आज कोर्ट में हमारे सीनियर काउन्सिलशशि नन्दन ,अशोक खरे दुसरे केस में व्यस्त होने की वजह से हमारे केस की सुनवाई के समय उपस्थित नहीथे मात्र अभिषेक श्रीवास्तव ने सप्लीमेन्ट्री अप्लीकेशन दाखिल की जिसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया साथ ही सरकार को १५दिन के अन्दर नई विज्ञप्ति जारी करने के आदेश दिये है ।उनका कहना है कि सीनियर वकीएलों की अनुपस्थित की वजह से हमारा पक्ष रखने वाला कोई नही था
Uptet News allahabad se news mili hai ki vigyapan sabhi ke liye hoga, matlab tet pass btc, tet pass vbtc, aur tet pass b.ed candidate,, lekin isme prathmikta ke aadhar par niyukti ko mahatav diya gya hai,, pahle btc wale fir vbtc wale aur last me b.ed walo ke liye,, 27 sept se pahle vigyapan nikal jayega jo ki 27 ko court me pesh karna hai,, niyukti aadhar vigyapan ke baad hi sapshth hoga, lekin abhi tak jo suchna mil rahi hai uske aadhar par,, niyukti acadmic merit se hogi jo ki gunaak ke aadhar par hai,, thanksto all,,
hum tet pass bed walo ko kya dobara se alag alag jilo k liye form dalne honge.kya koi batayega ki btc4/sbtc walo ko b form dalna hoga ya fir unki posting direct hogi.
abhi koi kah rha tha ki sarkar ne hc me afidevit pes kar diya hai aur usme likha hai ki gunanko ke adhar par merit banegi to fir aj kyo kaha ja rha hai ki sarkar ne afidevit hc ko nhi diya jiske liye hc ne sarkar ko 27 tarik di hai,iska jawab hai kisi ke pass to de mujhe
Ye raha high court ka order- Court No. - 53 Case :- WRIT - A No. - 29 of 2012 Petitioner :- Shiv Prakash Kushwaha Respondent :- State Of U.P. & Others Petitioner Counsel :- S.K. Mishra Respondent Counsel :- C.S.C.,K.S.Kush waha,R.A. Akhtar,Rajeshwa r Singh Hon'ble Arun Tandon,J. Learned counsel for the petitionersubmits that in view of the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009 (hereinafter referred to as the "Act, 2009"), it has become mandatory for the State Government to ensure that requisite number of qualified teachers are appointed in all the institutions, which are under the control of the State Government or for that purpose under the control of the Basic Education Board. He therefore, submits that the State Government cannot be permitted to withhold the process of appointment for years together. Sri C.B. Yadav, learned Additional Advocate General on behalf of the State, however, disputes the position and submits that direct recruitment was resorted to in the years 2004, 2007 and 2008. Be that it may, it is not in dispute that there is acute shortage of qualified teachers in ParishidiyaVidyalayas as on date, it is but natural that education shall suffer. This practically defeats the provisions of Act, 2009. This Court feels it just and proper to insist upon the State Government to publish an advertisement for appointment of qualified teachers in Parishidiya Vidyalayas without any further delay. Continue
Court No. - 53 Case :- WRIT - A No. - 29 of 2012 Petitioner :- Shiv Prakash Kushwaha Respondent :- State Of U.P. & Others Petitioner Counsel :- S.K. Mishra Respondent Counsel :- C.S.C.,K.S.Kushwaha,R.A. Akhtar,Rajeshwar Singh Hon'ble Arun Tandon,J. Learned counsel for the petitioner submits that in view of the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009 (hereinafter referred to as the "Act, 2009"), it has become mandatory for the State Government to ensure that requisite number of qualified teachers are appointed in all the institutions, which are under the control of the State Government or for that purpose under the control of the Basic Education Board. He therefore, submits that the State Government cannot be permitted to withhold the process of appointment for years together. Sri C.B. Yadav, learned Additional Advocate General