प्रमुख वन संरक्षक पद पर नियुक्ति को लेकर चुनाव आयोग सख्त

-बिना मंजूरी कनिष्ठ अधिकारी को पद सौंपने पर वन विभाग से जवाब तलब
लखनऊ, जागरण ब्यूरो : प्रदेश में आचार संहिता के लागू रहते चुनाव आयोग की मंजूरी के बिना प्रमुख वन संरक्षक पद पर कनिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति का मामला वन विभाग के लिए मुसीबत बन गया है। इस आशय की शिकायत मिलने पर चुनाव आयोग ने शासन से जवाब तलब किया है।
वन विभाग में प्रमुख वन संरक्षक स्तर के दो आला अधिकारी हाल ही में रिटायर हुए हैं। प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) के पद से बीके पटनायक विगत 31 जनवरी और प्रमुख वन संरक्षक के पद से डीएनएस सुमन 29 फरवरी को सेवानिवृत्त हुए। इन अधिकारियों की सेवानिवृत्ति से प्रमुख वन संरक्षक के दोनों पदों पर होने वाली रिक्तियों को भरने के मद्देनजर शासन ने विगत 25 जनवरी को विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक करायी थी। डीपीसी में अपर प्रमुख वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी) मोहम्मद अहसन और अपर प्रमुख वन संरक्षक (परियोजना) जेएस अस्थाना को प्रमुख वन संरक्षक स्तर पर प्रोन्नत कर तदनुसार स्केल देने का फैसला किया गया। मो.अहसन भारतीय वन सेवा के 1978 बैच के अधिकारी हैं। जेएस अस्थाना 1979 बैच के हैं। 31 जनवरी को बीके पटनायक के रिटायर होने पर मो.अहसन को प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया। वहीं 29 फरवरी को डीएनएस सुमन के रिटायर होने पर जेएस अस्थाना को प्रमुख वन संरक्षक की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी गई। प्रमुख वन संरक्षक पद पर अस्थाना की स्थायी नियुक्ति के लिए पत्रावली मुख्यमंत्री को संदर्भित कर दी गई है। प्रमुख वन संरक्षक का पद विभागाध्यक्ष का पद हैं लेकिन वरिष्ठ अधिकारी के होते हुए इस पद पर कनिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई। वह भी चुनाव आयोग की मंजूरी के बिना। इस बात की चुनाव आयोग से शिकायत की गई। शिकायत मिलने पर चुनाव आयोग ने प्रमुख सचिव वन से जवाब तलब किया है।
Source- Jagran