ऑनलाइन परीक्षा के साथ दौड़ से पहले आवेदन लेने पर चल रहा विचार
-नई खुलने वाली यूनिटों में जनसंख्या के अनुपात में होगी भर्ती
लखनऊ, 23 फरवरी (जासं): भर्ती रैली में लगातार बढ़ती भीड़ और बदलते परिवेश में सेना सूचना प्रौद्योगिकी का सहारा ले सकती है। सेना कई राज्यों की पुलिस की तरह दौड़ से पहले ऑनलाइन लिखित परीक्षा कराने पर विचार कर रही है। साथ ही दौड़ से पहले ही आवेदन पत्र मांगने की प्रक्रिया अपनाने के साथ शैक्षिक योग्यता दसवीं से बढ़ाकर इंटरमीडिएट करने की योजना भी बन रही है। यह जानकारी रक्षा मंत्रालय के एडीजी भर्ती मेजर जनरल कंवलजीत सिंह ने गुरुवार को दी। वह यहां छावनी स्थित प्रेक्षागृह में भर्ती रैली पर आधारित राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करने के बाद प्रेसवार्ता में बोल रहे थे।
मेजर जनरल कंवलजीत सिंह ने बताया कि जाट रेजीमेंट की तरह कई रेजीमेंटों में कुछ ही राज्य के उम्मीदवार आ पाते हैं। अब सभी राज्यों के उम्मीदवारों को समान अवसर मिले, इसके लिए नई बनने वाली यूनिटों में रिक्रूटमेंट मेल पॉपुलेशन (आरएमपी) के आधार पर भर्ती होगी। जिस राज्य में जितनी जनसंख्या, उसके उतने अनुपात में अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। हर साल दस से 12 प्रतिशत उम्मीदवार बढ़ रहे हैं। उनको नियंत्रित कर शांति से भर्ती प्रक्रिया पूरी करना एक चुनौती बन गई है। कई राज्यों की पुलिस की तरह सेना में भी ऑनलाइन परीक्षा पर विचार तो चल रहा है लेकिन अभी इसपर कुछ विवाद भी है। दरअसल सेना को राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रक्रिया को अपनाने में कई दिक्कतें भी आ रही हैं। आने वाले समय में वर्तमान प्रक्रिया बदलेगी। आजकल सेना में आने वाला जवान इंटरमीडिएट तो होता ही है, इसलिए उनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता दसवीं से बढ़ाकर इंटरमीडिएट किया जा सकता है। नेपाल में प्रचंड सरकार आने के बाद बढ़े विवाद के कारण नेपाली गोरखाओं की संख्या में कमी नहीं आई है। माओवादी सेना में भर्ती न हो जाए, इसके लिए बेहतर कदम उठाए गए हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे नक्सल प्रभावित राज्यों के युवा भर्ती रैलियों में अधिक आ रहे हैं। रैली में सेना भर्ती कार्यालय के कुछ जवानों और दलालों की सांठगांठ के मामले पकड़े गए हैं, दलाल किसी को भी सेना में भर्ती नहीं करा सकते। इससे पहले सेमिनार में सेना की सभी क्षेत्रीय भर्ती मुख्यालयों के कमांडिंग अधिकारी, प्रशिक्षण कमान के अधिकारी, पुलिस व राज्य सरकारों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
Source- jagran
25-2-2012
-नई खुलने वाली यूनिटों में जनसंख्या के अनुपात में होगी भर्ती
लखनऊ, 23 फरवरी (जासं): भर्ती रैली में लगातार बढ़ती भीड़ और बदलते परिवेश में सेना सूचना प्रौद्योगिकी का सहारा ले सकती है। सेना कई राज्यों की पुलिस की तरह दौड़ से पहले ऑनलाइन लिखित परीक्षा कराने पर विचार कर रही है। साथ ही दौड़ से पहले ही आवेदन पत्र मांगने की प्रक्रिया अपनाने के साथ शैक्षिक योग्यता दसवीं से बढ़ाकर इंटरमीडिएट करने की योजना भी बन रही है। यह जानकारी रक्षा मंत्रालय के एडीजी भर्ती मेजर जनरल कंवलजीत सिंह ने गुरुवार को दी। वह यहां छावनी स्थित प्रेक्षागृह में भर्ती रैली पर आधारित राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करने के बाद प्रेसवार्ता में बोल रहे थे।
मेजर जनरल कंवलजीत सिंह ने बताया कि जाट रेजीमेंट की तरह कई रेजीमेंटों में कुछ ही राज्य के उम्मीदवार आ पाते हैं। अब सभी राज्यों के उम्मीदवारों को समान अवसर मिले, इसके लिए नई बनने वाली यूनिटों में रिक्रूटमेंट मेल पॉपुलेशन (आरएमपी) के आधार पर भर्ती होगी। जिस राज्य में जितनी जनसंख्या, उसके उतने अनुपात में अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। हर साल दस से 12 प्रतिशत उम्मीदवार बढ़ रहे हैं। उनको नियंत्रित कर शांति से भर्ती प्रक्रिया पूरी करना एक चुनौती बन गई है। कई राज्यों की पुलिस की तरह सेना में भी ऑनलाइन परीक्षा पर विचार तो चल रहा है लेकिन अभी इसपर कुछ विवाद भी है। दरअसल सेना को राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रक्रिया को अपनाने में कई दिक्कतें भी आ रही हैं। आने वाले समय में वर्तमान प्रक्रिया बदलेगी। आजकल सेना में आने वाला जवान इंटरमीडिएट तो होता ही है, इसलिए उनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता दसवीं से बढ़ाकर इंटरमीडिएट किया जा सकता है। नेपाल में प्रचंड सरकार आने के बाद बढ़े विवाद के कारण नेपाली गोरखाओं की संख्या में कमी नहीं आई है। माओवादी सेना में भर्ती न हो जाए, इसके लिए बेहतर कदम उठाए गए हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे नक्सल प्रभावित राज्यों के युवा भर्ती रैलियों में अधिक आ रहे हैं। रैली में सेना भर्ती कार्यालय के कुछ जवानों और दलालों की सांठगांठ के मामले पकड़े गए हैं, दलाल किसी को भी सेना में भर्ती नहीं करा सकते। इससे पहले सेमिनार में सेना की सभी क्षेत्रीय भर्ती मुख्यालयों के कमांडिंग अधिकारी, प्रशिक्षण कमान के अधिकारी, पुलिस व राज्य सरकारों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
Source- jagran
25-2-2012
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