on behalf of the State, however, disputes the position and submits that direct recruitment was resorted to in the years 2004, 2007 and 2008. Be that it may, it is not in dispute that there is acute shortage of qualified teachers in Parishidiya Vidyalayas as on date, it is but natural that education shall suffer. This practically defeats the provisions of Act, 2009. This Court feels it just and proper to insist upon the State Government to publish an advertisement for appointment ofqualified teachers in Parishidiya Vidyalayas without any further delay. Sri C.B. Yadav, learned Additional Advocate General on behalf of the State has assured the Court that such advertisement shall be published within fifteen days and the process for appointment shall be initiated without unnecessary delay in accordance with the rules applicable. Let the matter come up again on 27th September, 2012 along with connected matters. (Arun Tandon, J.) Order Date :- 11.9.2012 Sushil/-
. Sri C.B. Yadav, learned Additional Advocate General on behalf of the State has assured the Court that such advertisement shall be published within fifteen days and the process for appointment shall be initiated without unnecessary delay in accordance with the rules applicable. Let the matter come up again on 27th September, 2012 along with connected matters. (Arun Tandon, J.) Order Date :- 11.9.2012
Dosto jo kuch bhi high cort main aaj hua wo sab btc or vbtc walo ke liye tha or new vigyapan bhi inhe logo ka aana hai or jo go main gunak merit hai wo bhi inhe logo ke liye hai iske sath sath halafnama bhi inhe ke liye submit kiya gaya hai ye bed + tet walo ki badnasebe hai ke unke bare main last do heairing se koi charcha he nahe ho rahe or na he unke advocate time per cort main pahuch rahe hain in sabhe bato se itna to clear ho he jata hai ke tet wale bina lade he har rahe hain jabke unka paksh majboot hain or ek baat sarkar ne humein tet merit or accd merit main baat ker humara pagal bana diya or afsos ke hum ban gaye dosto abhe bhi time hai.................................... Old is gold kyoke sarkar sirf apna fayeda dekh rahe bai
कोर्ट सं - 53 प्रकरण: - रिट - 2012 - 29 की एक नहीं, याचिकाकर्ता: - शिव प्रकाश कुशवाहा प्रतिवादी: उत्तर प्रदेश के राज्य और अन्य याचिकाकर्ता वकील: - एस.के. मिश्रा प्रतिवादी वकील: - C.S.C., K.S.Kushwaha, आर.ए. अख्तर, राजेश्वर सिंह माननीय अरुण टंडन, जे. याचिकाकर्ता के लिए सीखा वकील के दृश्य में सबमिट करता बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 (चलकर "अधिनियम, 2009" के रूप में जाना जाता है), यह है अनिवार्य हो गया है के लिए राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कि योग्य शिक्षकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्त कर रहे हैं संस्थानों, जो राज्य के नियंत्रण के तहत कर रहे हैं सरकार के नियंत्रण के अधीन या उस उद्देश्य के लिए बेसिक शिक्षा बोर्ड. इसलिए उन्होंने प्रस्तुत है, कि राज्य सरकार की प्रक्रिया रोक की अनुमति नहीं कर सकते हैं साल के लिए एक साथ नियुक्ति. श्री सीबी यादव, अतिरिक्त एडवोकेट जनरल सीखा राज्य की ओर से, तथापि, स्थिति विवादों और सबमिट कि सीधी भर्ती के लिए वर्षों में सहारा 2007 2004, और 2008. यह हो सकता है कि, यह विवाद में नहीं है कि वहाँ भारी कमी है तारीख पर Parishidiya विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की यह, स्वाभाविक है, लेकिन है कि शिक्षाभुगतना होगा. व्यावहारिक रूप से इस अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के धरा. यह न्यायालय ने यह सिर्फ और उचित लगता है राज्य पर जोर सरकार की नियुक्ति के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए किसी भी बिना Parishidiya विद्यालयों में योग्य शिक्षकों आगे की देरी. श्री सीबी यादव, अतिरिक्त एडवोकेट जनरल सीखा राज्य की ओर से कोर्ट को आश्वासन दिया है कि इस तरह के पन्द्रह दिनों के भीतर विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा और नियुक्ति के लिए प्रक्रिया के बिना शुरू किया जाएगा लागू नियमों के अनुसार में अनावश्यक देरी. चलो इस मामले को 27 सितंबर को फिर से आते हैं, 2012 साथ जुड़े मामलों के साथ. (अरुण टंडन, जे) आदेश दिनांक: 2012/11/09
