UPTET - टीईटी - TET

UPTET - टीईटी के लिए इसी महीने मांगे जाएंगे आवेदन

 विवादों से नाता रहा है परीक्षा नियामक प्राधिकारी का

BTC - बीटीसी की 13800 सीटों के लिए आवेदन इसी माह

UPTET  - बीएड वालों को केवल उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए अनुमति देने पर विचार लेकिन इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को करना है

 

उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) कराने की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा परिषद से वापस लेकर परीक्षा नियामक प्राधिकारी को देने जा रही है। टीईटी के लिए आवेदन अब हर साल सितंबर में लिए जाएंगे और परीक्षा नवंबर में कराकर जनवरी तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के प्रस्ताव पर शासन में सहमति बन गई है और जल्द ही शासनादेश जारी करने की तैयारी है।

एससीईआरटी से भेजे गए प्रस्ताव के मुताबिक टीईटी प्रमाणपत्र की वैधता पांच साल की होगी। टीईटी पास करने वाला ही शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने को पात्र होगा। टीईटी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए अलग-अलग होगी। इस बार बीएड वालों को केवल उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए होने वाली टीईटी में शामिल करने अनुमति देने पर विचार है लेकिन इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को करना है।

परीक्षा में शामिल होने वाले सामान्य और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से 500 और अनुसूचित व जनजाति के अभ्यर्थियों से 250 रुपये शुल्क लिया जाएगा। नि:शक्तों से पूर्व की भांति इस बार भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आवेदन फार्म बैंक और पोस्ट ऑफिस से मिलेंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना के आधार पर टीईटी में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तर पर गठित होने वाली कमेटी परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करेगी। इसमें संयुक्त शिक्षा निदेशक सदस्य सचिव होंगे और डायट प्राचार्य, एडी बेसिक व बीएसए सदस्य होंगे। वर्ष 2011 में टीईटी आयोजन की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा परिषद को दी गई थी। इसमें धांधली के बाद तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसी दूसरी संस्था से परीक्षा कराने संबंधी प्रस्ताव मांगा था।

विवादों से नाता रहा है परीक्षा नियामक प्राधिकारी का

टीईटी-2012 के आयोजन की जिम्मेदारी जिस संस्था को दी जा रही है, उसका विवादों से नाता रहा है। प्रदेश में वर्ष 2001 में बीटीसी की 5600 सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी परीक्षा नियामक प्राधिकारी को ही दी गई थी।

परीक्षा में जमकर धांधली हुई थी और पूरे मामले की जांच सतर्कता विभाग से कराई गई थी। सतर्कता विभाग की संस्तुति पर बीटीसी प्रवेश परीक्षा निरस्त कर दी गई थी लेकिन बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर इसे वैध मानते हुए सभी को प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक की नौकरी दे दी गई।

बीटीसी की 13800 सीटों के लिए आवेदन इसी माह

बीटीसी की 13 हजार 800 सीटों पर एडमिशन देने की प्रवेश प्रक्रिया इसी माह शुरू करने की तैयारी है। इस संबंध में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) से भेजे गए प्रस्ताव पर शासन में सहमति बन गई है। बीटीसी कोर्स के लिए इस बार ऑनलाइन आवेदन लेने का प्रस्ताव है।

आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को ऐच्छिक छूट होगी। इस संबंध में जल्द ही शासनादेश जारी करने की तैयारी है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षक रखने की योग्यता बीटीसी है। प्रदेश में मौजूदा समय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में 10 हजार 400 और प्राइवेट 68 कॉलेजों में 3400 सीटें हैं।

नियमत: बीटीसी कोर्स के लिए जुलाई में आवेदन ले लिए जाने चाहिए लेकिन इस बार प्रवेश प्रक्रिया में देरी है। एससीईआरटी से भेजे गए प्रस्ताव के मुताबिक प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे लेकिन मेरिट जिला स्तर पर ही बनाई जाएगी।

मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा और प्रदेश के सभी डायटों पर एक ही साथ काउंसिलिंग की जाएगी। टॉप मेरिट वालों को डायट और इससे कम मेरिट वालों को प्राइवेट बीटीसी कॉलेजों में एडमिशन दिया जाएगा।

Source- Amar Ujala
6-9-2012