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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू ***चुनावी गणित में भावी शिक्षकों पर भी डोरे *** :----

Sunday 2 September 2012

UPTET- शासन की कसरत में हाइकोर्ट का रोड़ा

UPTET - टीईटी - TET

UPTET - शासन की कसरत में हाइकोर्ट का रोड़ा


नवीन चिकारा, बागपत
आखिर जिसका अंदेशा था वही हुआ, टीईटी को लेकर शासन द्वारा हाई पावर कमेटी गठित करने जैसे हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद अब इस पूरी भर्ती को रद कर हजारों उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर कुठाराघात कर दिया गया है। प्राथमिक विद्यालयों में 72825 शिक्षकों की भर्ती रद करने का फरमान तो शासन ने सुना दिया है, मगर उम्मीद की किरण अभी बाकी है। तीन सितंबर को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई इस भर्ती के भविष्य को तय करेगी।
बसपा सरकार में उलझा टीईटी का गणित सपा सरकार में ओर भी उलझ गया है। विधानसभा चुनाव में मुख्य मुद्दों में शामिल रही टीईटी भर्ती प्रक्रिया पर सपा की कसरत सरकार बनने के बावजूद कोरा आश्वासन ही साबित हुई। प्रमुख सचिव जावेद उस्मानी के नेतृत्व में हाई पावर कमेटी की सिफारिशें भी इस बहुप्रतिक्षित भर्ती को जीवनदान न दे सकी। इधर, कोर्ट में भर्ती नियमों में संशोधन के मामले में खुद को घिरता देख शासन ने भर्ती निरस्त करने का आसान दांव खेल दिया है।
तीन सितंबर पर लगी निगाहें
इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति अरुण टंडन की कोर्ट में तीन सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई है। कोर्ट ने जहां पूर्व में भर्ती विज्ञापन जारी करने के मामले में स्टे दे रखा है, वहीं चार अन्य दायर रिटों में शासन के शैक्षिक आधार पर भर्ती कराने की मंशा को चैलेंज किया है। गत 27 अगस्त को कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि भर्ती को लेकर शासन द्वारा बनाए गए नए नियम मान्य नहीं होंगे। लिहाजा शासन ने पुराने विज्ञापन को रद करते हुए नए सिर से भर्ती करने का निर्णय ले लिया है।
अंत तक जारी रखेंगे संघर्ष
टीईटी संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि इस भर्ती की बहाली के लिए अंत तक प्रयास किए जाएंगे। कोर्ट में प्रकरण चल रहा है। कोर्ट के आदेश के अनुरूप ही आगामी रणनीति बनाई जाएगी।

Source- Jagran
2-9-2012

4 comments:

saurabh said...

iam telling you one thing,the govt. has power to make the rules but it should be within the law or kanoon ok.See the case of 2G their the court has ordered to govt. to cancel the licence.
Here,govt. is doing one thing "PHOT DALO AUR RAAJ KARO" .Govt. know it very well that due to this decision that is cancellation of 72000 post the TET students will sure go to the High court and supreme court to challenge this because they think that during the process how could the govt.change the rules. Especially the SP govt. want to extend this matter till 2014 so that shikasha mitra will complete their training and get the job and SP govt. will get the votes in the lok sabha election.,there is an external body present in this country known as court.Iam not going in details,there are so many decision taken by the GOVT. can get challenged in the court and court accept that and ask govt. to change it. Whatever the SP govt. are doing is nothing new for all TET merit supporters,we know this thing happen.We know how much reliable is SP GOVT. Therefore if SP govt. will do this again the matter will go in the supreme court therefore its my request please wait for tomorrow let the decision will come by the high court.Abhi se kyo apni natagiri chamka rahae hoe court ne bahut logo ki natagiri band kar de hai.
Dear All tet merit supporter ,be unite,wake and awake anf fight till the justice come and friends the
justice will come by the court (hc or SC).please dont loose hope.

saurabh said...