कोर्ट सं - 53 प्रकरण: - रिट - 2012 - 29 की एक नहीं, याचिकाकर्ता: - शिव प्रकाश कुशवाहा प्रतिवादी: उत्तर प्रदेश के राज्य और अन्य याचिकाकर्ता वकील: - एस.के. मिश्रा प्रतिवादी वकील: - C.S.C., K.S.Kushwaha, आर.ए. अख्तर, राजेश्वर सिंह माननीय अरुण टंडन, जे. याचिकाकर्ता के लिए सीखा वकील के दृश्य में सबमिट करता बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 (चलकर "अधिनियम, 2009" के रूप में जाना जाता है), यह है अनिवार्य हो गया है के लिए राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कि योग्य शिक्षकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्त कर रहे हैं संस्थानों, जो राज्य के नियंत्रण के तहत कर रहे हैं सरकार के नियंत्रण के अधीन या उस उद्देश्य के लिए बेसिक शिक्षा बोर्ड. इसलिए उन्होंने प्रस्तुत है, कि राज्य सरकार की प्रक्रिया रोक की अनुमति नहीं कर सकते हैं साल के लिए एक साथ नियुक्ति. श्री सीबी यादव, अतिरिक्त एडवोकेट जनरल सीखा राज्य की ओर से, तथापि, स्थिति विवादों और सबमिट कि सीधी भर्ती के लिए वर्षों में सहारा 2007 2004, और 2008. यह हो सकता है कि, यह विवाद में नहीं है कि वहाँ भारी कमी है तारीख पर Parishidiya विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की यह, स्वाभाविक है, लेकिन है कि शिक्षाभुगतना होगा. व्यावहारिक रूप से इस अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के धरा. यह न्यायालय ने यह सिर्फ और उचित लगता है राज्य पर जोर सरकार की नियुक्ति के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए किसी भी बिना Parishidiya विद्यालयों में योग्य शिक्षकों आगे की देरी. श्री सीबी यादव, अतिरिक्त एडवोकेट जनरल सीखा राज्य की ओर से कोर्ट को आश्वासन दिया है कि इस तरह के पन्द्रह दिनों के भीतर विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा और नियुक्ति के लिए प्रक्रिया के बिना शुरू किया जाएगा लागू नियमों के अनुसार में अनावश्यक देरी. चलो इस मामले को 27 सितंबर को फिर से आते हैं, 2012 साथ जुड़े मामलों के साथ. (अरुण टंडन, जे) आदेश दिनांक: 2012/11/09
Hi frnds, sachin kumar ji pls Age ke G O KA source link post kar de ya tell me on my mob or mail me dkd.9598989060@gmail.com pls tell me As per GO Age ko LASTyear 1st july 2011 se hogi ya new Advgt ke july se. IS TARAH to 35 ke upar sabhi bahar ho jayenge. Govt ki is mansa ka javaab hum 2014 me inke taboot m akhiri keel hum 35+ wale hi thokenge. Samjhe piyush Merrut jyada khus hone ki jaroorat nahi kyonki humme chance na mila to hamara vaada hai tere 35+ hone tak ye vacancy court me hi rahegi. Samjhe ya samjhaoon. Pls 35+ wale jaago aur sampark karo.
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Ajib Vidambna hai... ham is bharose the ki hamre Case ke liye koi Jee-Jaan lga rha hai.... Koi hai jo Tet Merit par bharti karva ke hi dam lega... Aur Aaaj pta chal rha ki Vakillo ke pass samay hi nahi hai apne case ke liye... Kise dosh de aur kya kahen, Samajh nahi aata.... Aur Court, court ne to ek dam jhula kar rakh diya, jo Goverment bolti hai wahi karti hai aur Wo bhi Samay le-le ke...... Hey Ram
new adv will be for btc 2004 vbc 2007 and vbc 2008 .our case will be taken up on 27sep.legally our case can not be disposed before disposing the case of btc and vbtc so our advocates needed not to be present there .
sachin thanx for this,or plz ye or confirm kr dijiye ki 15 din m vigyapan hum log yani B.ed walo ka b ayega ya ni kyoki blog pr koi kh rha h ki ayega,koi kh rha h ki btc ,Vbtc walo ka ayega,olz confirm
jab hum logo ki vigyapti(tet merit vali) hi galat thi to usse supreme court bhi sahi nahi thahra sakta hai...aur na hi koi advocate... ab naya vigyapan aayega aur ussi ke anusar bharti hogi.
