मैनपुरी:-शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) मामले पर एक हफ्ते में निर्णय ले लिया
जाएगा। इसके बाद शिक्षकों की भर्तियां शुरू कर दी जाएंगी। सोमवार को
मैनपुरी में एक विवाह समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह बात
कही। उधर, मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में गठित हाई पावर कमेटी
ने टीईटी मामले की जांच पूरी करते हुए रिपोर्ट तैयार कर ली है। इसे शीघ्र
की मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सौंप दी जाएगी।
सूत्रों का कहना है कि टीईटी को अर्हता परीक्षा न मानते हुए पात्रता परीक्षा माना जाएगा। शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी से मेरिट न बनाकर शैक्षिक योग्यता के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। जांच के दौरान यह भी पाया गया है कि अंक बढ़ाने के नाम पर करीब 27 हजार ऑसर शीट में हेराफेरी की गई है। इसलिए इतने ही अभ्यर्थियों को इससे अलग रखा जाएगा। इससे टीईटी के निरस्त किए जाने की संभावना काफी हद तक कम हो गई है।
गौरतलब है कि यूपी में 72 हजार 825 शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी नवंबर 2011 में आयोजित की गई थी। इसमें धांधली की शिकायत के बाद तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद से ही टीईटी निरस्त किए जाने की संभावना दिखने लगी थी। इस संबंध में टीईटी पास अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिला था। उन्होंने पूरे मामले की जांच के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बना दी थी। इसमें प्रमुख सचिव गृह आरएम श्रीवास्तव, सचिव माध्यमिक शिक्षा पार्थसारथी सेन शर्मा, सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार और प्रमुख सचिव न्याय को रखा गया था।
समिति ने रमाबाई नगर की पुलिस की जांच रिपोर्ट और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पूछताछ के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है। मुख्य सचिव को रिपोर्ट तो वैसे 29 अप्रैल को ही मुख्यमंत्री को सौंपनी थी, लेकिन सभी सदस्यों के हस्ताक्षर न होने की वजह से रिपोर्ट एक-दो दिन बाद सौंपी जाएगी।
Source- Amar Ujala
1-4-2012
सूत्रों का कहना है कि टीईटी को अर्हता परीक्षा न मानते हुए पात्रता परीक्षा माना जाएगा। शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी से मेरिट न बनाकर शैक्षिक योग्यता के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। जांच के दौरान यह भी पाया गया है कि अंक बढ़ाने के नाम पर करीब 27 हजार ऑसर शीट में हेराफेरी की गई है। इसलिए इतने ही अभ्यर्थियों को इससे अलग रखा जाएगा। इससे टीईटी के निरस्त किए जाने की संभावना काफी हद तक कम हो गई है।
गौरतलब है कि यूपी में 72 हजार 825 शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी नवंबर 2011 में आयोजित की गई थी। इसमें धांधली की शिकायत के बाद तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद से ही टीईटी निरस्त किए जाने की संभावना दिखने लगी थी। इस संबंध में टीईटी पास अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिला था। उन्होंने पूरे मामले की जांच के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बना दी थी। इसमें प्रमुख सचिव गृह आरएम श्रीवास्तव, सचिव माध्यमिक शिक्षा पार्थसारथी सेन शर्मा, सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार और प्रमुख सचिव न्याय को रखा गया था।
समिति ने रमाबाई नगर की पुलिस की जांच रिपोर्ट और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पूछताछ के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है। मुख्य सचिव को रिपोर्ट तो वैसे 29 अप्रैल को ही मुख्यमंत्री को सौंपनी थी, लेकिन सभी सदस्यों के हस्ताक्षर न होने की वजह से रिपोर्ट एक-दो दिन बाद सौंपी जाएगी।
Source- Amar Ujala
1-4-2012
इस खबर में कितनी सच्चाई है ये कहना मुस्किल है यहाँ पर यह बात गौर करने की है कि मेरिट का आधार बदलने की बात सूत्रों द्वारा बताई गयी है अखिलेश जी ने केवल यह कहा है कि टीईटी पर निर्णय एक हफ्ते में आयेगा न कि निरस्त करने या न करने कि बात कही है
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