iam telling you one thing,the govt. has power to make the rules but it should be within the law or kanoon ok.See the case of 2G their the court has ordered to govt. to cancel the licence.
Here,govt. is doing one thing "PHOT DALO AUR RAAJ KARO" .Govt. know it very well that due to this decision that is cancellation of 72000 post the TET students will sure go to the High court and supreme court to challenge this because they think that during the process how could the govt.change the rules. Especially the SP govt. want to extend this matter till 2014 so that shikasha mitra will complete their training and get the job and SP govt. will get the votes in the lok sabha election.,there is an external body present in this country known as court.Iam not going in details,there are so many decision taken by the GOVT. can get challenged in the court and court accept that and ask govt. to change it. Whatever the SP govt. are doing is nothing new for all TET merit supporters,we know this thing happen.We know how much reliable is SP GOVT. Therefore if SP govt. will do this again the matter will go in the supreme court therefore its my request please wait for tomorrow let the decision will come by the high court.Abhi se kyo apni natagiri chamka rahae hoe court ne bahut logo ki natagiri band kar de hai.
Dear All tet merit supporter ,be unite,wake and awake anf fight till the justice come and friends the
justice will come by the court (hc or SC).please dont loose hope.

UMADEV said...

jab sarkar ko ye lag raha hai ki,ab bharti ko koi bhi nahi rok payega ,tab usne ye paintra badla hai,jisse hum logon me foot ho ,


jab DIYE ka tel khatam ho jaata hai diya bijhne se pahle ek baarjaroor FADFADATA hai
UMASHANKAR
9058749811
moradabad

V.K.Yadav-Ghazipur said...

Dear Friends,
Ye rahi vigyapti-
कार्यालय,उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद,इलाहाबाद
आदेश संख्या:बे0 शि0 प0 /5568/2012-13
विज्ञप्ति
सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा शासन के निर्देशानुसार समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियोँ की ओर से प्रदेश के समाचार पत्रोँ मेँ निम्नाकिँत विज्ञप्ति उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयोँ के लिए प्रशिक्षु-शिक्षकोँ के चयन हेतु उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के बारहवेँ संशोधन मेँ किये गये प्राविधानानुसार प्रकाशित करायी गयी थी:-
1. 30 नवम्बर,2011:दैनिक जागरण,अमर उजाला,राष्ट्रीय सहारा,हिन्दुस्तान,दैनिक आज,टाइम्स आफ इण्डिया(अंग्रेजी) व अन्य मेँ
2. 2 दिसम्बर,2011:दैनिक जागरण,अमर उजाला,राष्ट्रीय सहारा,हिन्दुस्तान,दैनिक आज,टाइम्स आफ इण्डिया(अंग्रेजी) व अन्य मेँ
3. 20 दिसम्बर,2011: दैनिक जागरण,अमर उजाला,राष्ट्रीय सहारा,हिन्दुस्तान,दैनिक आज,टाइम्स आफ इण्डिया(अंग्रेजी) व अन्य मेँ
शासनादेश संख्या 2639/79-5-2012-14(10)/10 दिनांक 31.8.2012 के क्रम मेँ उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियामावली 1981 के पन्द्रहवेँ संशोधन की अधिसूचना सं02521/79-5-2012-14(10)/2010 दिनांक 30.8.2012 मेँ किये गये प्रविधानानुसार चयन सम्बन्धी प्रकिया परिवर्तित हो जाने के फलस्वरुप उपरोक्त सभी विज्ञप्ति निष्प्रभावी हो गयी हैँ ।अत: तत्काल प्रभाव से सभी विज्ञप्तिया निरस्त की जाती हैँ ।उक्त विज्ञप्तियोँ के क्रम मेँ प्राप्त आवेदन पत्रोँ को भी निरस्त किया जाता है एवं इसके साथ संलग्न बैँक ड्राफ्ट सम्बन्धित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से शीघ्र ही निर्धारित प्रक्रियानुसार अभ्यर्थियोँ को वापस प्रेषित किये जायेगेँ।
डा0 आई0 पी0 शर्मा
सचिव
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद,इलाहाबाद