SATYA PRAKASH GUPTA (9506783586)- SACHIN BHAI MAINE APKA COMMENT PADHA KI MAX. AGE (FOR GEN.) 40 YEARS KARRE PAR VICHAR KIYA JA RAHA HAI, AGAR SAHI TO SOURCE KYA HAI. PLEASE BATAYEN.
81 comments:
sachin ji plz ye bataye ki merit kaisi banegi,
acd
gunank
sachin ji plz ye bataye ki merit kya acd ya gunank kaisi banegi,
Hume nai lag rha tet merit supporter aasani se har manege akhir woh galat b nahi hi. Hum chahte hai bharti suru ho bus
Arte ji gunank merit me highschool - 10%
inter- 20%
gradution- 40%
bedtheory- 1th-12,2nd-6,3rd-3
bedpracticale-same bed theory
column 1 ka kya matlab h koi btaye?ye naya rule h ya purana?
Mene sabhi ko email bhej dia hai. Thanx
Sagar ji 99% gunank banne ke chance hai...
Hume nai lag rha tet merit supporter aasani se har manege akhir woh galat b nahi hi. Hum chahte hai bharti suru ho bus
Mera name Abhinay sagar hai...
Arte ji gunank merit me highschool - 10%
inter- 20%
gradution- 40%
bedtheory- 1th-12,2nd-6,3rd-3
bedpracticale-same bed theory
sachin to gunank merit catagory wise kitni kitni jayegi,
sachin bhai age limit 18 karne par b vichaar ho rha h ya only 40 tak?
Only 40 tak
प्रशिझु शिझक का विज्रापन तो पहले ही रद् हो चुका है अब नया विजापन विबीटीसी के रुप मे 15 दिनो मे निकाला जायेगा।
haryana ki jo shikshak bharti 2011 me hui thi use nirast kar diya gya hai high court ne gov se 6 mahine me jababe maga hai.
marit kaha tak ja sakti hai
Hi
kaun si merit banegi pahle ye batao,
Plz koi bataye mera gen science gudank 61.78 h koi chance h..
haryana ki jo shikshak bharti 2011 me hui thi use nirast kar diya gya hai high court ne gov se 6 mahine me jababe maga hai.
Plz koi bataye gen sci 61.78 gudank me ho sakta h
gunank merit nhi banegi,
आज कोर्ट में हमारे सीनियर काउन्सिलशशि नन्दन ,अशोक खरे दुसरे केस में व्यस्त होने की वजह से हमारे केस की सुनवाई के समय उपस्थित नहीथे मात्र अभिषेक श्रीवास्तव ने सप्लीमेन्ट्री अप्लीकेशन दाखिल की जिसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया साथ ही सरकार को १५दिन के अन्दर नई विज्ञप्ति जारी करने के आदेश दिये है ।उनका कहना है कि सीनियर वकीएलों की अनुपस्थित की वजह से हमारा पक्ष रखने वाला कोई नही था
PRADEEP SINGH G PARSHAN NA HO SAB KA HO JAYEGA KYKI 35 TO 40 SALL KA TET PASS BAHAR HO CHUKA HA.
merit banegi to sirf acd ye baat samjh jao sab log
Blogger UPTET said...
Dear All,
Gunank main B.ed ko training bataya hai. Is B.ed a training? I am sure Gunank is fake and there may chance this is For BTC.
11 September 2012 15:59
Delete
Blogger UPTET said...
Please read carefully publish gunank.
All of you know what i mean.
11 September 2012 16:01
Delete
Blogger UPTET said...
