao karo kal hi.
Not to wait for other day
Kamlesh gupta tum khud news ko comment me publish kar do na yaar jaldi karo.
Ye nai khoj kar diye
Koi news ho ppost karenge....
Phir udaya mera comt. Kyo bhai sab.mera kya gunah hai?
Let the date on which the advertisement shall be published, be also indicated in the affidavit to be filed by the Secretary.
ka matlab hai ki adv. 6 November tak bhee nahi aayega.
now tetain ready to fight against the SP goverment. Apne apne zilo main SP MLA ka gharao karo kal hi.
Not to wait for other day
Gov. 6 nov. Ko yah btayegi ki add kb niklega.yani 6 se pahle nahi
सरकार और कोर्ट की अभी तक की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए आप सभी में क्रोध आना स्वाभाविक है, और आप सभी की इच्छा सरकार के लिए भद्दे से भद्दे शब्दों का प्रयोग करने की भी होना स्वाभाविक है पर आप अपने धैर्य और शिक्षित होने का परिचय देते हुए अपने विवेक से काम न लें और सोशल साइटस पर भद्दे (अभद्र) शब्दो का प्रयोग करें।
LAST CHANCE
abhi bhi bakt hai naukari lene ka,warna tet2012 ke bad kabhi jindgi me naukari nahi milegi na kahi aur comptition nikal paoge.
NCTE se time mil gaya hai,ye kewal time pass karne ke liye bebkoof bana rahe hai.
jo gov. ke add ka intjar karega wo kabhi naukari nahi payega.
KEWAL ek hi rasta hai AANDOLAN.
jo log kah rahe ki hum 2014 me sp ko vote nahi denge .AGER 2014 ME HAR JAYEGI TAB BHI USKI STATE ME SARKAR RAHEGI.
LEKIN AAPKO KABHI NAUKARI NAHI MILEGI.
ELECTION TO 5 SAL BAD FIR AYEGA.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने टीईटी उत्तीर्ण बीएड अभ्यर्थियों को प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में नियुक्त किए जाने के मामले में प्रदेश के बेसिक शिक्षा सचिव को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। अदालत ने पूछा है कि केंद्र सरकार ने बीएड डिग्रीधारकों को नियुक्ति में ढील दी है या नहीं। न्यायालय ने याचिका की सुनवाई की अगली तिथि 6 नवम्बर नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टण्डन ने अखिलेश त्रिपाठी व अन्य की याचिका पर दिया है। न्यायालय में बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव ने हलफनामा दायर कर बताया कि बीएड डिग्री धारकों को विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण देने पर विचार चल रहा है। न्यायालय ने इस आशय के विज्ञापन की तिथि की भी जानकारी मांगी है। याची के अधिवक्ता सिद्धार्थ खरे का कहना था कि केंद्र सरकार ने छूट दे दी है। अब टीईटी उत्तीर्ण बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकाला जाना चाहिए। किंतु ऐसा कोई आदेश न्यायालय में पेश नहीं हुआ है। ऐसे में यह स्पष्ट होना चाहिए कि नियुक्ति दी जाएगी अथवा विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण देने के बाद नियुक्ति दी जाएगी। सरकार का कहना था कि केंद्र सरकार ने अनिवार्य व मुफ्त शिक्षा देने के अधिकार की समय सीमा 31 मार्च 2015 तक बढ़ा दी है। केंद्र सरकार से नियुक्ति प्रक्रिया में ढील देने की अनुमति मांगी गई है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने टीईटी उत्तीर्ण बीएड अभ्यर्थियों को प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में नियुक्त किए जाने के मामले में प्रदेश के बेसिक शिक्षा सचिव को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। अदालत ने पूछा है कि केंद्र सरकार ने बीएड डिग्रीधारकों को नियुक्ति में ढील दी है या नहीं। न्यायालय ने याचिका की सुनवाई की अगली तिथि 6 नवम्बर नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टण्डन ने अखिलेश त्रिपाठी व अन्य की याचिका पर दिया है। न्यायालय में बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव ने हलफनामा दायर कर बताया कि बीएड डिग्री धारकों को विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण देने पर विचार चल रहा है। न्यायालय ने इस आशय के विज्ञापन की तिथि की भी जानकारी मांगी है। याची के अधिवक्ता सिद्धार्थ खरे का कहना था कि केंद्र सरकार ने छूट दे दी है। अब टीईटी उत्तीर्ण बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकाला जाना चाहिए। किंतु ऐसा कोई आदेश