नकली नोट फैलाना भी अब आतंकवाद
जागरण ब्यूरो,
नई दिल्ली : आतंकवाद की आर्थिक रसद काटने की कोशिश में सरकार ने गैरकानूनी
गतिविधि निरोधक कानून (यूएपीए) को अधिक पैना बनाने के संशोधनों को मंजूरी
दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नकली नोट, मनी लॉड्रिंग और आतंक के
वित्त पोषण को भी यूएपीए के दायरे में लाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।
आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को भी इसका हिस्सा बना दिया गया है।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुआई में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक
में नकली नोट चलाने को भी यूएपीए के दायरे में लाने का फैसला किया गया है।
इससे संबंधित संशोधन विधेयक को अब संसद में पेश किया जाएगा। संशोधनों के
जरिए आतंकवादी गतिविधि की परिभाषा में भी बदलाव किए गए हैं। इसके तहत देश
की आर्थिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को भी आतंकवाद की
श्रेणी में रखा जाएगा। साथ ही अदालतों को इस तरह के मामले में संपत्ति
जब्ती के भी अधिकार होंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में भूमि अधिग्रहण विधेयक एक
बार फिर टल गया।
Source- Jagran
24-8-2012
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