B.ed is degree not a training while BTC is a training.
aap kya kahna chahte ho kya gunnak ki new galat hai,
Bloger uptet ji bed ki theory ko training hi kahte hai. Kyoki l t grade me bhi bed ki theory ko training kaha gaya hai.
BHAIYO GUNAK MERIT IS CORRECT KYOKI BTC TET PASS AND VBTC TET PASS SABHI KO JOB MILEGI.100% SURE
Uptet News allahabad se news mili hai ki vigyapan sabhi ke liye hoga, matlab tet pass btc, tet pass vbtc, aur tet pass b.ed candidate,, lekin isme prathmikta ke aadhar par niyukti ko mahatav diya gya hai,, pahle btc wale fir vbtc wale aur last me b.ed walo ke liye,, 27 sept se pahle vigyapan nikal jayega jo ki 27 ko court me pesh karna hai,, niyukti aadhar vigyapan ke baad hi sapshth hoga, lekin abhi tak jo suchna mil rahi hai uske aadhar par,, niyukti acadmic merit se hogi jo ki gunaak ke aadhar par hai,, thanksto all,,
hum tet pass bed walo ko kya dobara se alag alag jilo k liye form dalne honge.kya koi batayega ki btc4/sbtc walo ko b form dalna hoga ya fir unki posting direct hogi.
Btc 4/sbtc ki niyukti direct hogi lajin form phir dalana hoga
Teacher ki bharti jald kre gvt,.. highcrt
abhi koi kah rha tha ki sarkar ne hc me afidevit pes kar diya hai aur usme likha hai ki gunanko ke adhar par merit banegi to fir aj kyo kaha ja rha hai ki sarkar ne afidevit hc ko nhi diya jiske liye hc ne sarkar ko 27 tarik di hai,iska jawab hai kisi ke pass to de mujhe
Etv per aarha h
15 din ke andar add ki news 100% sahi h.yeh news abi etv up pr chal rhi h.
sachin kumar ji aap ye bat kyo kah rhe hai ki merit gunnako ke adhar par banegi,
ye new apko kaha se mili hai source batao plz,
Ye raha high court ka order- Court No. - 53
Case :- WRIT - A No. - 29 of 2012
Petitioner :- Shiv Prakash Kushwaha
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- S.K. Mishra
Respondent Counsel :- C.S.C.,K.S.Kush waha,R.A.
Akhtar,Rajeshwa r Singh
Hon'ble Arun Tandon,J.
Learned counsel for the petitionersubmits that in view of the
Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE)
Act, 2009 (hereinafter referred to as the "Act, 2009"), it has
become mandatory for the State Government to ensure that
requisite number of qualified teachers are appointed in all
the institutions, which are under the control of the State
Government or for that purpose under the control of the
Basic Education Board. He therefore, submits that the State
Government cannot be permitted to withhold the process of
appointment for years together.
Sri C.B. Yadav, learned Additional Advocate General on
behalf of the State, however, disputes the position and
submits that direct recruitment was resorted to in the years
2004, 2007 and 2008.
Be that it may, it is not in dispute that there is acute shortage
of qualified teachers in ParishidiyaVidyalayas as on date, it
is but natural that education shall suffer. This practically
defeats the provisions of Act, 2009.
This Court feels it just and proper to insist upon the State
Government to publish an advertisement for appointment of
qualified teachers in Parishidiya Vidyalayas without any
further delay. Continue
Court No. - 53
Case :- WRIT - A No. - 29 of 2012
Petitioner :- Shiv Prakash Kushwaha
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- S.K. Mishra
Respondent Counsel :- C.S.C.,K.S.Kushwaha,R.A.
Akhtar,Rajeshwar Singh
Hon'ble Arun Tandon,J.
Learned counsel for the petitioner submits that in view of the
Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE)
Act, 2009 (hereinafter referred to as the "Act, 2009"), it has
become mandatory for the State Government to ensure that
requisite number of qualified teachers are appointed in all
the institutions, which are under the control of the State
Government or for that purpose under the control of the
Basic Education Board. He therefore, submits that the State
Government cannot be permitted to withhold the process of
appointment for years together.