न्यायालय में पेश नहीं हुआ है। ऐसे में यह स्पष्ट होना चाहिए कि नियुक्ति दी जाएगी अथवा विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण देने के बाद नियुक्ति दी जाएगी। सरकार का कहना था कि केंद्र सरकार ने अनिवार्य व मुफ्त शिक्षा देने के अधिकार की समय सीमा 31 मार्च 2015 तक बढ़ा दी है। केंद्र सरकार से नियुक्ति प्रक्रिया में ढील देने की अनुमति मांगी गई है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने टीईटी उत्तीर्ण बीएड अभ्यर्थियों को प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में नियुक्त किए जाने के मामले में प्रदेश के बेसिक शिक्षा सचिव को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। अदालत ने पूछा है कि केंद्र सरकार ने बीएड डिग्रीधारकों को नियुक्ति में ढील दी है या नहीं। न्यायालय ने याचिका की सुनवाई की अगली तिथि 6 नवम्बर नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टण्डन ने अखिलेश त्रिपाठी व अन्य की याचिका पर दिया है। न्यायालय में बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव ने हलफनामा दायर कर बताया कि बीएड डिग्री धारकों को विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण देने पर विचार चल रहा है। न्यायालय ने इस आशय के विज्ञापन की तिथि की भी जानकारी मांगी है। याची के अधिवक्ता सिद्धार्थ खरे का कहना था कि केंद्र सरकार ने छूट दे दी है। अब टीईटी उत्तीर्ण बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकाला जाना चाहिए। किंतु ऐसा कोई आदेश न्यायालय में पेश नहीं हुआ है। ऐसे में यह स्पष्ट होना चाहिए कि नियुक्ति दी जाएगी अथवा विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण देने के बाद नियुक्ति दी जाएगी। सरकार का कहना था कि केंद्र सरकार ने अनिवार्य व मुफ्त शिक्षा देने के अधिकार की समय सीमा 31 मार्च 2015 तक बढ़ा दी है। केंद्र सरकार से नियुक्ति प्रक्रिया में ढील देने की अनुमति मांगी गई है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने टीईटी उत्तीर्ण बीएड अभ्यर्थियों को प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में नियुक्त किए जाने के मामले में प्रदेश के बेसिक शिक्षा सचिव को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। अदालत ने पूछा है कि केंद्र सरकार ने बीएड डिग्रीधारकों को नियुक्ति में ढील दी है या नहीं। न्यायालय ने याचिका की सुनवाई की अगली तिथि 6 नवम्बर नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टण्डन ने अखिलेश त्रिपाठी व अन्य की याचिका पर दिया है। न्यायालय में बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव ने हलफनामा दायर कर बताया कि बीएड डिग्री धारकों को विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण देने पर विचार चल रहा है। न्यायालय ने इस आशय के विज्ञापन की तिथि की भी जानकारी मांगी है। याची के अधिवक्ता सिद्धार्थ खरे का कहना था कि केंद्र सरकार ने छूट दे दी है। अब टीईटी उत्तीर्ण बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकाला जाना चाहिए। किंतु ऐसा कोई आदेश न्यायालय में पेश नहीं हुआ है। ऐसे में यह स्पष्ट होना चाहिए कि नियुक्ति दी जाएगी अथवा विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण देने के बाद नियुक्ति दी जाएगी। सरकार का कहना था कि केंद्र सरकार ने अनिवार्य व मुफ्त शिक्षा देने के अधिकार की समय सीमा 31 मार्च 2015 तक बढ़ा दी है। केंद्र सरकार से नियुक्ति प्रक्रिया में ढील देने की अनुमति मांगी गई है।
Praveen Singh- न्यूज डायरी शिक्षक भर्ती के आवेदन आन लाइन भरे जाएंगे अलीगढ़। बेसिक शिक्षा विभाग मे भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों का शिक्षक पद पर चयन के लिए आवेदन अब आन लाइन भरे जाएंगे। इस बारे में प्रदेश सरकार ने फैसला ले लिया है, ऑन लाइन फार्म के लिए आवेदन करने की तिथि सचिव शिक्षा सुनील कुमार तय करेंगे। संकेत मिले हैं कि 20 अक्टूबर से आवेदन ऑन लाइन भरने की प्रक्रिया शुरु हो जाएगी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के निदेशक एसबी सिंह ने बताया कि शासन ने बीएड डिग्री धारकों के शिक्षकों के आवेदन ऑन लाइन जमा कराने का फैसला लिया है। उसी के तहत एनआईसी ने सॉफ्टवेयर तैयार करके व्यवस्था कर ली है।
source: only4uptet news
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