Sri C.B. Yadav, learned Additional Advocate General on
behalf of the State, however, disputes the position and
submits that direct recruitment was resorted to in the years
2004, 2007 and 2008.
Be that it may, it is not in dispute that there is acute shortage
of qualified teachers in Parishidiya Vidyalayas as on date, it
is but natural that education shall suffer. This practically
defeats the provisions of Act, 2009.
This Court feels it just and proper to insist upon the State
Government to publish an advertisement for appointment ofqualified teachers in Parishidiya Vidyalayas without any
further delay.
Sri C.B. Yadav, learned Additional Advocate General on
behalf of the State has assured the Court that such
advertisement shall be published within fifteen days and the
process for appointment shall be initiated without
unnecessary delay in accordance with the rules applicable.
Let the matter come up again on 27th September, 2012
along with connected matters.
(Arun Tandon, J.)
Order Date :- 11.9.2012
Sushil/-
.
Sri C.B. Yadav, learned Additional Advocate General on
behalf of the State has assured the Court that such
advertisement shall be published within fifteen days and the
process for appointment shall be initiated without
unnecessary delay in accordance with the rules applicable.
Let the matter come up again on 27th September, 2012
along with connected matters.
(Arun Tandon, J.)
Order Date :- 11.9.2012
please give the source for full GO or 15th amendment.
Dosto jo kuch bhi high cort main aaj hua wo sab btc or vbtc walo ke liye tha or new vigyapan bhi inhe logo ka aana hai or jo go main gunak merit hai wo bhi inhe logo ke liye hai iske sath sath halafnama bhi inhe ke liye submit kiya gaya hai ye bed + tet walo ki badnasebe hai ke unke bare main last do heairing se koi charcha he nahe ho rahe or na he unke advocate time per cort main pahuch rahe hain in sabhe bato se itna to clear ho he jata hai ke tet wale bina lade he har rahe hain jabke unka paksh majboot hain or ek baat sarkar ne humein tet merit or accd merit main baat ker humara pagal bana diya or afsos ke hum ban gaye dosto abhe bhi time hai.................................... Old is gold kyoke sarkar sirf apna fayeda dekh rahe bai
sikshako ki jald bharti kare rajya sarkar..mahadhi vakta ne diya ashwasan, vigyapan 15 din k andar...Etv UP.
कोर्ट सं - 53
प्रकरण: - रिट - 2012 - 29 की एक नहीं,
याचिकाकर्ता: - शिव प्रकाश कुशवाहा
प्रतिवादी: उत्तर प्रदेश के राज्य और अन्य
याचिकाकर्ता वकील: - एस.के. मिश्रा
प्रतिवादी वकील: - C.S.C., K.S.Kushwaha, आर.ए.
अख्तर, राजेश्वर सिंह
माननीय अरुण टंडन, जे.
याचिकाकर्ता के लिए सीखा वकील के दृश्य में सबमिट करता
बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई)
अधिनियम, 2009 (चलकर "अधिनियम, 2009" के रूप में जाना जाता है), यह है
अनिवार्य हो गया है के लिए राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कि
योग्य शिक्षकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्त कर रहे हैं
संस्थानों, जो राज्य के नियंत्रण के तहत कर रहे हैं
सरकार के नियंत्रण के अधीन या उस उद्देश्य के लिए
बेसिक शिक्षा बोर्ड. इसलिए उन्होंने प्रस्तुत है, कि राज्य
सरकार की प्रक्रिया रोक की अनुमति नहीं कर सकते हैं
साल के लिए एक साथ नियुक्ति.
श्री सीबी यादव, अतिरिक्त एडवोकेट जनरल सीखा
राज्य की ओर से, तथापि, स्थिति विवादों और
सबमिट कि सीधी भर्ती के लिए वर्षों में सहारा
2007 2004, और 2008.
यह हो सकता है कि, यह विवाद में नहीं है कि वहाँ भारी कमी है
तारीख पर Parishidiya विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की यह,
स्वाभाविक है, लेकिन है कि शिक्षाभुगतना होगा. व्यावहारिक रूप से इस
अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के धरा.
यह न्यायालय ने यह सिर्फ और उचित लगता है राज्य पर जोर
सरकार की नियुक्ति के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए
किसी भी बिना Parishidiya विद्यालयों में योग्य शिक्षकों
आगे की देरी.
श्री सीबी यादव, अतिरिक्त एडवोकेट जनरल सीखा
राज्य की ओर से कोर्ट को आश्वासन दिया है कि इस तरह के
पन्द्रह दिनों के भीतर विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा और
नियुक्ति के लिए प्रक्रिया के बिना शुरू किया जाएगा
लागू नियमों के अनुसार में अनावश्यक देरी.
चलो इस मामले को 27 सितंबर को फिर से आते हैं, 2012
साथ जुड़े मामलों के साथ.
(अरुण टंडन, जे)
आदेश दिनांक: 2012/11/09
कोर्ट सं - 53
प्रकरण: - रिट - 2012 - 29 की एक नहीं,
याचिकाकर्ता: - शिव प्रकाश कुशवाहा
प्रतिवादी: उत्तर प्रदेश के राज्य और अन्य
याचिकाकर्ता वकील: - एस.के. मिश्रा
प्रतिवादी वकील: - C.S.C., K.S.Kushwaha, आर.ए.
अख्तर, राजेश्वर सिंह
माननीय अरुण टंडन, जे.
याचिकाकर्ता के लिए सीखा वकील के दृश्य में सबमिट करता
बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई)
अधिनियम, 2009 (चलकर "अधिनियम, 2009" के रूप में जाना जाता है), यह है
अनिवार्य हो गया है के लिए राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कि
योग्य शिक्षकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्त कर रहे हैं
संस्थानों, जो राज्य के नियंत्रण के तहत कर रहे हैं
सरकार के नियंत्रण के अधीन या उस उद्देश्य के लिए
बेसिक शिक्षा बोर्ड. इसलिए उन्होंने प्रस्तुत है, कि राज्य
सरकार की प्रक्रिया रोक की अनुमति नहीं कर सकते हैं
साल के लिए एक साथ नियुक्ति.
श्री सीबी यादव, अतिरिक्त एडवोकेट जनरल सीखा
राज्य की ओर से, तथापि, स्थिति विवादों और
सबमिट कि सीधी भर्ती के लिए वर्षों में सहारा
2007 2004, और 2008.
यह हो सकता है कि, यह विवाद में नहीं है कि वहाँ भारी कमी है
तारीख पर Parishidiya विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की यह,
स्वाभाविक है, लेकिन है कि शिक्षाभुगतना होगा. व्यावहारिक रूप से इस
अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के धरा.
यह न्यायालय ने यह सिर्फ और उचित लगता है राज्य पर जोर
सरकार की नियुक्ति के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए
किसी भी बिना Parishidiya विद्यालयों में योग्य शिक्षकों
आगे की देरी.
श्री सीबी यादव, अतिरिक्त एडवोकेट जनरल सीखा
राज्य की ओर से कोर्ट को आश्वासन दिया है कि इस तरह के
पन्द्रह दिनों के भीतर विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा और
नियुक्ति के लिए प्रक्रिया के बिना शुरू किया जाएगा
लागू नियमों के अनुसार में अनावश्यक देरी.
चलो इस मामले को 27 सितंबर को फिर से आते हैं, 2012
साथ जुड़े मामलों के साथ.
(अरुण टंडन, जे)
आदेश दिनांक: 2012/11/09
Yudhveer tu yudh har gya ja beta ab so ja
Blog editer ji me aapko highcourt ki original copy send kar raha hu please ise publised kare
Dost tu chinta na kar mughko koi farak nahe padne wala
Sare tet merit sppoter bhag gye yudhveer ko chod gye
Hi
Hi frnds, sachin kumar ji pls Age ke G O KA source link post kar de ya tell me on my mob or mail me dkd.9598989060@gmail.com pls tell me As per GO Age ko LASTyear 1st july 2011 se hogi ya new Advgt ke july se. IS TARAH to 35 ke upar sabhi bahar ho jayenge. Govt ki is mansa ka javaab hum 2014 me inke taboot m akhiri keel hum 35+ wale hi thokenge. Samjhe piyush Merrut jyada khus hone ki jaroorat nahi kyonki humme chance na mila to hamara vaada hai tere 35+ hone tak ye vacancy court me hi rahegi. Samjhe ya samjhaoon. Pls 35+ wale jaago aur sampark karo.
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Ajib Vidambna hai... ham is bharose the ki hamre Case ke liye koi Jee-Jaan lga rha hai.... Koi hai jo Tet Merit par bharti karva ke hi dam lega... Aur Aaaj pta chal rha ki Vakillo ke pass samay hi nahi hai apne case ke liye... Kise dosh de aur kya kahen, Samajh nahi aata.... Aur Court, court ne to ek dam jhula kar rakh diya, jo Goverment bolti hai wahi karti hai aur Wo bhi Samay le-le ke...... Hey Ram
Sachin ji jara cliyer kare ki vigapti kiske liye hai
Please conform kare ki add. Kiske liye niklna hai please
TET MERIT SUPPORTER KAHA HO...TUM SAB
YE KYA HO RAHA HAI U.P. MAI?
AAP LOGO KE ADVOCATE AAPNI BAAT HI NAHI RAKHTE....
SABHI APNE-APNE GUNAK/ACD MERIT/TET MERIT KE ANUSAR GUTBAJI KER RAHE HAI...
Ab sc ke advocate hi paksh rakhenge, up hc ke advocate nakalchio dwara bik chuke hain,lagta h ab mamla lamba khinchega.
Tet merit zindabad
Ye 21 years kb le lenge. 1 july 2012 se
new adv will be for btc 2004 vbc 2007 and vbc 2008 .our case will be taken up on 27sep.legally our case can not be disposed before disposing the case of btc and vbtc so our advocates needed not to be present there .
mera
10th-353
12th-292
BA-722
Bed 60 th,60 pr h,
please koi help kro mera gunank kitna hoga...plzzzz
Koi btaye yar 21 kb se lenge,muche bda dar lg rha h,
high 75.16
inter 75.20
b.sc. 69.44
b.ed. Prct first
theory second..
Bs date se dar lag rha hai
Aapke high school, inter and b.a. Ka purnank kitna hai.tell me
Mean 67+ ho jayegi,
science + o.b.c.
Neha ji apki gunank merit 65+ hai.
Rajkumar ji apka 68.31 hai gurnank.
sachin thanx for this,or plz ye or confirm kr dijiye ki 15 din m vigyapan hum log yani B.ed walo ka b ayega ya ni kyoki blog pr koi kh rha h ki ayega,koi kh rha h ki btc ,Vbtc walo ka ayega,olz confirm
@Jay bhai thnks,wo to mai b nikal lunga,m.sc. Math se hu ,
but age ki bat sun kar meri dhadkan ruki ja rhi hai..
Zee nws up
court ne tet wle stu k bharti jld ka diya nirdesh
neha ji,aapka gudank me nikal dunga.
nikhilskd@gmail.com
Neha ji vigyapan bed tet walo ka hi aayega. Btc ,sbtc walo ka vigyapan nahi aata hai unki direct bharti hoti hai. Thanx
sachin ji,aap k hisab se mera kha ho skta h plz btaiye...
sachin ji, iska mtlb ki agle 15 dino m hum logo ki bharti start hone chances h...plz reply
Neha ji uper wali post me aa jao yaha comment likhne me problem ho rahi hai.
jab hum logo ki vigyapti(tet merit vali) hi galat thi to usse supreme court bhi sahi nahi thahra sakta hai...aur na hi koi advocate...
ab naya vigyapan aayega aur ussi ke anusar bharti hogi.
ab sab sahi hoga...
SATYA PRAKASH GUPTA (9506783586)- SACHIN BHAI MAINE APKA COMMENT PADHA KI MAX. AGE (FOR GEN.) 40 YEARS KARRE PAR VICHAR KIYA JA RAHA HAI, AGAR SAHI TO SOURCE KYA HAI. PLEASE BATAYEN.
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